निर्माण व्यवसायीले भेटे प्रधानमन्त्री, म्याद थप १ वर्ष पु¥याउन माग

निर्माण व्यवसायीले भेटे प्रधानमन्त्री, म्याद थप १ वर्ष पु¥याउन माग

पूरक बजेट ल्याइए निर्माण व्यवसायीहरूको माग सम्बोधन गर्न आग्रह


इन्जिनियर्स नेपाल |  साउन ६, २०७८,


engineersnepal.com

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका प्रतिनिधिहरुले बुधवार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेका छन् । सो अवसरमा महासंघले आयोजनाहरुको म्याद थप, धरौटी फिर्ता र भुक्तानी समयमै गराउन ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री देउवाले व्यवसायीहरूको समस्या अध्ययन गरी समाधान गर्ने जनाए । महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले अघिल्लो सरकारले ल्याएका बजेट कार्यान्वयनको माग गर्दै पूरक बजेट ल्याइएमा त्यसमा पनि निर्माण व्यवसायीहरूको माग सम्बोधन गरिदिन आग्रह गरेको छ । 


ADVERTISEMENT

महासंघले बजेटमा भएको म्याद थप, धरौटी रकम फिर्ता लगायतका विषयमा प्रधानमन्त्री देउवा समक्ष लिखित सुझाव पेश गर्दै कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरेको हो । 

चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा निर्माण आयोजनाहरूको ६ महिना म्याद थप हुने व्यवस्था भएकोमा कोभिडको दोस्रो कहर, वर्षात्को मौसम, सिजन अनुसार हुने कार्य र त्यसपछिका चाडबाडका कारण आउँदो कात्तिक महिनाको अन्त्यसम्म शुन्य समय (कन्स्ट्रक्शन होलिडे) मान्न पनि महासंघले माग गरेको छ ।

यसपछि नै सबै ठेक्काहरुको हकमा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायका अधिकारीले गरेको निर्णय मितिबाट गणना हुने गरी स्वतः एक वर्ष म्याद थपको नीतिगत निर्णय गरिनु पर्ने सुझाव दिइएको छ ।

२०७६ साल पौषमा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नवौं संशोधनबाट एक वर्ष म्याद थप भएता पनि २०७६ चैत्र ११ गते देखि भएको लकडाउन र तत्पश्चात् २०७७ माघ ११ गते म्याद थपको लागि भएको नीतिगत निर्णयबाट समेत म्याद थपको समस्या समाधान नभई दुई सिजनमा गरी लगभग पाँच हजार आयोजनाहरु प्रभावित भएको महासंघले जनाएको छ ।

ती आयोजनाहरुको लागि म्याद थपको निर्णय भएको मितिभन्दा अगाडि म्याद समाप्त भएका सबै आयोजनाहरुको लागि निर्णय मितिबाट गणना हुने गरी स्वतः एक वर्ष म्याद थप गरिनु पर्ने माग राखेको छ । 

बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भए अनुसार निर्माण व्यवसायीलाई चालु पुँजी व्यवस्थापनमा सहयोग पु¥याउन धरौटी रकम बापतको ५० प्रतिशत रकम बराबरको बैंक ग्यारेण्टी राखी धरौटी रकम फिर्ता गरिने प्रावधानको सट्टा शतप्रतिशत फिर्ता गर्दा राज्यलाई कुनै जोखिम नहुने पनि महासंघले जनाएको छ ।

गत वर्षदेखि कोभिड–१९ का कारण असहज अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन, बजारमा नगद प्रवाह वृद्धि गर्न समेत शतप्रतिशत धरौटी रकम फिर्ता हुनुपर्ने जनाइएको छ । संसद्मा संशोधनका लागि दर्ता भएको सार्वजनिक खरिद ऐनको दोस्रो संशोधन व्यवसायीमैत्री बनाउन विज्ञ टोली गठन गर्न माग पनि महासंघले गरेको छ ।

विकास निर्माणको अग्रपंक्तिमा रही साइटमा खटिने निर्माण व्यवसायीहरूसहित तीनका कामदार तथा श्रमिकहरूलाई कोभिड—१९ विरुद्धको खोपको व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ । 

बोलपत्रका क्राइटेरिया, बैंक क्रेडिट लाइनको खारेजी, निशुल्क विमाको नविकरण लगायतका विषयममा पनि महासंघले लिखित सुझाव दिएको छ । भेटमा महासंघका अध्यक्ष रबि सिंहले सुझाव तथा मागहरु राखेका थिए ।
 



Your Comments