पुनर्निर्माणमा खटिएका प्राविधिकको विदाई कि व्यवस्थापन ?

पुनर्निर्माणमा खटिएका प्राविधिकको विदाई कि व्यवस्थापन ?

प्राधिकरण भन्छ : नीतिगत निर्णयका लागि कार्यदल काम गर्दैछ


इन्जिनियर्स नेपाल |  जेठ २७, २०७८,


engineersnepal.com

२०७२ बैशाखको विनाशकारी भूकम्पपछि नेपालमा पुनर्निर्माणको महाअभियान नै चलेको छ । तर, अहिले उक्त पुनर्निर्माणको कार्य सकिन थालेका बेला यो क्षेत्रमा योगदान दिएका प्राविधिक इन्जिनियर्सहरुलाई विदाइ गर्ने की व्यवस्थापन गर्ने भन्ने प्रश्न पेचिलो बनेको छ । 

पुनर्निर्माणको महाअभियानमा योगदान गरेका जनशक्ति अब बेरोजगार हुने भन्दै विदाईभन्दा पनि पुर्नस्थापना गर्नका लागि त्यसमा लागेका इन्जिनियर्सहरुले सरकारलाई दबाव पनि दिन थालिसकेका छन् । पुनर्निर्माणमा खटिएका ४ हजार प्राविधिक तथा इन्जिनियरहरुले एकैपटक राजीनामा दिनेसम्मको तयारीमा जुटेका छन् ।


ADVERTISEMENT

निषेधाज्ञा खुलेको तेस्रो दिनमै राजीनामा दिने तयारी गर्दै राजीनामा पत्र नै तयार पारिएको इन्जिनियर्स संघर्ष समितिले जनाएको छ । पुनर्निर्माणमा खटिएका प्राविधिक तथा इन्जिनियरहरुले आन्दोलनका कार्यक्रमहरु पनि घोषणा गरिसके भए पनि सम्बोधन हुने अवस्था नदेखिएको भनदै उनीहरुले राजीनामा दिने तयारी गरेका हुन् ।

संघर्ष समिति पनि बनाएर आफ्ना मागहरु राख्दै आएका छन् । मुलुकमा कोरोनाको दोस्रो लहर चलेका बेला यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारले वैशाख १६ गतेदेखि जेठ ३१ गतेसम्म निषेधाज्ञा लागू गरिसकेको छ । यस समयलाई शुन्य समय मानेर निषेधाज्ञा खुलेको तेस्रो दिनभित्र सामूहिक राजीनामा दिने तयारीमा इन्जिनियर संघर्ष समिति रहेको छ । 

समितिका अध्यक्ष अविनाश अमरले सरकार तथा प्राधिकरणको भनाइ र गराइ बुझ्दा मागहरु सम्बोधन हुने संकेत नपाएको यस्तो तयारी गरिएको जानकारी दिए । विगत केही समयदेखि सरकार तथा प्राधिकरणलाई विभिन्न सुझाव तथा मागहरुका विषयमा अवगत गराएको उनले जनाए । 

‘हामीले विकल्प पनि दिएका छौं,’ अमरले भने, ‘विपद् जोखिम तथा न्युनिकरण प्राधिकरण छ र यसअन्तर्गत हामीलाई व्यवस्थापन गर्न भनिएको छ ।’ यसैगरी पिएफआरर प्रोग्रामलाई राजनीतिक मुद्दा बनाएर विस्थापन गरिएको छ, यसलाई ब्युताउन भनिएको पनि उनले जनाए । 

अहिले प्रत्येक वडा वडाहरुमा विपद् व्यवस्थापन समिति हुन्छ, त्यहाँ समेट्न भनिएको पनि उनले बताए । ४ हजार प्राविधि तथा इन्जिनियरहरुले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणअन्तर्गत रहेर काम गरेका छन् । 

‘असारपछि काम सकिदंै छ, भने प्राधिकरणको पनि म्याद सकिने अवस्थामा छ,’ उनले भने, ‘यो अवस्थामा ४ हजार युवाहरु एकसाथ बेरोजगार हुँदैछन् भने यसमा व्यवस्थापन गरिएन भने खाडी मुलुकमा पलायन हुने अवस्था आउनु हुँदैन ।’

यो अवस्थालाई रोक्न सरकारले हामीहरुलाई सम्पत्तीको रुपमा हेरी दायित्वका रुपमा व्यवस्थापनमा लैजानु पर्ने उनको भनाइ छ । अहिलेको विषम परिस्थितिमा लोकसेवा पनि नखुलेको भन्दै उनले युवाहरुलाई बेरोजगार बनाउँदा राज्यको हितमा पनि नहुने उनको दाबी छ । 

अहिले समितिले दिएका सुझाव र अन्य विकल्पहरु पनि खोजौं भनिरहेको उनले जनाए । यति ठूलो संख्यामा आजसम्म नेपालका इन्जिनियरहरु कुनै पनि कार्यमा परिचालन नभएको उनको दाबी छ । 

अहिले पनि लम्जुङमा भुकम्प गयो, भन्दै उनले भने - हामीले बनाएका घरहरु अहिलेसम्म भत्किएका छैनन्, हामीले गरेको काम सबैले सराहना गरिरहेका छन्, हामीलाई भत्ता दिने भन्दै प्रवेश गराइएको छ, भने अहिलेसम्म दिइएको छैन । 

भूकम्प दिवस पारेर बैशाख १२ गते विभिन्न मागहरु राखेर सरकारलाई अल्टिमेटम दिँदा पनि सुनुवाइ नभएको भन्दै उनले बैशाख १८ गते सामूहिक राजिनामा दिने योजना रहेको बताए । 

तर, त्यसलगत्तै भएको निषेधाज्ञाका कारण समस्या भएकोले यसलाई शुन्य समय मानिएको उनले बताए । ‘अहिले राजिनामा पत्र तयार भइसकेको छ, भने निषेधाज्ञा खुलेको तेस्रो दिन ४ हजारले राजिनामा दिदैंछौं ।’

यसैगरी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भने प्राविधिकहरुका मागहरु सम्बोधन तथा उनीहरुलाई उचित व्यवस्थापन गर्नका लागि कार्यदल बनाएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता भगवान अर्यालले नीतिगत निर्णयका लागि कार्यदलले सुझाव दिने बताए ।

कोरोना भाइरस कोभिड १९ का कारण कर्मचारीहरु पनि भेट नहुने हुँदा पनि समस्या भएको भन्दै उनले नीतिगत निर्णयको प्रक्रियामा गएको बताए । पुनर्निर्माणको काम सकिदैं गर्दा यो क्षेत्रमा लागेका र योगदान गरेका प्राविधिक तथा इन्जिनियरहरुलाई नै कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने लाइनमा नै कार्यदलले सोचेको उनले बताए । 

‘पुनर्निर्माणको महाअभियानमा जोडिएका उनीहरुलाई कसरी इन्सेन्टीभ दिने, मोटिभेट गर्ने र व्यवस्थापनका विषयमा सोचिएको छ,’ अर्यालले भने, ‘यी विषयलाई सोचेर नै प्राधिकरण अघि बढेको छ भने यी कुरामा हामीले उचित ध्यान दिएका छौं ।’

४/५ वर्षदेखि इन्जिनियर तथा प्राविधिकहरुले विपद् तथा जोखिममा काम गरेको राम्रो अनुभव भएको जनशक्ति राज्यलाई खाँचो पनि पर्छ भन्ने नै छ भन्दै उनले भने– उहाँहरुको वायोडाटा, एकेडेमिक क्वालिफिकेशनका आधारमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा समितिलगायतमा छलफल भइरहेकै छ ।

यसअघि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको निर्देशक समितिको १८ औं बैठकले विपद् जोखिमबाट सुरक्षित नेपाल महाअभियान सुरु गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । 
सो अभियान सुरु गर्दा स्वाभाविक रुपमा पुनर्निर्माणको अनुभवप्राप्त प्राविधिकहरुले रोजगारी पाउने स्थिति हुने प्राधिकरणकोे आकलन छ । यस्ता अभियानले कस्ता जनशक्ति माग गर्छ भन्ने कुराले पनि निर्धारण हुने उनी बताउछन् । 

डिजाष्टर व्यवस्थापन अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि चासोको विषय भएको हुनाले उनीहरुको ज्ञानलाई अधिकतम उपयोग हुने गरि परिचालन गर्ने अर्यालले बताए । यद्यपी कसरी परिचालन गर्ने भन्ने लाइन भने क्लियर भइनसकेको उनले जनाए । प्राधिकरणको म्याद आगामी पुससम्म भएकाले त्यस बेलासम्म कुनै स्पष्ट खाका तयार हुने उनको दाबी छ । 



Your Comments