काठमाडौँ- जर्मन सरकारले आगामी दुई वर्षका लागि वित्तीय र प्राविधिक सहायता गरी ५१ मिलियन युरो (झन्डै ७ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ) अनुदान दिने भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार नेपालमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य क्षेत्र पूर्वाधार एवं स्वास्थ्य सेवाको पहुँचलाई सर्वसुलभ बनाउने, हरित एवं नवीकरणीय ऊर्जाको विकास र प्रवर्द्धन गर्ने, तहगत सरकारका विभिन्न निकायहरूको संस्थागत सुदृढीकरण गर्ने लगायतका आर्थिक सामाजिक क्षेत्रको विकासमा जर्मन सरकारले अनुदान दिएको हो ।

नेपाल सरकार र जर्मन सरकारकारबीच विकास सहायतासम्बन्धी द्वीपक्षीय वार्ता गत बुधबार जर्मनीको राजधानी वर्लिनमा भएको थियो । उक्त वार्ता शुक्रबार सम्पन्न भएको थियो ।

वार्ताका क्रममा नेपाली पक्षले सन् २०३० भित्र नेपालको दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न र अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भएपश्चात नेपालको विकास अभियानलाई निरन्तरता दिन विकास साझेदारको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकोले जर्मन सरकारको तर्फबाट प्राप्त हुने सहयोगलाई निरन्तरता दिन र थप सुदृढ बनाउन आग्रह गरेको छ ।

जर्मन सरकारले आगामी दिनमा नेपालको विकास प्रयासमा सहकार्य गर्दै जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

वार्ताका क्रममा जलवायु परिवर्तन, लैङ्गिक समता, वातावरणीय दिगोपना, गरिबी न्यूनिकरण लगायतका विविध विषयमा आगामी दिनमा सहकार्य गर्ने विषयमा समेत दुवै पक्षले आ-आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका छन् ।

नेपाली प्रतिनिधिमण्डको तर्फबाट वार्ताको नेतृत्व अर्थमन्त्रालयका सहसचिव धनिराम शर्माले गरेका भने जर्मन सरकारको तर्फबाट आर्थिक सहायता तथा विकास सम्बन्धी संघीय मन्त्रालयको संसदीय राज्य सचिव वार्वेल कोफ्लरले गरेका थिए ।

वार्तामा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीपकुमार देव, दलबहादुर अधिकारी, कानुन मन्त्रालयका सहसचिव डा चुमान लाल दास, स्वास्थ्य मन्त्रालयका उपसचिव सुनील यादव, अर्थ मन्त्रालयकी उपसिचव रञ्जिता दाहाल र अर्थकै शाखा अधिकृत टेउविक्रम तिमिल्सिना सहभागी थिए ।