इञ्जिनियर बेरोजगार र आयोजनामा जनशक्ति अभाव हुने अवस्था छ: मन्त्री यादव

इञ्जिनियर बेरोजगार र आयोजनामा जनशक्ति अभाव हुने अवस्था छ: मन्त्री यादव


इन्जिनियर्स नेपाल |  पुस २४, २०७८,


engineersnepal.com

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवले मुलुकभित्रै धेरै इन्जिनियरहरु बेरोजगार बस्नु परेको बताएकी छिन् । पूर्वाधार आयोजनाहरुमा जनशक्तिको अभाव हुँदा पनि पुँजीगत खर्चमा असर गरेको भन्दै उनले बेरोजगार इन्जिनियरहरुलाई ५ महिना रोजगारीमा लिने गरी जनशक्ति पूर्ति गरिने बताएकी हुन् ।


“सङ्घीय सरकारलाई ८० वटा राजमार्गमात्र हेर्ने जिम्मेवारी छ, राजमार्गबाहेकका अरु सडक पनि हेर्नुपर्दा पनि पूँजीगत खर्च नहुने गरेको छ, ४० हजार इञ्जिनीयर देशबाहिर गएका छन्, देशमै धेरै इञ्जिनीयर बेरोजगार छन्, यता विकास निर्माणका योजनामा भने जनशक्तिको अभाव हुने गरेकाले चार, पाँच महिनाका लागि जनशक्ति लिने गरी सोच बनाइएको छ”, उनले भनिन् ।


ADVERTISEMENT


सङ्घीय संसद्को राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले यस्तो धारणा राखेकी हुन् । यादवले पहिलो चौमासिकमा १५ प्रतिशत, दोस्रो चौमासिकमा ३० प्रतिशत र तेस्रो चौमासिकमा बढी खर्च हुने गरेको बताइन् ।  


राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा विश्वनाथ पौडेलले सार्वजनिक खरिद नियमावली एक वर्षमा चारपटक संशोधन गरेर पनि विकास निर्माण आयोजनाको समस्या समाधान हुन नसक्नु दुःखद् रहेको बताए । १० जना निर्माण व्यवसायीका हातमा दुई तिहाइभन्दा बढी योजना रहने गरेकाले पनि काममा ढिलाइ हुने गरेको उनले बताए ।

विसं २००८ देखि नै पूँजीगत खर्च ८० प्रतिशतभन्दा बढी हुन नसक्नुका कारणको अब खोजी गर्नुपर्ने उपाध्यक्ष पौडेलको विचार थियो । सांसद भीम रावलले पूँजीगत खर्च बढाउन ठूला तीन आयोजना लिने निर्माण व्यवसायीलाई अरु नदिने गरी कानून निर्माण गरिनुपर्नेमा जोड दिए । 

 

ठेक्का लिनेले अर्कोलाई पेटी दिन नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । सांसद राधेश्याम अधिकारीले म्याद थपकै विषयलाई लिएर चारपटकसम्म खरिद नियमावली संशोधन गर्दा पनि समस्या समाधान नहुनुको कारण गहिरिएर खोजिनुपर्ने भनाइ राखे । 


सांसद दीनानाथ शर्माले विगत केही वर्षदेखिका आयोजनाका काम गुणस्तरीयरूपमा हुन नसकेको बताए । पञ्चायतकालमा भन्दा पनि गुणस्तरहीन विकास निर्माणका काम हुनुको कारण खोजी गरिनुपर्ने उनको सुझाव थियो ।


समिति सभापति निरा जैरुले विकास निर्माणका काममा ढिलाइ हुने समस्या जटिल बन्दै गएकाले यससम्बन्धमा सबै सरोकार भएका निकाय र व्यक्तिलाई राखेर फेरि अर्को छलफल कार्यक्रम राखिने जानकारी गराइन् । 

 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठले १० यन्त्र देखाएर एउटै निर्माण व्यवसायीले १५५ वटासम्म ठेक्का लिएपछि काम नहुने गरेको अनुभव सुनाए । निर्माण क्षेत्रका यस्ता समस्याले गर्दा पनि पूँजीगत खर्च बढ्न नसकेको उनको भनाइ थियो । 


आयोगका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले खरिद नियमावलीका समस्या समाधान गर्न ११औँ संशोधन हाल मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको बताए । विकास निर्माणको काम गर्ने निकायमा जनशक्ति अभाव भएकाले पनि पूँजीगत खर्च कम हुने गरेको उनले जानकारी गराए । 


३५ अर्ब बजेट हुँदा र डेढ खर्ब पुग्दा पनि उही जनशक्तिका भरमा काम गर्नुपरेको सचिव भण्डारीले बताए । शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव मणिरमा गेलालले मन्त्रालयले हालसम्म १३ प्रतिशत खर्च गरेको जानकारी गराए । विगत वर्षमा  ४० लाख रुपैयाँसम्मका योजना उपभोक्ता समितिमार्फत् गर्ने गरिएकामा कामको गुणस्तरलगायत विषयमा गुनासो आएपछि यस वर्षदेखि सबै योजना ठेक्का प्रक्रिबाट गरिएको उनले बताए ।



Your Comments