काठमाडौँ- ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले हरित ऊर्जा उत्पादन नेपालको प्रमुख प्राथमिकता भएको बताएका छन् ।

भारतको जयपुरमा जारी ‘साउथ एसियन क्लिन इनर्जी फोरम’ लाई बुधबार सम्बोधन गर्दै उनले हरित ऊर्जालाई नेपालले प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढेको बताएका हुन् । उनले  भने, 'ऊर्जा सुरक्षा र दक्षता कायम राख्न ठूलो चुनौती देखिएको छ । जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असरहरूको परिणामस्वरूप ऊर्जा क्षेत्रमा चुनौती देखिएको हो ।'

सचिव आचार्यले उनले गत असोजको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी र पहिरोबाट जलविद्युत् आयोजनामा भएको क्षतिको शोधभर्ना गर्दै ती आयोजनाको पुनः सञ्चालन गर्न र भविष्यमा यस्ता क्षतिबाट जोगिन प्रयास भइरहेको उल्लेख गरे ।

हरित ऊर्जालाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने नेपाल सरकारको प्रयासलाई फोरममा सहभागी सबै राष्ट्रले समर्थन गर्नुपर्ने देखिएको उल्लेख  गर्दै सचिव आचार्यले यूएसएड इन्डियाको भूमिका अझ प्रभावकारी रहने छ भने । नेपालले सन् २०३५ सम्म कार्यान्वयनका लागि प्रस्ताव गरेको विद्युत् उत्पादन मार्गचित्र र कार्ययोजना चाँडै मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गराई कूल २८ हजार ५०० मेगावाट क्षमताको पूर्ण स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा उत्पादन गर्ने योजना रहेको उनको भनाइ थियो ।

सचिव आचार्यले विद्युतको आन्तरिक खपत बढाउने, ऊर्जा खपत बढाउने उद्योगको स्थापना गर्ने, ई–मोबिलिटीलाई प्रोत्साहन गर्न सम्भाव्य स्थानमा चार्जिङ स्टेसन थप गर्ने र बचत हुने स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा भारत, बङ्गलादेश र अन्य आकांक्षी मुलुकमा निर्यात गर्ने योजना नेपालको रहेको बताए ।

उनले गत असोजमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, बङ्गलादेश पावर डेभेलपमेन्ट बोर्ड र एनटिपीपी विद्युत् व्यापार निगम, भारतबीच भएको त्रिपक्षीय विद्युत् व्यापार सम्झौतामार्फत नेपालको स्वच्छ एवं हरित ऊर्जाको व्यापार अभिवृद्धि गर्न मार्ग प्रशस्त भएकामा भारत सरकारको सराहना गर्दै भविष्यमा पनि आफ्नो भूमि भएर थप विद्युत् व्यापारमा सहजीकरण गरिदिन अनुरोध गरे ।

उक्त कार्यक्रमको शुभारम्भ राजस्थान प्रदेशका ऊर्जामन्त्री हीरालाल नागरले गरेका थिए । आजसम्म चल्ने कार्यक्रममा नेपालको तर्फबाट ऊर्जा सचिव आचार्यको नेतृत्वमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् नियमन आयोग, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र, लगानी बोर्ड, बूढीगण्डकी जलविद्युत् विकास कम्पनीका प्रतिनिधि सहभागी छन् ।

उक्त कार्यक्रममा दक्षिण एसियाली मुलुक, विद्युत् उत्पादक, लगानीकर्ता, वित्तीय संस्था, विद्युतीय उपकरण उत्पादक संस्थाका प्रतिनिधि गरी झण्डै दुई सय ६० जना सहभागी रहेका छन् ।