द्रूतमार्ग निर्माणमा बजेटको कमी हुन नदिने प्रतिवद्धता

द्रूतमार्ग निर्माणमा बजेटको कमी हुन नदिने प्रतिवद्धता


इन्जिनियर्स नेपाल |  माघ २६, २०७८,


engineersnepal.com

सांकेतिक


अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राष्ट्रिय गौरवको काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) आयोजनालाई बजेटको कमी हुन नदिने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । राष्ट्रियसभा, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आवश्वासन समितिको बुधवारको बैठकमा मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका तर्फबाट पूर्वअनुमानित भौतिक प्रगति समयमै गर्न सुझाव दिँदै बाँकी बजेट समयमै व्यवस्थापन गर्ने उनले बताएका हुन् ।


राष्ट्रिय गौरवका कुनै पनि आयोजनालाई पूँजीगत खर्चको समस्या नहुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । सो अवसरमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलले मुलुकको मुहार रूपान्तरणका लागि अघि बढाइएको दु्रतमार्गमा बजेट सुनिश्चित रहेको बताए ।


ADVERTISEMENT


बैठकमा सभापति रामनारायण बिडारीले द्रुतमार्ग रक्षा मन्त्रालय, नेपाली सेना र ठेकेदारको मात्र नभई राष्ट्रकै गौरवको आयोजना भएकाले सहयोग र समन्वयका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बेग्लै डेस्क राख्न तथा आर्थिक स्रोतको सुनिश्चिता गर्न आवश्यक रहेको बताए ।


रक्षा मन्त्रालयका सचिव किरणराज शर्माले आयोजनालाई ११ वटा प्याकेज बनाएर काम गर्ने योजना बनाइएको, हालसम्म पाँच खण्डका लागि बोलपत्र आह्वान भइसकेको, आयोजनामा गुणस्तर खस्कन नदिन हरप्रयास भइरहेको जानकारी दिए । 


आगामी २०८१ सालको असार मसान्तसम्म पूरा गर्ने लक्ष्यका साथ नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा अघि बढाइएको द्रुतमार्ग आयोजनाको लागत रु एक खर्ब ७५ अर्ब रहेको छ । 


साना र ठूला गरी करिब ८७ पुल, तीन वटा सुरुङसहितको उक्त आयोजना ललितपुरको खोकनाबाट सुरु भई बाराको निजगढमा पुगेर पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँग जोडिनेछ । 


हालसम्म उक्त आयोजनाका लागि रु २५ अर्ब रकम खर्च भइसकेको छ भने यस वर्ष रु आठ अर्ब ९२ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । बैठकमा आयोजना प्रमुख विकास पोखरेलले ११ प्याकेजमध्ये आगामी फागुन १५ भित्र आठ तथा वैशाख अन्तिमसम्म खोकनाबाहेक १० वटै खण्डको ठेक्कासम्बन्धी काम पूरा हुने जानकारी दिए ।


उक्त आयोजनाका लागि सेनाले आगामी आर्थिक वर्षमा रु ५५ अर्ब ८० करोड, त्यसपछिको आर्थिक वर्षमा रु ४५ अर्ब ६६ करोड र आव २०८१÷८२ का लागि रु ३४ अर्ब आवश्यक पर्ने जनाएको छ ।


सेनाले राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकता प्राप्त आयोजना भएकाले निर्धारित समयमा कार्य जिम्मेवारी पूरा गर्न सबै राजनीतिक दल, सरकार, संसद् र संसदीय समितिको समन्वय, सहयोग, सद्भाव, पहल र प्रयत्नका लागि अनुरोध गरेको छ ।



Your Comments