त्रिविका ४८० प्रध्यापकलाई स्वतः स्थायी गर्ने निर्णय

त्रिविका ४८० प्रध्यापकलाई स्वतः स्थायी गर्ने निर्णय


इन्जिनियर्स नेपाल |  मंसिर १५, २०७८,


engineersnepal.com

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार बसेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सभा बैठकले १० वर्षदेखि करारमा कार्यरत ४८० जना प्रध्यापकलाई स्वतः स्थायी गर्ने निर्णय गरेको छ । त्रिविका कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको उपस्थीतिमा बसेको सभा बैठकले उनीहरुलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्वतः स्थायी गर्ने निर्णय गरेको हो ।

 


ADVERTISEMENT

त्रिविका उपकुलपतिलगायतका अधिकारीसहित बसेको बैठकले सो निर्णय गरेसँगै करार प्राध्यापक र श्रेणीविहीन कर्मचारीहरु अब स्थायी हुने देखिएको छ । देउवाले योभन्दा पहिला नै आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा उत्तीर्ण नभएका ती प्राध्यापकलाई स्थायी गर्न ठाडो निर्देशन दिएका थिए । १० वर्षदेखि काम गरेकालाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्न दिने भनेर यसअघि उत्तीर्ण हुन नसकेका प्राध्यापकलाई लक्षित गरी निर्णय भएको छ ।

 

त्यस्तै, त्रिविमा ठेक्का करार कार्यविधि लागू हुनुभन्दा अघि करारमा नियुक्त श्रेणीविहीन कर्मचारीले पनि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी हुन पाउने निश्चित भएको छ ।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत विश्वविद्यालयलाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुने पदपूर्तिलाई प्रभावित पार्ने गरी आन्तरिक विज्ञापनबाट शिक्षक–कर्मचारी नियुक्त नगर्न निर्देशन दिएको थियो । 

 

प्रधानमन्त्रीको दबाबसामु उपकुलपति धर्मकान्त बाँस्कोटा, रेक्टर शिवलाल भुसाल, रजिस्ट्रार दाहाल निरीह बनेको प्राध्यापकहरू बताउँछन् । आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक–कर्मचारी नियुक्त नगर्न विद्यार्थी संघ संगठनले समेत विरोध गर्दै आएका थिए । सभाको उक्त निर्णयले विश्वविद्यालयलाई झनै अधोगतिमा लैजाने त्रिविका पूर्वउपकुलपति हिराबहादुर महर्जनले बताए । कहीँ कतैबाट सभामा गलत प्रस्ताव आए त्यसलाई सदस्यहरूले रोक्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

 

सभामा डिन, अन्य केही विश्वविद्यालयका उपकुलपति, शिक्षाविद्, प्राध्यापकहरू सदस्य रहने व्यवस्था छ । ‘विश्वविद्यालयलाई हानि पुग्ने कुरा पास हुन लाग्दा सभाका सदस्यले प्रतिवाद गर्नुपर्थ्यो,’ महर्जनले थपे, ‘समयमै सेवा आयोग खोलेर योग्य र क्षमतावान्लाई पो प्राध्यापक बनाउने निर्णय गर्नुपर्छ, १० वर्षसम्म कति पटक सेवा आयोग खुल्यो ? १० पटक पास हुन नसक्नेलाई नियम मिचिमिची किन प्राध्यापक बनाउनुप¥यो ?’

 

त्रिवि नियममा सेवा आयोगले खुला प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै शिक्षक कर्मचारी लिने व्यवस्था छ । तर करार र आंशिक प्राध्यापकको दबाबमा सेवा आयोगले खुला प्रतिस्पर्धाको विज्ञापनसमेत रोकेर राखेको छ । देउवाले त्रिविका आंगिक क्याम्पसमा कार्यरत करिब एक हजार नौ सय प्राध्यापकलाई ऐन नियम मिचेर स्वतः करार र स्थायी बनाउन प्रधानमन्त्री भएदेखि नै अनुचित दबाब दिँदै आएका थिए ।

 

२०६२/०६३ को जनआन्दोलनलगत्तै त्रिविका कार्यरत १ हजार ३ सय ८० आंशिक प्राध्यापकलाई करारमा नियुक्ति दिँदै गिरिराजप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले विशेष आन्तरिक प्रतियोगिताबाट स्थायी हुने अवसर दिएको थियो । आन्तरिक प्रतियोगितामा ९ सय प्राध्यापक मात्रै सफल भए । बाँकी रहेका ४ सय ८० लाई फेरि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गराउन खोजिएको हो । त्यसका लागि कांग्रेसनिकट प्राध्यापक संघले पनि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको अवसर दिनुपर्ने लबिइङ गर्दै आएको छ ।

 

करारलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गराउने निर्णयमा त्रिविका पदाधिकारी प्रतिक्रिया दिन तयार भएनन् । प्रतिस्पर्धाबिनै आंशिक शिक्षकमा कार्यरत १ हजार ४ सय २० जनालाई स्वतः करारमा नियुक्ति दिँदा राज्यलाई वार्षिक १ अर्ब ४ करोड २१ लाखभन्दा बढी व्ययभार थपिन्छ । कान्तिपुर दैनिक



Your Comments