अब इन्जिनियरिङ व्यवसाय गर्न परीक्षा पास गर्नुपर्ने, यस्ता छन् अन्य प्रावधान

अब इन्जिनियरिङ व्यवसाय गर्न परीक्षा पास गर्नुपर्ने, यस्ता छन् अन्य प्रावधान


इन्जिनियर्स नेपाल |  पुस २, २०७६, काठमाडौं


#
engineersnepal.com

इन्जिनियरिङ व्यवसाय गर्न अब इन्जिनियरिङ् परिषद्ले लिने परीक्षा पास गर्नुपर्ने भएको छ। 

नेपाल इन्जिनियरिङ् परिषद् ऐन २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा परिषद्ले सो प्रावधान राखेको छ।


ADVERTISEMENT

राष्ट्रियसभाको विधायन समितिले विधेयक माथि मंगलबार छलफल गरेको थियो। छलफलमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले इन्जिनियरिङ व्यवसायलाई प्रभावकारी, व्यवस्थित र वैज्ञानिक ढंगले परिचालन गर्न यस्तो प्रावधान आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

इन्जिनियरिङ व्यवसायीको रूपमा नाम दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि परीक्षा सञ्चालन गर्न परीक्षा समिति गठन गरिने छ ।

जसमा परिषद्ले तोकेको सदस्य संयोजक, परिषद्ले तोकेको परिषद्को तीनजना अन्य सदस्य, रजिष्ट्रार सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ। 

विद्येयकमा इन्जिनियरको आचारसंहिता लागु गर्ने, प्रमाण पत्र रद्द गर्ने अधिकार पनि परिषद्लाई दिइएको छ।

इन्जिनियरिङ व्यवसाय गर्नको लागि आवश्यक योग्यता निर्धारण गर्ने र योग्यता पुगेका इन्जिनियरको परीक्षा लिई उत्तिर्ण भएका व्यक्तिलाई नाम दर्ता प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

विद्येयकमा उल्लेख भएअनुसार इन्जिनियरिङ विषयमा अध्यापन गराउने शिक्षण संस्थाको पाठ्यक्रम, विद्यार्थी भर्नाको अधार, शिक्षण संस्थाको भौतिक पूर्वाधार तथा शैक्षिक मापदण्ड तोकी सो को अनुगमन तथा मुल्यांकन परिषद्ले गर्नेछ ।

विद्येयकमा मान्यता प्राप्त गरेको शिक्षण संस्थाले मापदण्ड कायम नगरेको पाइएमा परिषद्ले दिएको मान्यता रद्द गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत राखिएको छ।

विद्येयक समितिले पास गरेपछि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा जानेछ । त्यहाँबाट पनि पास भए यसले कानुनी रुप लिनेछ । 

तर, विद्येयकमा रहेको इन्जिनियरिङ विषयमा अध्यापन गराउने शिक्षण संस्थाको पाठ्यक्रम निर्माण, विद्यार्थी भर्नाको अधार, शिक्षण संस्थाको भौतिक पूर्वाधार तथा शैक्षिक मापदण्ड तोक्ने काम परिषद्ले गर्न नहुने भन्दै इन्जिनियरिङ कलेजका डिनहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।

मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका डिन अनन्तराज घिमिरे विश्वविद्यालयको क्षेत्राधिकारभित्रका विषयमा हस्तक्षेप गर्न परिषद्ले नपाउने बताउँछन् । 

इन्जिनियर्स नेपालसँग उनले भने ‘विश्वविद्यालय शैक्षिक गुणस्तर प्रदान गर्ने हिसाबले ‘क्वालिफाइड’ छैन् या छैनन् भनेर अनुगमन गर्ने अधिकार परिषद्सँग छ । तर, कहाँ–कहाँ कस्तो पाठ्यक्रम छ भनेर काउन्सिलले चासो दिने होइन । न उसले विश्वविद्यालयले अध्ययन–अध्यापन गराउने पाठ्यक्रम निर्माण नै गर्ने हो । यो सबै वाहियात तर्क हो ।’
 



Your Comments