काठमाडौँ- नेपाल पूर्वाधार विकासको प्रारम्भिक चरणमा रहेकाले अब लगानी गर्दा दीर्घकालीन रूपमा हरित पूर्वाधार (ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर) मा जोड दिन सरोकारवालाले सुझाव दिएका छन् ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) को संयुक्त आयोजनामा राजधानीमा आयोजित नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०२४ को पहिलो सत्रमा विज्ञले यस्तो सुझाव दिएका हुन् । उनीहरूले वातावरणीय जोखिमलाई ख्याल राखेर हरित पूर्वाधारमा लगानी गर्न जोड दिए ।

शुक्रबारसम्म जारी रहने पूर्वाधार सम्मेलनको पहिलो सत्र ‘दिगो विकास’ का वक्ताहरू दक्षिण कोरियाको बान की मुन फाउन्डेशन फर अ बेटर फ्युचरका बोर्ड सदस्य डा. रेकोन चङ, मलेशिया मिनकन्सल्टका सीईओ डा. डेनिस गनेन्द्र, क्लाइमेट चेन्ज सेन्टर नेशनल रिसर्च काउन्सिल अफ थाइल्यान्डका सल्लाहकार रोबर्ट डोबियास, क्लाइमेट चेन्ज एन्ड को-एक्जिस्टिङ वर्ल्डवाइड (सीसीसीईडब्लू) का अध्यक्ष अरूप राजौरियाले दिगो विकासका सम्बन्धमा आफ्ना सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए ।

नेपालमा पूर्वाधारको विकास धेरै नभइसकेको र यसमा लगानी गर्दा कंक्रिट पूर्वाधार नभई प्रकृतिसँग जोडेर हरित विकास गर्न सुझाव उनीहरूको छ । पूर्वाधार विकास गर्दा प्रकृतिलाई असर नगर्ने, न्यून कार्बन कच्चापदार्थ प्रयोग गर्नुपर्ने, निजी सवारीभन्दा ठूला यातायातका साधन चल्ने खालका पूर्वाधारमा जान जरूरी भएको उनीहरूको जोड छ ।

दक्षिण कोरियाको बान की मुन फाउन्डेशन फर अ बेटर फ्युचरका बोर्ड सदस्य डा. रेकोन चुङले दक्षिण कोरियाले पूर्वाधारमा मात्रै लगानी गरेकामा गल्ती महसुस गर्दै अब हरित प्रविधिमा आधारित पूर्वाधारमा जोड दिन लागेको बताए । आयोजनाको प्रतिफल दर गणनामा पनि यसलाई उल्लेख गरिएको बताउँदै उनले हरित पूर्वाधार नभएकामा धेरै विकसित मुलुकले गल्ती महसुस गरेर अब सुधार गर्न लागेको बताए ।

यस्तै अर्का वक्ता रोबर्ट डोबियासले अबको विकास प्रकृतिलाई नखलबल्याउने खालको हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले निजी क्षेत्रले पनि हरित प्रविधिलाई प्रयोग गर्ने विकल्पमा सोच्नुपर्ने बताए । सत्रको सभापतित्व गरेका नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले पर्यावरणीय रूपमा मात्र नभई सामाजिक रूपमा समावेशी र आर्थिक रूपमा व्यावहारिक परियोजनालाई प्राथमिकता दिन जरूरी रहेको जिकिर गरे । उनले पूर्वाधारका लागि स्रोत परिचालन गर्न निजी इक्विटी पूर्वाधार कोष, स्थानीय मुद्रा बन्ड र सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ सहित पाँच वित्तीय उपकरण प्रस्ताव गरे ।

सम्मेलनमा देश-विदेशका विज्ञ, लगानीकर्ता, सरकारी र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको छ । सम्मेलनमा पूर्वाधारका विभिन्न विषयमा छलफल हुने छ ।