नेपालमा इन्जिनियरिङ शिक्षा : गलत मापदण्डका कारण क्षमतावान् विद्यार्थी मारमा

नेपालमा इन्जिनियरिङ शिक्षा : गलत मापदण्डका कारण क्षमतावान् विद्यार्थी मारमा

इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको अनावश्यक लामो भर्ना प्रक्रिया कारण भर्नामा समस्या


इ.रमेश श्रेष्ठ |  भदौ २०, २०७६, काठमाडौं


engineersnepal.com

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय, पोखरा, पूर्वाञ्चल, मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय गरी नेपालमा हाल ६ वटा विश्वविद्यालय अन्तर्गत इन्जिनियरिङ शिक्षा अध्ययन अध्यापन भइरहेको छ । 

निजीस्तरमा सञ्चालित सम्बन्धनप्राप्त ४१ वटा र सरकारी लगानीमा संचालित आंगिक तथा सामुदायिक १० वटा गरी जम्मा ५१ वटा इन्जिनियरिङ क्याम्पस सञ्चालनमा छन् । यसै शैक्षिक सत्रदेखि चितवनको रामपुरमा त्रिवि अन्तर्गत आंगिक क्याम्पस पनि सुरु भएको छ ।

नेपालमा हाल संचालित इन्जिनियरिङ कलेजहरुमा बिभिन्न १४ वटा विधाहरुअन्तर्गत २३ वटा इन्जिनियरिङ विषयहरु अध्ययन गर्न पाउने गरी जम्मा १० हजार सात सय ७७ विद्यार्थी भर्ना क्षमता रहेको छ । 

एकोन के हो ? के गर्दैछ ? 

त्रि.वि., पोखरा र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय अन्तर्गतका ३५ भन्दा बढी निजीस्तरमा संचालित इन्जिनियरिङ कलेजहरुको छाता संस्था हो– एसोसिएसन अफ इन्जिनियरिङ कलेज नेपाल (एकोन) ।

नेपालको इन्जिनियरिङ शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने, एकोनसँग आवद्ध कलेजहरुको क्षमता तथा गुणस्तर विकासका लागि संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गर्ने, सम्बन्धित समसामयिक विषयमा सभा, गोष्ठी, सेमिनार आयोजना गर्ने, इन्जिनियरिङ शिक्षा तथा त्यससँग सम्बन्धित विषयहरुमा तालिम संचालन गर्ने लगायतका उद्देश्य सहित २०६२ सालमा एकोनको स्थापना भएको हो ।  

निजी स्तरमा सञ्चालित नेपालका हामी सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरुले गुणस्तरीय  इन्जिनियरिङ शिक्षा प्रदान गर्दै आइरहेको भएता पनि सो सम्बन्धमा कलेजहरुले आवश्यक सूचना तथा जानकारी जनमानसमा सम्प्रेषण गर्न नसकेका कारण  हामी भन्दा तल्लोस्तरका  गुणस्तरहीन विदेशी विश्वविद्यलाय/कलेजहरुले गलत सूचना प्रवाह गरी नेपालको इन्जिनियरिङ शिक्षाका बारेमा यहाँका बिद्यार्थी तथा अभिभावकहरुमा भम्र सिर्जना गरिरहेको सन्दर्भमा नेपालको इन्जिनियरिङ शिक्षाका बारेमा सत्य तथ्य जानकारी गराउने उद्देश्यले एकोनले विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । 

कलेजको भर्ना क्षमता अनुसार विद्यार्थी भर्ना नहुनुका कारण

नेपालका सम्पूर्ण इन्जिनियरिङ कलेजहरुको वार्षिक भर्ना क्षमता दश हजार सात सय ७७ भए पनि कलेजहरुमा पूर्ण क्षमतामा विद्यार्थीहरु भर्ना भइरहेको स्थिति छैन ।

यसको प्रमुख कारणहरुमा – इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान (इ.अ.सं.) पुल्चोकमा अनावश्यक लामो भर्ना प्रक्रिया एक, दोस्रो अनुचित लोभ देखाइ भ्रम सिर्जना गरी  गुणस्तरहीन  विदेशी विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसहरुमा विद्यार्थीलाई भर्नाका लागि बाध्य पार्ने र त्यसबाट अनुचित फाइदा लिने दलाल प्रवृत्तिका व्यक्ति तथा संस्थाहरुको बिगबिगी, तेश्रो नेपालको इन्जिनियरिङ शिक्षाको प्रवद्र्धनप्रति राज्यको सम्बन्धित निकायहरुको उदासीनता, चौथो इलेक्ट्रोनिक्स तथा कम्यूनिकेशन र इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरहरुको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अत्याधिक माग हुँदाहुँदै पनि सिभिल र कम्प्युटर इन्जिनियरिङ विषयमा मात्र भविष्य देख्ने नेपाली विद्यार्थी तथा अभिभावकहरुको गलत मानसिकता लगायत छन् । 

गलत मापदण्डका कारण इन्जिनियरिङ पढ्नबाट बन्चित

इन्जिनियरिङ अध्ययनका लागि १०+२ उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीहरुको सन्दर्भमा विश्वविद्यालयहरुले निर्धारण गरेको न्यूनतम मापदण्डका कारण क्षमतावान् विद्यार्थीहरु इन्जिनियरिङ अध्ययन गर्न बाट वञ्चित भइरहेका छन् ।

हाल लागू भइरहेको नियमानुसार इन्जिनियरिङ अध्ययनार्थ विद्यार्थीहरुले प्रत्येक विषयमा न्यूनतम ‘सी’ ग्रेड प्राप्त गरेको हुनुपर्छ । यसको सिधा असर इन्जिनियरिङ अध्ययनका लागि अत्यावश्यक फिजिक्स, म्याथ र केमेस्ट्री विषयमा उत्कृष्ट ग्रेड हुँदाहुँदै पनि अंग्रेजी वा नेपाली विषयमा ‘सी’ ग्रेड नभएका कारण धेरै क्षमतावान् विद्यार्थीहरु इन्जिनियरिङ अध्ययन गर्नबाट वञ्चित हुनुपर्ने स्थिति सिजृना भएको छ । यसबारे सम्बन्धित निकायको ध्यान समयमै जान जरुरी छ ।  

हाम्रो धरातलीय यथार्थ भनेको सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयहरुका अधिकांश विद्यार्थीहरुको अंग्रेजी विषय कमजोर र निजि विद्यालयहरुका विद्यार्थीहरुको नेपाली विषय कमजोर हुने देखिएको छ । 
 

त्रिवि बाहेकका विश्वविद्यालय अन्तर्गतका कलेजहरुमा विद्यार्थी उत्तिर्ण प्रतिशत किन कम ? 

नेपालमा इन्जिनियरिङ अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरुको पहिलो रोजाइ त्रिवि अन्तर्गतका क्कलेजहरु हुने भएकाले माथिल्लो स्तरका विद्यार्थी त्रिविअन्तर्गतका क्याम्पसमा भर्ना हुने र त्यसपछिका विद्यार्थीमात्र अन्य विश्वविद्यालय अन्तर्गतका क्याम्पसहरुमा भर्ना हुने भएकाले पनि उत्तिर्ण प्रतिशत कम भएको हुनसक्छ । 

यस्तो अवस्थाबाट पार पाउनका लागि कलेजहरुले अतिरिक्त  कक्षाहरु संचालन गर्ने, कमजोर विद्यार्थीहरु पहिचान गरी उनीहरुको क्षमता विकास गर्ने विशेष कार्यक्रम तर्जुमा गरी लाग गर्न सक्नु पर्दछ । 

इ.अ.सं.को प्रवेश परीक्षा र निगेटिभ मार्किङ

इ.अ.सं. लगायत अन्य विश्वविद्यालयहरुले निश्चित अंक प्राप्त गरी प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीहरुले मात्र इन्जिनियरिङ अध्ययन गर्न पाउने प्रावधान लागू गर्दै आएका छन् । १०+२ को परीक्षामा उत्तिर्ण भई इ.अ.सं.ले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेका विद्यार्थीहरुले  मात्र प्रवेश परीक्षामा सामेल हुन पाउने प्रावधान लागू गरी सकेपछि प्रवेश परीक्षामा अनुत्तिर्ण गर्नुभन्दा विद्यार्थीहरुको योग्यताक्रम निर्धारण गर्ने उदेश्यले प्रवेश परीक्षा लिनु उपयुक्त हुन्छ । 

विश्वविद्यालयहरुद्वारा स्वीकृत भर्ना क्षमता अनुसार कलेजहरुमा विद्यार्थीहरु भर्ना नभई कलेजहरु पूर्ण क्षमतामा संचालन  नभइरहेको परिस्थितिमा थ्रेसहोल्ड तोक्ने नाममा सिट संख्या खेर जाने गरी प्रवेश परीक्षामा थोरै विद्यार्थीहरु उत्तिर्ण गर्नु मेरो विचारमा गलत हो ।

यसले संबन्धित कलेजलाई मात्र होइन सम्पूर्ण राष्ट्रलाई नै नोक्सानी पुर्याउँछ ।  विद्यार्थीहरुको योग्यताक्रम निर्धारण  गर्न सजिलो पार्छ भन्ने वहानामा नेगेटिभ मार्किङ गर्नु कुनै पनि दृष्ट्रिकोणबाट तर्कसंगत छैन । विद्यार्थीको गुणस्तरसँग यसको कुनै पनि सम्बन्ध छैन । 

शिक्षा प्राणलीमा सुधारको आवश्यकता

नेपालमा विद्यमान  शिक्षा प्रणालीले विद्यार्थीमा विषयगत व्यवहारिक ज्ञान र सिप  विकास गर्नु/गराउनुको सट्टा बढी से बढी अंक प्राप्त गरी परीक्षामा उत्तिर्ण हुनका लागि  मात्र प्रेरित गरिरहेको दुःखद स्थिति छ ।

हाम्रो मूल्यांकन पद्धतिले  विद्यार्थीले आर्जन गरेको ज्ञान र सिपको  वास्तविक परीक्षण गर्दैन , उसको तीन घण्टाका लागी घोक्न र सम्झिन सक्ने क्षमताको मूयांकनमात्र गरिरहेको परिस्थिति छ । 

यसमा सुधार नगरेसम्म इन्जिनियरिङ शिक्षामा मात्र हैन नेपालको कुनै पनि विषयको शिक्षामा गुणात्मक परिवर्तन आउन असम्भव छ ।
 

इ.अ.स.लगायत सम्बन्धित निकायलाई सुझाव

इ.अ.स.ले मातहतका कलेजहरुको अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ ।

सम्बन्धन दिइसकेपछि कलेजको प्रवर्धन र क्षमता विकासका लागि उचित  पहलकदमी  लिन सक्नुपर्छ । एकातिरबाट उसले तोकेको मापदण्ड पूरा गराउनका लागि आवश्यक डण्डा चलाउनुपर्छ भने अर्कोतर्फ कलेजहरुले झेलिरहेको समस्याहरुबारे सहानुभूतिपूर्वक उचित निकास दिन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्नु पर्दछ । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त सबै १० वटै कलेजहरु लगायत अन्य विश्वविद्यालयहरुबाट सम्बन्धन प्राप्त बहुसंख्यक कलेजहरुसमेत उपत्यकाभित्र सञ्चालित छन् ।  

राज्यको अदूरदर्शिता र गलत नीतिका कारण यस्तो हुन गएको हो । यसबारे राज्यले गम्भीरतापूर्वक सोच्न जरुरी छ । उपत्यका भित्र हाल संचालित कलेजहरुलाई उपत्यकाबाहिर जान उत्प्रेरित गर्नका लागी होस् वा निजी लगानीकर्तालाई उपत्यकाबाहिर नयाँ कलेज स्थापना गर्न आकर्षित गर्ने उद्देश्यका लागि होस् राज्यले यसबारे आवश्यक नीति तर्जुमा गरी स्पष्ट दिशानिर्देशका साथ अगाडि बढ्न आवश्यक भइसकेको छ । 
यसका लागि राज्यले कलेजलाई जग्गा उपलब्ध गराउने, पूर्वाधार विकासका लागि  सहुलियतपूर्ण ऋण लगायत अन्य सुविधाहरु उपलब्ध गराउने जस्ता नीति अख्तियार गर्न सक्छ ।

यसरी सुविधा उपलब्ध गराएबापत आपसी समझदारीमा हाल निजी कलेजहरुले उपलब्ध गराउँदै आएको छात्रवृत्ति संख्यामा वृद्धि गर्ने परिस्थिति निर्माण गर्न सक्नु पर्दछ । 

लेखक श्रेष्ठ एकोनका महासचिव  तथा सगरमाथा इन्जिनियरिङ कलेजका प्रिन्सिपल हुन् ।
इन्जिनियर्स नेपाल मासिक पत्रिका बाट



Your Comments