बैंकले अर्बौंको कारोबार गर्ने, जेल इन्जिनियर जानुपर्ने ?

बैंकले अर्बौंको कारोबार गर्ने, जेल इन्जिनियर जानुपर्ने ?


ईं. ऋषि कोइराला |  पुस १५, २०७६, काठमाडौं


#
engineersnepal.com

#

कुनै व्यक्ति वा संस्थाको भौतिक सम्पत्ति धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा प्रदान गर्ने गर्छन् । यसरी धितो राखिने वस्तुको मूल्यांकन गर्ने काम धितो मूल्यांकन हो । मूल्यांकनका लागि बैंकहरुले इन्जिनियरहरुलाई काममा राखेका हुन्छन् । मूल्यांकनकर्ताले धितोको भौगोलिक तथा धरातलीय अवस्थितिको अध्ययन गरेर प्राप्त कागजातका आधारमा भविष्यमा कर्जा चुक्ता गर्न नसकेको अवस्थामा धितोको बिक्रीबाट बैंकले लगानी असुल गर्छ या गर्दैन भनेर मूल्यांकन गर्ने काम गर्छन् ।
धितो मूल्यांकनकर्ता भन्नाले बैंकको धितो मूल्यांकन गर्ने भन्ने जुन पुरानो परम्परा थियो, त्यो भने परिवर्तन हुँदै गएको छ । अहिले कतै दाजुभाइको सम्पत्ति अंशबण्डा गर्नुप¥यो, ठूला–ठूला उद्योगहरुको मूल्यांकन गर्नुप¥यो भने पनि मूल्यांकनकर्ताको भूमिका रहन्छ । मूल्यांकन गर्दा सरकारी मूल्यको प्रतिशत र चलनचल्तीको मूल्यको आधारमा औसत मूल्य निकालिन्छ ।

काम र कर्तव्य
इन्जिनियरले बैंकले उपलब्ध गराएको कागजको जाँच, भौतिक पूर्वाधारको मूल्यांकन, पूर्वाधारमा प्रयोग भएका निर्माण सामग्रीको अध्ययन, जग्गाको मूल्य आदिको मूल्यांकन गरेर यथार्थ मूल्य पहिल्याउने प्राविधिक काम गर्छ । खासमा यो एउटा समूहले गर्ने काम हो । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा मूल्यांकनकर्ता, व्यवस्थापन पक्ष र सीईओले संयुक्तरुपमा यो काम गर्छन् । तर, हाम्रोमा धितो मूल्यांकनमा महत्वपूर्ण भूमिका मूल्यांकनकर्ताकै हुन्छ । अहिले नेपालमा पनि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा जस्तै प्रक्रिया प्रयोग गरौँ भनेर हामीले छलफल चलाइरहेका छौँ ।
विगतमा इन्जिनियरिङ पास गर्नासाथ मूल्यांकनकर्ता हुन पाउने व्यवस्था थियो । अहिले अनिवार्यरुपमा भ्यालुअर्स एसोसिएसनको सदस्य हुनुपर्छ । सदस्य हुनका लागि हुनका लागि इन्जिनियरिङको क्षेत्रमा तीन वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । सदस्यहरु नै मूल्यांकनकर्ता हुने भएकाले अनुभवका आधारमा काम पाउने अवस्था पनि बन्दै छ ।


ADVERTISEMENT

राज्यले छाडा छाडेको क्षेत्र
मूल्यांकनकर्ताका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा हुने मूल्यांकनसम्बन्धी तालिमहरु पनि सञ्चालन भइरहेका छन् । भ्यालुअर्स एसोसिएसनको पहलमा हालसम्म १८० जनाले सो तालिम लिइसक्नुभएको छ । अर्थात् राज्यले गर्नुपर्ने काम हामीले गरिरहेका छौँ । यस क्षेत्रका लागि कुनै नीति, नियम, कानुन नै छैनन् । यो राज्यले एकदमै छाडा छाडेको ठाउँ हो । राष्ट्र बैंकको निर्देशिकामा मूल्यांकनकर्ताले मूल्यांकन गरेको मूल्य दुई तिहाइभन्दा कम आयो भने उसलाई कालोसूचीमा राख्ने भन्ने छ । त्यसबाहेक अन्य कुनै नीति–नियम छैन । के कुरामा कम आयो, कसरी आयो, किन आयो भन्ने केही उल्लेख छैन ।
मूल्यांकनकर्ता हुन तीन वर्षको अनुभव भएको हुनुपर्छ भन्ने आवाज हामीले उठाएका थियौँ । तर, अहिले केही बैंकहरुले आफूखुसी मूल्यांकनकर्ता राखिराख्नुभएको छ । यसले गर्दा अडिटले बैंकलाई समाएका कैयौँ केसहरु छन् । भविष्यमा अझ ठूलो समस्या आउने देखिन्छ ।
केही समयअघि नबिल बैंकमा समस्या पर्दा मूल्यांकनकर्तामाथि मुद्दा चलाइयो । हामीले त्यसको विरोधमा आन्दोलन ग¥यौँ । मूल्यांकनकर्ताको काम बैंकले उपलब्ध गराएको कागजको आधारमा मूल्यांकन गर्ने हो । भविष्यमा आउने सबै जिम्मेवारी लिने होइन । त्यसपछि बैंकर्स एसोसिएसन कहाँ गएर हामीले कुरा ग¥यौँ । त्यहाँ एउटा महत्वपूर्ण बुँदामा सहमति भयो । त्यो भनेको मूल्यांकनकर्ता नेपाल भ्यालुअर्स एसोसिएसनको सदस्य भएको हुनुपर्ने भन्ने हो । तर अझै यो सहमतिको पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुनसकेको छैन ।
भोलि मूल्यांकनकर्तालाई अप्ठ्यारो प¥यो भने ऊ कहाँ जाने ? कुनै ठाउँ छैन । कि जेल जानुप¥यो कि कालोसूचीमा बस्नुप¥यो । यस्तोमा सहजकर्ताको रुपमा काम गर्ने बाटो राख्न हामीले यस्तो सहमति गरेका हौँ । राज्यले कुनै नीति नियम नबनाए पनि हामीले एउटा निर्देशिका तयार पारेका छौँ । जुन निर्देशिका राष्ट्र बैंकलाई दिएर यसअनुसार नीति बनाउनुस् भन्ने सल्लाह पनि दिएका छौँ । तर, कहिले बन्ने हो थाहा छैन । नीति–नियम बन्न धेरै गाह्रो रहेछ । त्यसका लागि संंघर्ष नै गर्नुपर्ने रहेछ ।
राष्ट्र बैंकबाट केही नहुने देखेपछि हामीले आफ्नै खर्च र पहलमा वकिलहरुलाई लगाएर ऐन बनाउँदै छौँ । त्यसका लागि राष्ट्र बैंक र सम्बन्धित सरकारी निकायहरुसँग पनि सहकार्य गर्नेछौँ । केही समय लाग्छ ।

इन्जिनियर किन जेल जाने ?
मूल्यांकनकर्ताले मूल्यांकन गर्दा प्रभावमा परेर धितोको मूल्यभन्दा बढी मूल्यांकन गर्छ भने त्यहाँनिर उसको कमजोरी हुन्छ । एउटा मूल्यांकनकर्ताले आफ्नो नैतिकतामा अडिएर काम गर्ने हो । तर यहाँ नैतिकताका आधारमा काम गर्दागर्दै पनि समस्याहरु आउँछन् ।
मूल्यांकनकर्ता भनेको तेस्रो पक्ष हो । हामीले बैंकले उपलब्ध गराएका कागजातहरुको आधारमा मूल्यांकन गर्ने हो । ऋण चाहिने मान्छे सुरुमा बैंकमा आउँछ, मूल्यांकनकर्ताकहाँ जाँदैन । त्यसपछि बैंकले ऋण लिने व्यक्तिबाट उपलब्ध कागजात मूल्यांकनकर्तालाई दिन्छ । त्यसका आधारमा मूल्यांकनकर्ताले नक्सा, लालपुर्जा र चारकिल्ला भिडाएर नाप–जाँच गर्छ । यति गरिसकेपछि पनि भोलि गएर कागजात नक्कली प¥यो भने दोष मूल्यांकनकर्ताको हुन आउँछ । सबैभन्दा ठूलो जोखिम भनेकै यही हो ।
राज्यले दिएका कागजात नक्कली पर्नुमा हाम्रो कसरी दोष हुन्छ ? यदि मूल्यांकनकर्ताले मिलेर गरेको छ भने अर्कै कुरा भयो तर अर्काले दिएको कागजातलाई फिल्डमा गएर मूल्यांकन गर्दा इन्जिनियर जेल जानुपर्ने, हामीले ऋण तिरिदिर्ने, ठूलै अपराध गरेसरी बैंकिङ कसुर लागू हुने !
बैंकले करोडौँ, अर्बौँको कारोबार गर्छ । के एउटा इन्जिनियरले त्यो रकम तिर्नसक्ने अवस्था राज्यले खडा गरेको छ । राज्यले त प्राविधिक पाटोमा सहयोग गर्नका लागि इन्जिनियर उत्पादन गरेको हो नि ! इन्जिनियर संलग्न भएर बनाएको कागजात रहेछ भने उसलाई जीवनभर जेलमा राख्दा पनि हाम्रो आपत्ति छैन । तर, उसको संलग्नताविनै उसलाई किन कारबाही गरिन्छ ? के देशको कुनै नियम–कानुन छैन ? कागजात रुजु गर्ने बैंकका कर्मचारीलाई भने कुनै कारबाही हुँदैन । हामीले यसबारेमा लबिङ गर्दै अदालतसम्म पुगेका छौँ । इन्जिनियरले कानुनी पाटो हेर्ने भए बैंकमा किन कानुन विभाग राख्नुपथ्र्यो । कानुनी पाटो हेर्ने निकाय त अर्कै हुन्छन् नि ! बैंकका कानुनी सल्लाहकार हुँदाहुँदै इन्जिनियरले कागजको भेरिफाई गर्नुपर्ने कस्तो नियम हो यो ?
अर्को कुरा धितोकर्ताले भोलि आफूले लिएको कर्जा तिरेन मानौँ । यस्तोमा मूल्यांकनकर्तालाई बैंकले कि तपाईंले तिर्नुस् कि उसलाई तिराउनुस् भनेर चिठी काट्छ । यो दायित्व त हाम्रो होइन नि ! हामीले दिएको मूल्यांकन ठीक छ या छैन भनेर पो हेर्ने हो । धितोकर्ताले तिरेन भने त्यसको जिम्मेवारी बैंकले लिने हो । हामीले मान्छेको अनुहार हेरेर मूल्यांकन गर्ने होइन । दिइएको कागजातको आधारमा फिल्डमा यथार्थपरक मूल्य राखेर मूल्यांकन गर्ने हो । 

नबिल बैंकको त्यो झमेला
नबिल बैंकमा मूल्यांकनकर्ताको रुपमा काम गर्ने विशाल सिंह अमात्य तीन वर्षअघि बैंकिङ कसुरमा जेल जानुभयो । नबिल बैंकले उपलब्ध गराएको कागजात फिल्डमा गएर हेर्दा दुरुस्त थियो । तर, पछि थाहा भयो सबै नक्कली रहेछ । जग्गावाला मान्छे दुई÷तीन ठाउँबाट कालोसूचीमा परिसकेको रहेछ । त्यो मान्छे रक्तचन्दनको तस्करीमा जेलसमेत परेको रहेछ । त्यस्तो व्यक्तिले कम्पनी खोलेर बैंकबाट ऋण लिएर पैसा नतिर्दा राज्य हाँसेर बसेको छ । उसले दिएको कागजातअनुसार फिल्डमा जाँदा सबै ठीक छ । कागजातका आधारमा सबै ठीक छ भन्ने इन्जिनियर जेल जानु परेको छ ।
नबिल बैंकले यस्तो कथा बनायो कि आफ्ना कर्मचारीलाई मूल्यांकनकर्ता नै दोषी हो भन्न लगायो । बयानमा मूल्यांकन नै सबैभन्दा सर्वोपरी भयो । कानुन विभागको मान्छेले समेत दोष ऊमाथि थोपरे । सीआईबीमा उजुरी हाल्दा इन्जिनियरलाई सीईओभन्दा ठूलो मान्छे बनाएर पेश गरियो । जसले तस्करलाई ऋण दिएको छ, उनीहरु सबै छुट्ने र मूल्यांकनकर्ता फस्ने काम भयो । यतिसम्म कि बैंकबाट पैसा झिकेर दिनेसमेत इन्जिनियर नै होजस्तो भयो । विशाल सिंह पाँच महिना जेल पर्नुभयो । उहाँको व्यक्तिगत प्रतिष्ठा गुम्यो । नेपाली समाजमा एक पटक जेल परेपछि उसलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक हुन्छ । उसको करिअर नै सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा इन्जिनियरको गल्ती हो वा होइन भन्ने प्रमाणित नहुँदै जेल जानुपर्ने त महाराजाको शासनजस्तो भएन र ?
हामीले यही नजिरलाई फलो गरेर यो कुरा बजारमा ल्यायौँ । सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्रीदेखि राष्ट्र बैंकलगायतका हरेक निकायकहाँ पुग्यौँ यो केस लगेर । यस्तो केसमा इन्जिनियरको दायित्व नहुने बतायौँ । हामी आन्दोलित पनि भयौँ । नबिल बैंकमा तीन महिना मूल्यांकनको काम बन्द ग¥यौँ । तीन सय इन्जिनियरहरु गएर धर्नासमेत दियौँ । 
त्यसपछि उहाँहरुले वार्तामा बोलाउनुभयो । कुरा भएपछि इन्जिनियर सर्वोपरी होइन भन्ने रियलाइज गर्नुभयो । यो कुराले बजारमा पनि चर्चा पायो र अहिले अवस्था केही सहज भएको छ । तर, विशाल सिंह अहिले पनि पीडित नै हुनुहुन्छ । मुद्दा खेपिरहनुभएको छ ।
यस्ता, केसहरु थुप्रै छन् । ३०–३५ जना इन्जिनियर कालोसूचीमा हुनुहुन्छ । झण्डै दुई सय मुद्दा मामिलामा हुनुहुन्छ । बाहिर नआएको मात्र हो ।

गलत मूल्यांकन अर्को समस्या
नेपालमा ४०–५० वर्षअघि बनेको ढाँचामा अहिले पनि मूल्यांकनको काम भइरहेको छ । त्यो गलत छ । न्युरोडमा बनेको घर र जोरपाटीमा बनेको घरमा धेरै फरक हुन्छ । न्युरोडको घरबाट मासिक १० लाख रुपैयाँ आम्दानी हुन्छ भने जोरपाटीको घरबाट एक लाखमात्र आम्दानी हुन्छ । तर, हामीकहाँ मूल्यांकन गर्दा त्यसलाई हेरिँदैन । केवल घर बनाउँदाको लागतलाई मात्र मूल्यांकन गरिन्छ । जसले गर्दा न्युरोड र जोरपाटीको घरको मूल्य उस्तै हुन जान्छ ।
त्यसैले न्युरोडको घर धितो राख्नेले यथार्थ मूल्य पाएका छैनन् । अर्को कुरा जुन सम्पत्ति आजको भोलि नै बजारमा बिक्री हुन्छ, त्यसको मूल्य विशेष हुन्छ । मूल्यांकन गर्दा बजार मूल्यलाई आधार मान्नुपर्छ । खोलाको छेउमा रहेको जग्गा र मोटरबाटोको छेउमा रहेको जग्गाको मूल्यांकन फरक हुन्छ । तर, अदालतमा मुद्दा खेपिरहेकाहरु डाँडाकाँडाको जग्गालाई करोडौँ मूल्यमा धितो राखिरहेका छन् । जसको कुनै मूल्य नै छैन । त्यो जग्गा बिक्री नै हुँदैन भने त्यसलाई मूल्य किन दिनु ? यस्ता कुरामा हामीले अब नयाँ ढाँचाबाट सोच्नुपर्छ । तर मूल्यांकनकर्तालाई यस्तो अधिकार छैन । उसले प्राप्त कागजातका आधारमा धितोको मूल्यांकन गर्नुपर्छ ।
हामीले तालिममा जग्गाको नापीदेखि कानुनी प्रक्रियाबारे समेत जानकारी गराउँछौँ । मूल्यांकनको स्तर बुझाउने काम त भइ नै हाल्यो । अब हामीले मूल्यांकन निर्देशिका पनि जारी गर्दै छौँ । यसमा कसरी मूल्यांकन गर्ने भन्ने कुराहरु उल्लेख हुन्छ । धेरै बैंकहरुले यसलाई सकारात्मक रुपमा लिएका छन् ।
हामी मूल्यांकन गरेका सम्पूर्ण कुरालाई वेबसाइटमा सेभ गरेर राख्ने काममा पनि अघि बढिरहेका छौँ । कुनै मूल्यांकनकर्ताले दुई महिनाअघि २० लाख मूल्यांकन गरेको धितो दुई महिनापछि ५० लाखको पनि गर्नसक्ने सम्भावना हुन्छ । यस्तोमा डाटाहरु सेभ हुँदा यसअघि कति मूल्यांकन भएको थियो भनेर हेर्न मिल्छ । यसले गर्दा मूल्यांकनमा भविष्यमा आउने समस्याहरु पनि कम हुँदै जानेछन् । भोलि राज्यलाई आवश्यक परेको अवस्थामा हामी उपलब्ध गराउन सक्छौँ ।

मूल्यांकनकर्ताले ध्यान दिनुपर्ने कुरा
अहिले मूल्यांकनकर्ता ३० प्रतिशत जोखिममा काम गरिरहेका छन् । अर्थात्, उनीहरु भोलि कतिबेला जेल जाने हो थाहा छैन । त्यसैले मूल्यांकनकर्ता आफैँ पनि अलि चनाखो हुनुपर्छ । बैंकले दिएको कागजातको आधारमा त्यो जग्गा हो या होइन, सही लोकेसनमा छ या छैन भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । त्यसपछि जग्गाको यथार्थपरक मूल्य दिनुपर्छ । चलनचल्तीको मूल्य राखेर बैंकलाई मूल्य दिने काम निष्पक्षका साथ गर्नुपर्छ ।
जग्गा कुन स्थानमा छ । खोला र कुलोको समस्या छ कि छैन । भविष्यमा बाटोले कति कटौती गर्छ । अल्पकालीनरुपमा कुनै ठूलो प्रोजेक्ट बसेको छ, भोलि त्यो त्यहाँबाट उठ्यो भने त्यसलाई कसरी लिने भन्नेजस्ता कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ । मूल्यांकन एउटा विद्या नै हो । त्यति सहज काम होइन । तर हाम्रोमा यसलाई सहजरुपमा लिइएको छ । अब हामी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, मान्यताअनुसार अघि बढ्नुपर्छ । मूल्यांकनको क्वालिटी बढ्नु भनेको बैंकको बढ्नु हो र बैंकको बढ्नु भनेको धितोकर्ताको बढ्नु हो ।

एसोसिएसनले के गर्छ ?
भ्यालुअर्स एसोसिएसन मूल्यांकनकर्ताहरुको साझा संस्था हो । यो इन्जिनियरिङ  पेशालाई मर्यादित, व्यावसायिक बनाउन र इन्जिनियरहरुको हकहितका लागि खोलिएको गैरनाफामुखी संस्था हो । हालसम्म राजनीतिक आस्था र विश्वासलाई आफ्नो ठाउँमा राखेर सबैले संस्थाका लागि निःस्वार्थ भावनाले काम गरिहरनुभएको छ । २०६८ सालमा खोलिएको यस संस्थामा पाँच सय कन्सल्टेन्सीले सदस्यता लिएका छन् । काठमाडौंमा मुख्य कार्यालय र नेपालगञ्ज, दाङ, विराटनगर, मेची, जनकपुर, वीरगञ्ज, चितवन, पोखरा, भैरहवा र धनगढी गरेर १० जिल्लामा यसका शाखाहरु विस्तार भएका छन् ।
एसोसिएसनले सबै बैंकसँग विभिन्न सम्झौता गरेको छ । एसबीआई, सेञ्चुरी, प्राइम र एनआईसी एसियाले हामीसँग गरेका सम्झौताहरु उल्लङ्घन गरेका छन् । पुस १ गतेदेखि हामीले ती बैंकको मूल्यांकन नै बन्द गर्ने निर्णय गरेका छौँ । मूल्यांकनकर्ताले कति पारिश्रमिक लिने, कुन दायरामा बसेर काम गर्ने, कानुनी व्यवस्था के छ, के–के काम गर्नुपर्ने भन्ने विषयमा सबै बैंकसँग एउटै सम्झौता गरेका छौँ । जुन कुरा केही बैंकले लागू नगरेको अवस्था छ । केही समयअघि नबिल बैंकको काम पनि हामीले बन्द गरेका थियौँ । तर, उसले सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने भएपछि काम सुरु गरेका छौँ । बैंकहरुले बैंकर्स एसोसिएसनसँग मिलेर बनाएको निर्देशिकासमेत लागू नगरेको अवस्थामा हामीले आवाज उठाउनु स्वाभाविक थियो र भविष्यमा पनि उठाउने नै छौँ । हामीले जे काम गछौँ त्यो इन्जिनियरहरुको हितका लागि नै गर्छौँ ।

इन्जिनियर्स नेपाल म्यागेजिनबाट



अध्यक्ष, नेपाल भ्यालुअर्स एसोसिएसन

3 Comments

sanjay yadav

Feb. 9, 2020, 2:18 p.m.

Sahi vanu vo .... hame aaphai pani hajur le vane ko justo sanghathit hunu jaruri cha....... member kasari ban na sakin cha ta ....

Khagendra

Jan. 4, 2020, 4:31 p.m.

Can I know where your office is located in Kathmandu? Can you send me any other relevant information in my email? Thank you so much!

Satrohan sah

Dec. 31, 2019, 6:31 p.m.

I want to make a member of this association

Your Comments