काठमाडौँ- उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउन पुँजीगत खर्च बढाउने सरकारको नीति रहेको बताएका छन् ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, नेपाल उद्योग परिसंघ र लगानी बोर्डको संयुक्त आयोजनामा बिहीबादेखि सुरु भएको नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनको पाँचौँ संस्करणमा उनले पूर्वाधार विकासका लागि विनियोजित बजेटको आधार बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

'सरकारले पूर्वाधार विकासका लागि पुँजीगत खर्च विनियोजनलाई बढाउँदै जाने नीति लिएको छ, पुँजीगत खर्च बढाउन विभिन्न कानुनी तथा प्रक्रियागत सुधारलाई अगाडि बढाउने र वैदेशिक सहायतालाई भौतिक पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित गर्ने नीति छ,' उनले भने, 'समस्त नेपालीको आकांक्षा ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ हो । सरकार यही आकाङ्क्षा साकार पार्न अनवरत लागिरहेको छ । समृद्ध नेपाल निर्माणको मूल आधार नै पर्याप्त, गुणस्तरीय, दिगो र उत्थानशील भौतिक पूर्वाधार विकास हो ।'

एक्काइसौँ शताब्दी अनुकूल एवं नागरिकको चाहनाबमोजिम पूर्वाधार विकास एवं निर्माणमा सरकार केन्द्रित हुने उनको भनाइ छ । मन्त्री पौडेलले आर्थिक तथा वित्तीय अनुशासन एवं वित्तीय उत्तरदायित्व कायम गर्दै सार्वजनिक वित्त परिचालन एवं उपयोग गर्न चाहेको जानकारी दिए । 

'सरकारको एक्लो प्रयासबाट पूर्वाधार विकासको कमी पूरा गर्न सम्भव छैन । यसमा निजी क्षेत्र, बाह्य लगानीकर्ता, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय एवं विकास साझेदारसमेतको उत्तिकै भूमिका रहन्छ,' उनले भने, 'यसका लागि सरकारले वित्तीय नीति, मौद्रिक नीति एवं नियामकीय नीतिहरूमा समयानुकूल परिवर्तन एवं परिमार्जन गर्दै आएको छ । आगामी दिनमा यसलाई अझ अनुकूल बनाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता यस अवसरमा व्यक्त गर्न चाहन्छु ।'

पूर्वाधार विकासमा पर्याप्त लगानी जुटाउन तथा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गरी पुँजी परिचालन गर्न नीतिगत तथा प्रक्रियागत सुधार आवश्यक रहेको मन्त्री पौडेलले बताए । सरकारी क्षेत्रको साथसाथै नवीन उपकरणहरूको उपयोग गर्दै आवश्यक लगानी जुटाउन सरकार सबै प्रकारको सहजीकरण गर्न तत्पर रहेको उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार एकीकृत एवं समन्वयात्मक पूर्वाधार विकासका लागि तहगत सरकारबीच आपसी समन्वय, सहकार्य एवं सहयोगको उत्तिकै भूमिका रहन्छ । यसका लागि विकास नीति, योजना र कार्यक्रमबीच उपयुक्त सामञ्जस्यता कायम गर्न वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध र क्रियाशील रहेको उनको भनाइ छ ।

उनले विकास सहायतालाई छनोटपूर्ण बनाउँदै यसलाई राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न जोड दिइएको बताएका छन् । 'सहायता परिचालनका नवीन उपकरणको प्रयोग र परिचालनमा विशेष ध्यान दिइएको छ, सहायता परिचालनलाई थप प्रतिफलयुक्त बनाउन नयाँ विकास सहायता परिचालन नीति तर्जुमा गर्ने काम भइरहेको छ,' उनले भने ।

पूर्वाधार सम्मेलन आजसम्म चल्ने छ ।