काठमाडौँ- स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि पाँच हजार २५० उद्यमीले परियोजना प्रस्ताव पेस गरेका छन् । औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले गत भदौ ११ मा परियोजना पेस गर्न सूचना सार्वजनिक गरेकोमा २१ दिनभित्रमा पाँच हजार २५० जना उद्यमीले परियोजना प्रस्ताव पेस गरेका हुन् । 

ती उद्यमीले अनलाइन र प्रतिष्ठानमै गरी प्रस्ताव पेस गरेको बताइएको छ । परियोजनाको सूची छिट्टै सार्वजनिक हुने प्रतिष्ठानले जनाएको छ । सूची सार्वजनिक गरेपछि स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८१ मा तोकेको मापदण्डअनुसार छ/छैन भनि हेर्ने र मापदण्डअनुसार आएका परियोजनाको सर्टलिस्ट गरेर फेरि सूची निकालिने छ ।

प्रतिष्ठानका अनुसार स्टार्टअप उद्यमका कर्जाका लागि कृषि सिँचाइ तथा पशुपन्छीमा आधारित उद्यम, उत्पादनमूलक उद्यम, वनमा आधारित उद्यम, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा मनोरञ्जन र अतिथि सत्कारसँग सम्बन्धित उद्यम, मानव स्वास्थ्य सेवासँग सम्बधित उद्यम, पूर्वाधार निर्माण कार्यसँग सम्बन्धित उद्यम, विद्युतीय सवारीसाधन तथा अटोमोबाइलसँग सम्बन्धित १९ वटा क्षेत्रबाट आवेदन परेका छन् ।

स्टार्टअप कर्जाका लागि उद्योग व्यवसाय दर्ता भई १० वर्ष ननाघेको, वार्षिक कारोबार १५ करोडभन्दा बढी ननाघेको र सञ्चालित उद्यम व्यवसाय नगाभिई/नटुक्रिई नयाँ उद्यम व्यवसाय गरेका मात्रै योग्य हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ  । प्राइभेट फर्म, साझेदारी फर्म, कम्पनी वा सहकारी संस्थाका उद्यमहरूले मात्र यो कर्जा पाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ  । छानिएका स्टार्टअपले तीन प्रतिशत ब्याजदरमा न्यूनतम पाँच लाख रुपैयाँदेखि अधिकतम २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा पाउने छन् ।

यो कर्जाको अवधि अधिकतम पाँच वर्षको हुने छ भने पहिलो किस्ता लिएको एक वर्षपछि साँवाब्याजबापतको रकम फिर्ता गर्न सुरु गर्नुपर्ने कार्यविधिमा छ । कार्यविधिबमोजिम बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा स्वीकृत व्यवसाय वा परियोजना धितोका रूपमा राख्नुपर्ने छ । व्यवसाय वा परियोजनाको बिमा भने उद्यमी स्वयंले गर्नुपर्ने छ  ।

बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा प्रशासनिक वा सेवा शुल्कबापत सम्बन्धित उद्यमीबाट कर्जा रकमको अधिकतम ०.१ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिन सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

एक उद्यमीले एकभन्दा बढी परियोजना प्रस्ताव पेस गर्न पाउने छैनन् भने अन्य कुनै निकायबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा नलिएको स्वघोषणा गर्नु पर्ने हुन्छ ।

कर्जाबापतको रकम बैंकमा छुट्टै खाता खोली जम्मा गर्नुपर्ने छ भने खातामा बाँकी रहेको रकम आवको अन्त्यमा संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्ने छ । 

स्टार्टअप कर्जा प्रवाहका लागि औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबिच छुट्टाछुट्टै सम्झौतासमेत भइसकेको छ । स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८१ अनुसार स्टार्टअप उद्यमीलाई प्रदान गरिने कर्जाको सुरक्षण गर्ने व्यवस्था भएबमोजिम कर्जा सुरक्षण गर्ने सम्बन्धमा प्रतिष्ठान र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबिच सम्झौता भएको थियो । 

प्रतिष्ठानले आव २०८०/८१ मा सिफारिस गरेको १८३ उद्यमीमध्ये १६५ लाई कर्जा प्रवाह गरेको थियो । चालु आवको बजेटमार्फत स्टार्टअप उद्यम कार्यक्रम सञ्चालन गर्न एक अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । सो बजेटले सात सय जनलाई कर्जा प्रवाह गर्न सकिने प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।

नेपालको स्टार्टअप क्षेत्रलाई वित्तीय सहयोग प्रदान गर्न स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रमले उद्यमीहरूमा ठूलो आकर्षण देखाएको छ । यसले नवीन परियोजनाहरूलाई आर्थिक सहयोग पुर्याउन मद्दत गर्ने र नेपालको आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउने आशा गरिएको छ ।