प्रतिनिधिसभा विघटनप्रति सिडेनको भत्सना, राष्ट्रपतिको कदम असंवैधिानक भएको ठहर

सेन्टर फर डेमोक्रेटिक इन्जिनियर्स नेपाल (सिडेन)ले प्रतिनिधि सभा विगठन र  निर्वाचन घोषणा प्रति घोर भत्र्सना गरेको छ।

नेपाली कांग्रेस निकट इन्जिनियर्स संगठन सिडेनले बैकल्पिक सरकार बन्ने अवस्था हुँदाहुँदै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु नेपालको संविधानको मर्म र भावना विपरित मात्र नभई असंवैधानिक पनि रहेको ठहर गरेको छ। 

सिडेनले नेपालको संबिधानको धारा ७६ को उपधारा (७) बमोजिम प्रतिनिधि सभा विगठन र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्ने प्रायोजनको लागि राखिएको व्यवस्थालाई टेक्दै ८ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस बमोजिम रास्ट्रपतिबाट भएको कदम असंवैधिानक भएको उल्लेख गरेको छ। 

कोभिड–१९ को नयाँ भेरियन्टबाट आक्रान्त भई दिनहु हजारौंको संख्यामा संक्रमित भइरहेको  र सयौंको संख्यामा ज्यान गुमाउनु परिराखेको यस विषम परिस्थितिमा अक्सिजन, भेन्टिलेटर, आइसियु, बेड लगायत स्वास्थ्यको आधारभूत सेवा सुबिधा परिपूर्ति गर्नुको साटो नेपाल सरकार असंवैधानिक, अनुचित राजनैतिक खेलमा तल्लिन भएको निन्दनीय रहेको जनाएको छ। 

सिडेनले  सम्पीर्ण नेपालीलाई यथा शिघ्र कोभिड बिरुद्दको खोप लगाउने प्रबन्ध मिलाउनको निम्ति नेपाल सरकारसमक्ष  माग समेत गरेको छ। 

प्रतिनिधिसभाको असंवैधानिक विगठनले मुलुकको संवैधानिक प्रक्रियालाई अवरुद्द मात्र पारेको छैन स्थायीत्व, सम्बृद्धि र बिकासको पक्षमा जाहेर भएको जनमतको समेत घोर अनादर भएको सिडेनको धारणा छ। 

सर्बोच्च अदालतले गरेको संसद पुनः स्थापनाको फैसलाको, संविधानको र आज सम्मको उपलब्धिको रक्षार्थ कठोर संघर्षका लागि समेत सम्पूर्ण लोकतन्त्रवादीहरु तथा संविधान पक्षधरहरुलाई अपिल गर्दै संघर्षको मैदानमा सिडेन सदाझैँ अग्र पंत्तिमा रहने प्रतिबद्दता व्यक्त गरेको छ।