नेपालमा परापूर्व कालदेखि नै उपलब्ध श्रोत, साधन, सीप र कौशलमा आधारीत पूर्वाधारका संरचना निर्माण तथा  संचालन हुँदै आईरहेको भएतापनि सडक निर्माण तथा विकासका कार्यहरु राणाकालीन समय देखि हुँदै आएको अभिलेखीकरण भएको पाइन्छ। विभिन्न प्रकाशनहरुमा प्रकाशित आलेख अनुसार पहिलोपटक वि.सं. १९९८ मा मानिसले बोकेर सवारीसाधन (कार) काठमाडौँ उपत्यकामा ल्याईएको  भएतापनि सडक निर्माणको सुरुवात वि.सं. १९८० को दशक बाटै काठमाण्डौं उपत्यकामा पहिलो सडक निर्माणबाट सुरु भएको पाईन्छ । काठमाडौं उपत्यका बाहिर निर्माण भएको पहिलो सडक भने ४२ कि.मि. लामो अमलेखगंज - भिमफेदी सडकलाई लिईने गरिएको छ ।लामो दुरीको पहिलो सडकको रुपमा कठमाडौंलाई तराईसँग जोड्ने काठमाडौं­-भैंसे सडक (त्रिभुवन राजपथ) भारतीय सहयोगमा वि.सं. २००९ मा निर्माण भएको विवरणहरु पाइएको छ।

तस्विर: वि.सं. २००७ साल अघि मानिसहरुद्वारा पहिलोपटक बोकेर काठमाडौंमा कार लगिंदै

संस्थागत रुपमा हेर्दा वि.सं. २००७ सालभन्दा पहिले राणाकालमा काठमाडौंमा सार्वजनिक निर्माण सम्बन्धी काम गर्न "बाटो काज गोश्वारा" र "छम्भडेल अड्डा" नामक अड्डाहरु रहेका थिए। वि.सं. २००८-१२-२६ मा यातायात र संचार विभागको सूचना बमोजिम काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर तथा काभ्रेको बनेपा सम्म सर्व साधारण जनतालाई सुविस्ता प्रदान गर्ने हेतु सवारी साधन चलाउनको लागि दरखास्त माग गरेको विवरणले उक्त कुरा पुष्टि गर्दछ। साथै देशको अन्य स्थानमा निर्माण सम्बन्धी कार्य गर्नको लागि “बनाउने अड्डा” थियो भने त्यस पश्चात नयाँ निर्माणको लागि “नयाँ बाटो काज गोश्वारा” तथा निर्मित संरचनाको मर्मत सम्भारका लागि “पुरानो बाटो काज गोश्वारा” नाम गरेका अड्डाहरु स्थापना गरिएका थिए। काठमाडौं उपत्यकामा सडकको नियमित मर्मत गर्न “समरजंग कम्पनी” नामको अर्धसैनिक अड्डा पनि रहेको थियो, जसले “पुरानो बाटो काज गोश्वारा” अन्तर्गतका कार्यहरु गर्दथ्यो।राणा कालको अन्त्यतिर “नयाँ बाटो काज अड्डा” खडा गरी काठमाडौं र हेटौंडा जोड्ने सडकको (बागमती करिडोर हुँदै) सर्भे गर्ने कार्य  भएको थियो। पछी कान्ती राजपथको सर्भेक्षण तथा निर्माणको लागि “बागमती उपत्यका सडक योजना” स्थापना भयो ।पुरानो बाटो काज अड्डाले भने मुख्य रुपमा भिमफेदी-अमलेखगंजको साविक खण्डास्मित सडक मर्मत गर्ने कार्य गर्दथ्यो।

२००७ सालपछि  “नयाँ बाटो काज गोश्वारा” तथा “पुरानो बाटो काज गोश्वारा” नामका अड्डाहरु मिसाई संयुक्त रुपमा सार्वजनिक निर्माण विभाग {(Public Work Department(PWD)} को स्थापना भयो। तत्कालिन PWD  मा  सडक शाखा र भवन शाखा गरी २ वटा शाखाहरु रहेका थिए । वि.सं. २०११ सालमा तत्कालिन शाही नेपाली सेनाले कान्ती राजपथको सर्वेक्षण सम्पन्न गरेको थियो भने तथा नेपाली सेनाको राजदल गणले वि.सं. २०१७ सम्म ९१ कि.मि. लामो कान्ती राजपथको ७० कि.मि. ट्रयाक निर्माण गरेको थियो। यस अघि नै वि.सं. २०१० सम्म नेपालमा करिब ३७६ कि.मि. (५ कि.मि. कालोपत्रे, ८३ कि.मि ग्राभेल र २८८ कि.मि. माटे) सडक निर्माण भएको विवरणहरु भेटिएका छन्।

तस्विर: वि.सं. २००७ साल अघिको सिंहदरबार शहिदगेट जोड्ने सडक

यसै बिचमा वि.सं. २०१३ मा जारी भएको विकास समिति ऐनको दफा ३ बमोजिम सडक निर्माणको लागि आवश्यक नीति निर्माण, जग्गा प्राप्ति, पूर्वतयारी एवं श्रोत व्यवस्थापन तथा सडक निर्माणका लागि वि.सं. २०१४-११-२० मा Road Transport Organization (RTO) स्थापना गरियो। यस अघि वि.सं. २०२७ मा मात्र सडक विभाग स्थापना भएको भन्ने विवरणहरु विभिन्न माध्यमहरुमा प्रकाशित भएकोमा विं.सं. २०१७-१०-२४ मा तत्कालिन निर्माण, संचार तथा नहर मन्त्रालयको सूचना बमोजिम इन्जिनियरिङ स्कूल विकास समिति गठन हुँदा नै “रोड्स विभाग” र “विल्डिङ विभागका” चिफ इन्जिनियरहरुलाई सदस्य तोकिएको विवरणहरु भेटिएको हुँदा सडक विभागको स्थापना वि.स. २०१७ साल माघ वा सो अगावै भएको हुनुपर्ने देखिन्छ। सो अगावै सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) को सडक शाखा अन्तर्गत निर्माण, योजना र मर्मत गरी तीनवटा उपशाखाहरु रहेका थिए  भने तिनवटै उपशाखाहरुमा एक-एक जना चिफ इन्जिनियर समेत तोकिएको थियो ।जसमा ज्ञान प्रसाद शर्मा –योजना, बिरेन्द्र बहादुर कार्की – निर्माण र बिरेन्द्र केशरी पोखरेल – मर्मत उपशाखामा रहेका थिए। सो पश्चात सडक क्षेत्रको प्राविधिक क्षमता सुधारका लागि Mr. F. J. Chaudeley (CTA), Mr. Sorber (Design), Mr. Glaister (Planning), Mr. Zegnate (Maintenance) र Mr. Bell (Mechanical) लाई प्राविधिक सल्लाहकारमा नियुक्त गरिएको विवरण समेत भेटिन्छ। उक्त समयसम्म Road Transport Organization (RTO) छुट्टै योजना कार्यालयको रुपमा कायमै रहेको थियो, पछी वि.सं. २०१९ तिर यस अन्तरगतका सबै कार्यहरु सडक शाखामा रहने गरि गाभिएको थियो ।वि.सं. २०१९ सालमा पूर्व पश्चिमा राजमार्गको शिलान्यास भएको थियो । वि.सं. २०२० मा तत्कालिन श्री ५ महेन्द्र सरकारको अध्यक्षतामा पूर्व पश्चिम राजमार्ग समिति बनाइएको थियो। नेपालको राजधानी काठमाडौँ वि.सं. २०१० तिर नै दक्षिणी छिमेकी राष्ट्र सँग सडक संजाल मार्फत जोडिएको थियो भने उत्तरी छिमेकी राष्ट्रसंग

जोडिन वि.सं. २०२३ मा मात्रै सम्भव भएको थियो। वि.सं. २०२७ मा राजमार्गहरुको निर्माणमा एकरुपकताका लागि Nepal Road Standard (NRS 2027) जारि भईसकेको थियो।पछी यसलाई वि.सं. २०४५ मा पहिलो संशोधन गरियो। धिमा गतिमा रहेको सडक निर्माणको क्रमले प्रजातन्त्रको पुनस्थापना पश्चात तीव्र गति लियो र रणनैतिक सडक संजाल (SRN) ले समेत दश हजारको कि.मि.को आँकडा पार गर्यो।

तस्विर: रणनैतिक सडक सञ्जालको विकासक्रम (सडक विभाग अन्तर्गतको मात्र)

चौथो पन्चवर्षीय आवधिक योजनाको अवधि (२०२७-२०३२)मा संस्थागत क्षमता बढाउनका लागि विभिन्न प्रयासहरू गरिएका देखिन्छ। जसमा Nepal Roads Standard २०२७ को जारी हुनु, सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ को जारि हुनु आदि रहेका छन्। उक्त योजना अवधिमा सडकलाई मोटर चल्ने र नचल्ने आधारमा मार्ग र बाटोमा वर्गिकरण गरी मार्गलाई राजमार्ग, मुख्य मार्ग, क्षेत्रीय मार्ग र बाटोलाई चक्रेटो, घोडेटो र गोरेटोमा वर्गिकरण गरिएको मा पाँचौ योजनाकालमा यस वर्गिकरणलाई सरलीकरण गरी पुनः वर्गीकरण गरिएको थियो।जसमा "राजमार्ग" भन्नाले राष्ट्रिय दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण ठहरिएको पूर्व पश्चिम तथा उत्तर दक्षिणका मूल सडकहरूलाई, "सहायक मार्ग" भन्नाले राजमार्गहरूसँग अञ्चल, जिल्लाका सदर मुकाम अथवा मुख्य मुख्य व्यापारिक केन्द्र, ऐतिहासिक धार्मिक स्थल वा पर्यटन केन्द्रहरूलाई जोड्ने तथा अन्तर जिल्लाका सडक समेतलाई, "मुख्य शहरी सडक" भन्नाले काठमाडौं उपत्यका तथा क्षेत्रीय, अञ्चलीय एवं जिल्लाका सदर मुकाममा बन्ने र अन्य ठूला व्यापारिक केन्द्रहरूमा बनिने सडक, तराईमा "चक्रेटो" (तराईमा गाडा अथाव जीप चल्न सक्ने र पहाडमा दोहोरो घोडा हिडन सक्ने) र "गोरेटो" (एकोहोरो घोडा हिन सक्ने) बाटो भनि वर्गीकरण गरिएको थियो ।पाँचौ योजना अवधिमा सडक निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी पुर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत महेन्द्र राजमार्गको बाँकी कार्य सम्पन्न गर्ने, मध्यपहाडी पुर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत काठमाडौं (दोलालघाट) – धनकुटा तथा पोखरा सुर्खेत राजमार्ग निर्माण गर्ने, उत्तर दक्षिण राजमार्ग अन्तर्गत महेन्द्र राजमार्ग – सुर्खेत, जसलाई पछी रत्न राजमार्ग नामकरण गरियो, धनगढी – डडेल्धुरा तथा धरान – धनकुटा सडक निर्माणका लागि विशेष महत्व प्रदान भएको देखिन्छ पछिका वर्षमा सँस्थागत क्षमता अभिवृद्वीका लागी विभिन्न नीति तथा निर्देशिकाहरु तथा कानूनहरुको समेत निर्माण गरी तथा योजनाबद्व विकासमा जोड देखिएको देखिन्छ, जसमा सार्वजनिक सडक ऐन २०५८ को जारी, सोहीअनुसार २०५८ मा नै सडक बोर्ड नेपालको स्थापना, राष्ट्रिय यातायात नीति २०५८, Nepal 20 Year Road Plan (2001 AD), Sector Wide Road Program and Priority Investment Plan (1997 and 2007 AD), Departmental Policy Document :  DoR Strategy (1995 AD), Environment and Social Management Framework (2007 AD) आदि रहेका छन्।

वि.सं. २०४७ सालमा लोकतन्त्र पुनर्स्थापना भएपश्चात सडक निर्माणले गति लिएकोमा २०५८ साल बाट २०६२ सालसम्म संकटकालीन अवस्थामा केहि सुस्त रहेको देखिन्छ । हाल देशभरको कुल सडकको तथ्यांक एकमुष्ट रुपमा नभेटिएपनि सबै प्रकारका सडकको कुल लम्बाईले छ अंकको आकडा पार गरेको अनुमान गरिन्छ । संकटकालीन अवस्थामा सडक विकासमा केहि सुस्तता आएतापनि २०६२ मा भएको शान्ति स्थापना पश्चात पुनः सडक निर्माणले उलेख्य प्रगति हासिल गरेको छ।सुरुवाती समयबाट नै भारत, चीन, जापान, अमेरिका, रुस, बेलायत आदि मित्रराष्ट्रहरुबाट द्विपक्षीय अनुदान, प्राविधिक तथा ऋण सहयोग साथै विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक आदि जस्ता सँस्थाहरुबाट बहुपक्षीय सहयोग सडक विकासमा सहयात्रीका रुपमा रहेका छन्।पछिल्लो समयमा देशको समग्र विकासमा रणनीतिक र आर्थिक दृष्टिकोणबाट महत्त्वपूर्ण रहेका राजमार्गहरुलाई नेपाल सरकारबाट राष्ट्रिय गौरव तथा रुपान्तरणकारी योजनाहरु कायम गरी देहायअनुसार निर्माण शुरु गरिएको छ ।

तालिका: पछिल्लो अवस्थामा उच्च प्राथमिकता रहि निर्माणको क्रममा रहेका सडकहरु

वि.सं. २०५७ सालको स्वीकृत संगठन संरचना अनुसार सडक विभाग अन्तर्गत ५ वटा क्षेत्रीय सडक निर्देशनालयहरु, २५ वटा डिभिजन सडक कार्यालयहरु, ६ वटा हेभी ईक्विपमेन्ट डिभिजनहरु, ११ वटा यान्त्रिक कार्यालयहरु, १ केन्द्रीय प्रयोगशाला र १ यान्त्रिक तालिम केन्द्र रहेका थिए। यस बाहेक आवश्यकता अनुसार विभिन्न सडक आयोजनाहरु पनि संचालन हुँदै आएका थिए।सोहि अनुसार सडक विभाग र अन्तर्गत गरी जम्मा कर्मचारी दरबन्दी संख्या २६११ रहेको थियो। वि. सं. २०७८-०९-१४ मा स्वीकृत संगठन संरचना बमोजिम विभाग अन्तर्गत हाल ४ वटा संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालयहरु, ३३ वटा सडक डिभिजनहरु, ९ वटा हेभी ईक्विपमेन्ट डिभिजनहरु, ८ वटा यान्त्रिक कार्यालयहरु,  १ वटा गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र, १ वटा यान्त्रिक तालिम केन्द्र  र १ वटा आयोजना कार्यान्वयन इकाई रहेका छन।सो अनुसार सडक विभाग र अन्तर्गत गरी जम्मा २५०५ जनाको कर्मचारी दरबन्दी संख्या रहेको छ।

देश संघीयतामा प्रवेश गरे पश्चात हाल सडक विभागको कार्य क्षेत्रमा समेत केहि परिवर्तन भएको छ। साविकमा राष्ट्रिय राजमार्गहरु र सहायक मार्ग (रणनैतिक सडक संजाल, SRN) लाई मुख्य कार्यक्षेत्र मानी कार्य संचालन गरेको विभागले अव उप्रान्त संघको कार्यक्षेत्रमा रहेका राष्ट्रिय राजमार्गहरुको मात्र कार्यन्वयन गर्नुपर्ने दायित्व रहेको छ।नेपालको संविधानको अनुसूची ५ को बुँदा नं. २० मा “राष्ट्रिय यातायात नीति, रेल तथा राष्ट्रिय लोकमार्गको व्यवस्थापन” गर्ने कार्य संघको एकल अधिकार सूचीमा रहेको छ।साथै नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति:२०७६/०२/०६ को निर्णयानुसार राष्ट्रिय लोकमार्गहरुको सूची अद्यावधिक गरि संघको कार्यसूचीमा सूचीकृत गरिएको  हुँदा सडक विभागको मुख्य कार्यभार यिनै स्वीकृत भएका ८० वटा राजमार्गहरुमा (१४९१३ कि.मि.) सीमित हुनेछ । केहि समयको लागि हरेक वर्ष जारि हुने विनियोजन विधेयकमा उक्त सूचीको अलावा अन्य सडक योजनाहरुमा समेत वजेट विनियोजन हुने भई विभागले कार्यन्वयन गर्ने गरेको भएतापनि सडक विभाग ८० वटा राजमार्गहरुको निर्माण/सुधार/विस्तार/स्तरोन्नति/मर्मत सम्भारमा केन्द्रित हुने निश्चित प्राय: देखिन्छ ।

तस्विर: हालको राष्ट्रिय राजमार्गहरुको सञ्जाल

हालसम्मका मुख्य मुख्य उपलब्धिहरु

विगतका प्रयास हरुबाट हाल सम्म प्राप्त भएका प्रमुख उपलब्धिहरु यस प्रकार रहेका छन्;

• सडकको पहुँच भएका जिल्लाहरु                        : ७७ वटै (सबै)
• राष्ट्रिय सडक संजालले सदरमुकाम जोडिएका जिल्लाहरु        :७६ जिल्ला (हुम्ला बाहेक, चीन तर्फको नाकाबाट जोडिएको)
• कालोपत्रे सडकले सदरमुकाम जोडिएका जिल्लाहरु           :  ७२ वटा
• राष्ट्रिय राजमार्गमा सूचिकृत सडकहरु               : ८० वटा
• राष्ट्रिय राजमार्गहरुको पहिचान भएको लम्बाई         : १४९१३ कि.मि..
• कालोपत्रे भएको राष्ट्रिय राजमार्गको लम्बाई           : करिब ७ हजार  कि.मि.
• चारलेन वा सो भन्दा बढी लेनका कालोपत्रे सडकको लम्बाई   : करिब ३१५ कि.मि.

(लेखक ओझा सडक विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर हुन्)