६७९ मेवाको तल्लो अरुण जलविद्युत्को सर्वेक्षण गर्न एमओयुमा हस्ताक्षर,बुट ढाँचामा बन्ने

६७९ मेवाको तल्लो अरुण जलविद्युत्को सर्वेक्षण गर्न एमओयुमा हस्ताक्षर,बुट ढाँचामा बन्ने

अबको २ वर्षभित्र डीपीआर बनाउने कार्यदेश कम्पनीलाई


इन्जिनियर्स नेपाल |  असार २७, २०७८,


engineersnepal.com

६७९ मेगावाट (मेवा)को तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजनाको सर्वेक्षण गर्न नेपालको लगानी बोर्ड र भारतको एक कम्पनीबीच समझदारीपत्र (एमओयु)मा आइतवार हस्ताक्षर भएको छ ।

प्रदेश नम्बर १ को संखुवासभा र भोजपुर जिल्लाको सीमा नदीमा निर्माण हुने प्रस्तावित उक्त परियोजनाको सर्वेक्षण अनुमति जारी गर्ने प्रयोजनका लागि लगानी बोर्ड र भारतीय कम्पनी एसजेभीएन लिमिटेडबीच समझदारी भएको हो । समझदारीपत्रमा लगानी बोर्डकोतर्फबाट बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट र कम्पनीका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक नन्दलाल शर्माले हस्ताक्षर गरेका छन् ।


ADVERTISEMENT

पिकिङ रन अफ दी रिभरमा आधारित उक्त परियोजनाको अनुमानित लागत १३०० मिलियन अमेरिकी डलर (२०१७ को दर रेट अनुसार) रहेको छ । २०७५ चैत्र १५ मा सम्पन्न लगानी सम्मेलनका अवसरमा उक्त परियोजना लगानीकर्ताबीच प्रस्तुत गर्न लगानी बोर्डको ३५ औं बैठकले अनुमति दिएको थियो । 

सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिएको उक्त परियोजनाका लागि प्राप्त प्रस्तावहरुमध्येबाट २०७७ माघ १६ मा बसेको बोर्डको ४६औं बैठकले परियोजनालाई निर्माण, स्वामित्वकरण, संचालन तथा हस्तान्तरण (बुट) ढाँचामा विकास गर्न उक्त कम्पनीको प्रस्ताव छनोट गरेको थियो ।

२०७८ असार ८ मा बसेको लगानी बोर्डको ४७ औं बैठकले उक्त समझदारीपत्रको मस्यौदा स्वीकृत गरेको थियो । सोहीअनुसार आइतवार समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।

समझदारीपत्रमा उल्लेखित  कार्यादेश (टिओआर)अनुसार अब उक्त कम्पनीले एमओयुमा हस्ताक्षर भएको मितिले २ वर्षभित्र विस्तृत परियोजना अध्ययन (डीपीआर) सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।

उक्त कम्पनीले डीपीआर स्वीकृत गरी बोर्डमा स्वीकृतिको लागि पेश गर्नुपर्ने कार्यदेश रहेको छ । बोर्डको कार्यालयले परियोजनाको अध्ययनका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्नेछ । 

सो अवसरमा अर्थमन्त्री एवं लगानी बोर्डका उपाध्यक्ष विष्णु प्रसाद पौडेलले परियोजनाको निर्माण द्रुत गतिमा अघि बढ्ने विश्वास गरे । यसका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता उनले व्यक्त गरे ।  यस समझदारीले मुलुकको आर्थिक विकासमा नयाँ आयाम थपिने मन्त्री पौडेलको दाबी छ । 

यसैगरी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्टले लगानी बोर्ड कार्यालयले गरेको प्रभावकारी सहजीकरणबाट अरुण ३ परियोजनाको कार्यान्वयन सहज भएको बताउँदै तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजनाका लागि समेत अधिकतम सहजीकरण गरिने जानकारी दिए ।

बुट ढाँचामा विकास गरिने ठूलो लागतको यस परियोजनाको अध्ययनका लागि यस समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुनु नेपाल र भारतबीचको व्यवसायिक सम्बन्धमा नयाँ कोशेढुंगो भएको उनले बताए ।

मौसम परिवर्तनको विषय विश्वभर पेचिलो बनिरहेका बेला कार्वन उत्सर्जन निरुत्साहित गर्ने खालका यस्ता हरित ऊर्जाका परियोजनाहरु मार्फत कार्वन तटस्थ अर्थतन्त्र तर्फ अगाडि बढ्न सहयोग पुग्ने उनले बताए । 

ठूला रुपान्तरणकारी परियोजनामा सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई प्रवद्र्धन र निजी लगानीलाई सहजीकरण गरी लगानी आकर्षित गर्न बोर्ड केन्द्रित रहेको पनि भट्टले बताए । उक्त अवसरमा निर्माण कम्पनीका अध्यक्ष शर्माले तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजना विकास गर्न प्रस्तावलाई छनौट गरी विश्वास गरेकोमा नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिए । कार्यक्रममा नेपालका लागि भारतीय महामहिम राजदुत विनयमोहन क्वात्रालगायतको उपस्थिति थियो ।



Your Comments