कलिला परामर्शदाता बढे, पाँच वर्षको अनुभव अनिवार्य गरौँः ई.कृष्ण सापकोटा (अन्तर्वार्ता)

कलिला परामर्शदाता बढे, पाँच वर्षको अनुभव अनिवार्य गरौँः ई.कृष्ण सापकोटा (अन्तर्वार्ता)

पास आउट हुनासाथ फर्म खोलेर चलाउने र परामर्शदाता बन्नेको जमात बढ्दै गइरहेको छ


इन्जिनियर्स नेपाल |  पुस २०, २०७६, काठमाडौं


#
engineersnepal.com

सोसाइटी अफ कन्सल्टिङ आर्किटेक्चरल एण्ड इन्जिनियरिङ फर्म (स्काफ)को २९औँ महाधिवेशन काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । महाधिवेशनका अवसरमा स्काफले पुनर्निर्माण प्राविकरणसँगको सहकार्यमा १० देशका ५० विदेशी विज्ञलाई सहभागी गराएर बृहत् अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गरेको छ । ‘उज्ज्वल भविष्यका लागि दिगो पूर्वाधार’ भन्ने मूलनाराका साथ सम्पन्न सम्मेलनले दिगो विकासका सम्भावना र चुनौतीहरुलाई एकीकृत गर्ने अवसर पाएको छ । सम्मेलनको उपलब्धि, परामर्श क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र चुनौती, स्थानीय तहमा देखिएको फर्म र सरकारी निकायबीच रहेको मोलमोलाइको समस्यागायतका विषयमा इन्जिनियर्स नेपालले स्काफका महासचिव कृष्ण सापकोटासँग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंश:

भर्खरै सोसाइटी अफ कन्सल्टिङ आर्किटेक्चरल एण्ड इन्जिनियरिङ फम्र्स (स्काफ)को २९औँ महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ । यो अवसरमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग मिलेर तपाईंहरुले ‘उज्ज्वल भविष्यका लागि दिगो पूर्वाधार’ भन्ने मूलनाराका साथ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्नुभयो । सम्मेलन समग्रमा कस्तो भयो ?
सम्मेलनमा १० देशका ५० विदेशी, नेपालकै सरकारी तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि र अन्य अतिथि गरेर चार सय ५० जनाको सहभागिता थियो । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका विज्ञ, सरोकारवाला, परामर्शदाता, निर्माण व्यवसायी, नेपाल सरकारका विभिन्न निकायका प्रतिनिधि, इञ्जिनियरलगायतको सहभागिता भएको सम्मेलनमा विभिन्न पत्रहरु प्रस्तुत भए । विशेषगरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियरुपमा सुरक्षित भविष्यका लागि दिगो पूर्वाधार कसरी निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा पत्रहरु केन्द्रित थिए । सो अवसरमा इन्जिनियरिङ, परामर्श र निर्माण क्षेत्रमा ज्ञान, सीप तथा नवीनतम प्रविधि हस्तान्तरणबारे बृहत् छलफल भए । 
अहिले हामीले बनाउँदै गरेका पूर्वाधार प्राकृतिक प्रकोप (भूकम्प, बाढीपहिरो)का कारण ध्वस्त हुने खालका छन् । पूर्वाधारलाई दिगो बनाउने सवालमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भइरहेका प्रयोगबारे जान्ने अवसर पायौँ । अन्तर्राष्ट्रियरुपमा काम गरिरहेका विभिन्न फर्महरुले प्रस्तुति दिए । विज्ञहरुले पनि यस विषयमा विभिन्न कुराहरु राख्नुभयो । दिगो पूर्वाधार विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा कुन–कुन क्षेत्रमा काम भइरहेको छ भन्ने विषयमा पनि छलफल भयो । ज्ञानको आदानप्रदान भयो ।
अर्को पक्ष भनेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरु एक ठाउँमा भेला हुँदा त्यसले राष्ट्रिय छवि बढाउँछ । नेपालमा निजी क्षेत्रहरु पनि यस्ता खालका कार्यक्रमहरु आयोजना गर्न सक्षम छन् है भन्ने मेसेज हामीले दियौँ । नेपालजस्तो भूपरिवेष्ठित राष्ट्रका लागि सामाजिक तथा आर्थिक विकासका लागि कनेक्टिभिटी आवश्यक छ । त्यसैले सम्मेलनले राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरु र नेपाल सरकारबीच लगानी र भावी दिनहरुमा सहकार्यको ढोका खोलेको छ । नेपालमा लगानीको क्षेत्र के–के छन् र हामी त्यसमा कसरी जोडिन सक्छौँ भन्ने जानकारी पनि सम्मेलनले प्रदान गरेको छ ।


ADVERTISEMENT

नेपालको तर्फबाट पेश भएका पत्रलाई आधार मानेर भन्नुपर्दा हामीकहाँ पूर्वाधार विकासका के–कस्ता चुनौतीहरु रहेछन् ?
दिगो पूर्वाधारका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको कानुनी आधारहरु नै हुन् । जुन चीजको हामीकहाँ समस्या छ । अर्को भनेको त्यसका लागि चाहिने जनशक्ति हो । तर, जनशक्ति निर्माणमा राज्यको लगानी छैन । अथवा लगानी भएर तयार भएको दक्ष जनशक्ति पनि विदेश पलायन हुने अवस्था छ । यसलाई राज्यले रोक्नसकेको छैन । पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक लगानी जुटाउने कुरामा पनि राज्य चुकेको देखिन्छ । निर्माण व्यवसायीहरुको क्षमता र उनीहरुको कामको स्वरुप पनि हाम्रा लागि चुनौती हुन् भन्ने कुरा छलफलका क्रममा उठ्यो । मल्लकालीन संरचना आजसम्म भएकाले आजका संरचनालाई पनि कसरी सदियौँसम्म जीवित राख्न सकिन्छ भन्ने पाटोमा पनि चुनौतीहरु देखिन्छ ।

छलफलका क्रममा देखिएका चुनौतीको समाधानका लागि अब कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ ? सरकारसँग सहकार्य गर्नुहुन्छ या तपाईंहरु आफैँ यसको समाधान खोज्नतर्फ लाग्नुहुन्छ ?
विशेषगरी पूर्वाधार निर्माणमा तीनवटा पक्ष महत्वपूर्ण हुन्छन् । सार्वजनिक निकाय वा क्लाइन्ट भनेर हामी सरकारी पक्षलाई भन्छौँ, उनीहरु सुध्रिने एउटा पाटो हो । निजी क्षेत्र (निर्माण व्यवसायी र परामर्शदाता कम्पनी) अर्को पाटो भयो । निजी क्षेत्रको तर्फबाट गर्नुपर्ने सुधारका काम उनीहरुले गर्नुपर्छ । लगानी बढाउने, लगानी भित्र्याउने, ऐन नियमावली परिमार्जन गर्दै लगानीमैत्री वातावरण बनाउने, निर्माणाधीन पूर्वाधार र कामदारको सुरक्षा कायम गर्ने काम सरकारको हो । र, त्यसको ंकार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रको दायित्व पनि उत्तिकै हुन्छ । त्यसैले हामी सम्बन्धित सरकारी निकायमा तपाईंहरुले गर्नुपर्ने यो–यो छ, हामीले गर्नुपर्ने यो–यो हो भनेर जानकारी गराउँछौँ ।

परामर्श क्षेत्रमा काम गर्ने कम्पनी तथा इन्जिनियरहरुको वर्तमान अवस्था र यो क्षेत्रका चुनौतीहरु के–कस्ता पाउनुहुन्छ ? 
हामी विकास र समृद्धिको यात्रामा छौँ । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ निर्माण अभियानमा छौँ । तर, दुई कुरा राम्रो नभई देश समृद्ध हुँदैन । एउटा निर्माण क्षेत्र र अर्को परामर्श क्षेत्र । विकासको जग भनेकै परामर्श सेवा हो । तर, अहिले हाम्रो देशमा कामको नियमन गर्ने, राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत र ढिलासुस्ती गर्नेलाई कारबाही गर्ने, व्यवसायीलाई एकजुट बनाउने कुनै संयन्त्र छैन । लाइसेन्सको प्रावधान छैन । पास आउट हुनासाथ फर्म खोलेर चलाउने र परामर्शदाता बन्नेको जमात बढ्दै गइरहेको छ । कम्तीमा पनि पाँच वर्ष काम गरेको व्यक्ति परामर्शदाता हुने व्यवस्था हुनुपर्छ । अनि बल्ल परामर्श क्षेत्रको अवस्था सुदृढ बन्छ र कामहरु पनि दिगो हुन्छन् । काठमाडौंभन्दा बाहिरको परामर्श सेवा त अझ 
निकै टिठलाग्दो छ । मनलागी काम भइरहेका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि विकास निर्माणमा इन्जिनियरहरु खटिरहनुभएको छ । राज्य र यस क्षेत्रमा काम गर्ने दुवैको हितका लागि अब नीतिगत रुपमै सुधार गरेर अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । 
परामर्श सेवा भनेको जनशक्तिमा आधारित सेवा हो । आज एउटा मान्छे खोजेर ल्यायो एउटा डिजाइन ग¥यो, भोलि खोजेर ल्यायो अर्को गर्यो । यो त्यस्तो खालको क्षेत्र होइन । अहिले एउटा फर्मले मान्छे उत्पादन त गर्छ तर उसलाई विदेश जानबाट रोक्न सक्दैन । पाँच वर्ष काम गरेर राम्रो क्षमता बनाएपछि इन्जिनियर विदेश गइदिन्छ । यस्तो अवस्थामा एउटै व्यक्तिलाई धेरै कम्पनीहरुले काममा लगाउनुपर्ने बाध्यता छ । परामर्शदाता कम्पनीहरुसँग आफ्नो जनशक्ति नहुनु नै अहिलेको मुख्य समस्या हो । 

हामीकहाँ भएको जनशक्ति विदेशिने प्रचलन छ । विदेशमा अनुभव संगालेको जनशक्ति नेपाल आउँदैन । नेपालमै केही वर्ष काम गरेपछि अनुभव लिएर फेरि त्यो जनशक्ति विदेश पलायन हुन्छ । यस्तो अवस्थामा तपाईंले भनेजस्तै अनुभवीहरु कहाँबाट ल्याउने ?
हामीले परामर्शको क्षेत्रमा एउटा ऐन बनाएर परामर्शदाता कम्पनीलाई कानुनको दायरामा ल्याउने र उनीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने काम गर्नुपर्छ । नयाँ आएका इन्जिनियरहरुले काम गर्ने वातावरणको सिर्जना सरकारले गरिदिनुपर्छ । अहिले त्यही लोकसेवाको भर न हो । यस्तो अवस्थामा कतै आफ्नो स्पेस नदेखेपछि इन्जिनियर विदेश जाने नै भए । अर्को कुरा, नयाँ उत्पादन भएका इन्जिनियरलाई सिनियरहरुको सहयोगीको रुपमा, ट्रेनीको रुपमा काममा लगाउनुपर्छ । त्यहाँबाट विस्तारै ट्रेन्ड गर्दै लैजानुपर्छ । तर, हाम्रो देशका यस्तो अवस्था छैन । पुराना, अनुभवीहरुले पनि आफ्नो पोर्टफोलियोअनुसार काम गर्न पाउँदैनन् । 

विदेश पलायन रोक्नका लागि सरकारले नीतिगतरुपमा केही गर्नुपर्ला या इन्जिनियरहरु नै देशप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ला ?
पहिलो कुरा त नीतिगत रुपमै सुधार गर्नुपर्छ । सरकारले नयाँ इन्जिनियरहरुले काम गर्ने आधार खडा गरिदिनुपर्छ । पाँच जना सिनियर इन्जिनियरले काम गरेको ठाउँमा पाँच जना नयाँ इन्जिनियरहरुलाई काम गर्ने अवसर दिनुपर्छ र उनीहरुलाई अनुभवी बनाउनुपर्छ । दोस्रो, इन्जिनियरहरुले आफ्नो नियत पनि सुधार्नुपर्छ । जहाँ गए पनि इन्जिनियरले गर्ने काम नै हो । म इन्जिनियर हुनासाथ रुखमा फलेको पैसा टिप्न पाउनुपर्छ भन्ने मानसिकता राख्नुहुँदैन । पहिला आफ्नो क्षमता बढाएपछि पैसा पनि कमाउँछु भन्ने मानसिकताको विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

अहिले स्थानीय तह (कर्मचारी, जनप्रतिनिधि)ले काम दिएबापत कमिसन माग्ने वा फर्मले यति कमिसन दिन्छु काम मलाई देऊ भनेर बार्गेनिङको आधारमा काम गरेको सुनिन्छ । यसले कामको गुणस्तरमा कत्तिको प्रभाव पार्छ ?
डरलाग्दो किसिमको अवस्था सिर्जना भएको छ । क्षमता नभएका मानिसहरु गाउँ–गाउँ डुल्ने, नगरपालिका वा गाउँपालिकालाई मोटो रकम दिने र काम लिने गरेको सुनिन्छ । यस्तो प्रक्रियाबाट काम गर्दा दुवै पक्षले गुणस्तरमा ध्यान दिँदैन । न काम गर्नेसँग आफूले पाएको डिजाइन जाँच गर्नसक्ने क्षमता हुन्छ, न काम दिनेको हुन्छ । यसरी दुई पक्षबीच जुन किसिमले कारोबार भइरहेको छ त्यसले गर्दा स्थानीय पूर्वाधारमा भविष्यमा ठूलै समस्या आउने देखिन्छ । यो विषय मुद्दामामिलामा गएपछि बल्ल स्थानीय निकायमा काम गर्ने कर्मचारी, जनप्रतिनिधिहरु झस्किएर ‘गुड गभर्नेन्स’ के हो भन्ने कुरा थाहा पाउँछन् भन्ने मलाई लाग्छ ।

भविष्यमा कुनै ठूलो दुर्घटना हुनुअघि नै यो समस्याको कसरी समाधान गर्न सकिएला ?
सबैभन्दा पहिला त देशमा ‘कन्सल्टिङ सर्भिस डेभलपमेन्ट एक्ट’ आउनुपर्छ । अथवा, अहिले भएको ‘कन्सल्टिङ बिजनेस डेभलपमेन्ट एक्ट’लाई परिमार्जन गरेर समयसापेक्ष बनाउनुपर्छ । कामका लागि लाइसेन्स दिनेमात्र होइन, काम गर्न नसकेको खण्डमा लाइसेन्स रद्द गर्नेसम्मको नीति ल्याउनुपर्छ । नियमनकारी निकाय बनाएर त्यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।

तपाईंहरुले सार्वजनिक खरिद ऐनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलन गर्नुभयो । खासमा तपाईंहरुको असन्तुष्टि कहाँनिर हो ?
मानौँ, कुनै फर्ममाथि मुद्दा प¥यो । मुद्दा पर्नासाथ उसले कुनै काम गर्न नपाउनु भनेको त उसलाई सिधै सिध्याउनु खोजेको भएन र ? हुर्किएर लामो संघर्षपछि आएको कम्पनीलाई एक्कासि त्यसो गर्नुहुँदैन । यदि उसले भ्रष्टाचार अथवा कुनै गल्ती गरेकै ठहर हुन्छ भने सजाय पाओस् तर मुद्दाको टुंगो नलाग्दै फर्म बन्द गर्ने नीति राम्रो होइन । एउटा मुद्दाको टुंगो लाग्न कम्तीमा पनि ८–१० वर्ष लाग्छ । त्यतिन्जेल उसले के गर्ने ? यसरी व्यावसायिक क्षेत्रलाई मर्नबाट जोगाऔँ भन्नका लागि हामी आन्दोलित भएका हौँ । निजी क्षेत्रबाट हामीले पु¥याएको योगदानको सरकारले कदर गरोस् भन्ने नै हाम्रो चाहना हो । पछि यसमा केही परिमार्जन त भयो तर त्यसले पनि खासै समाधान दिनसकेको छैन । 

सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारले मुद्दा हाल्यो । छानबिन भइरहेको छ । यसमा तपाईंहरुको विरोध किन ?
थ्री सी, क्लाइन्ट, कन्ट्याक्टर र कन्सल्ट्यान्टलाई एकैपटक मुद्दा हालियो । मुद्दा त गल्ती जसले गरेको छ, उसमाथि मात्र हाल्नुपर्ने होइन र ? कुन पक्षले आफ्नो क्वालिटी पूरा नगरेको हो भन्ने कुराको जाँच नगरी मुद्दा हाल्नु भनेको दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थाबाहेक अरु केही हुँदैन । यस्तो काम निर्माण क्षेत्रलाई दुःख दिने, अवरोध गर्ने नियतले भइरहेको छ । कुनै कम्पनीले गरेको डिजाइनमा निर्माण कम्पनीले राम्रोसँग काम गरेन भने डिजाइन गर्नेको के दोष ? 

इन्जिनियरहरुले पेश गर्ने परामर्शका रिपोर्टहरु अधिकांश कपी–पेस्ट भेटिन्छन् । कतिपय हाड्रोपावरको डीपीआर कपी–पेस्ट भेटिएको प्रमाण त ऊर्जामन्त्रीले नै प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । यस्तो समस्या किन आउँछ ?
जुन किसिमको जनशक्ति काममा समावेश हुनुपर्ने हो त्यो नभएकै कारण यस्तो समस्या देखिएको हो । किनभने परामर्शको काम भनेको कुनै एक जना व्यक्तिले गर्ने होइन । कामको प्रकृति हेरेर ५० जनासम्म विज्ञले पनि काम गर्नुपर्छ । एउटाले गरेको कामलाई अर्कोले जाँच गरेर पठाउने संरचना आवश्यक हुन्छ । जसले यस्तो गर्छ त्यहाँ गल्ती हुँदैन तर जसले कुनै एक व्यक्तिलाई सर्वेसर्वा ठान्छ त्यहाँ यस्ता समस्या आउँछन् । यो फर्महरुको आन्तरिक समस्या हो । सबैतिर इन्जिनियरले कपी–पेस्ट गर्छु नै भनेर गरेको भने होइन ।  

गुणस्तरीय कामका लागि इन्जिनियर र फर्महरुलाई तपाईंको सल्लाह, सुझाव वा अनुरोध के छ ?
आफूसँग विशेषज्ञ जनशक्ति विकास गरौँ । सिनियर, मिडिल लेभल विज्ञहरुलाई अनुबन्ध गरौँ । तर, आफूसँग जुन क्षेत्रमा क्षमता छ, त्यसमा मात्र काम गरौँ । जनशक्ति उत्पादन गर्ने, उनीहरुलाई विज्ञ बनाउने कुरामा संस्थागतरुपमा अगाडि बढाउँदै लानुपर्छ । गुणस्तरमा कुनै सम्झौता गर्नुहुँदैन ।
 
स्काफ सरकारसँग कसरी सहकार्य गर्दै अघि बढेको छ र सरकारसँग तपाईंहरुको अपेक्षा के हो ?
कानुन निर्माण गर्दा निर्माण क्षेत्रसँग छलफल, सल्लाह गर्न सरकारलाई मेरो आग्रह छ । ता कि दूरगामी रुपमा विकास निर्माणका कामहरु प्रभावित नहोऊन् । हामीलाई खुल्ला प्रतिस्पर्धामा काम गर्ने वातावरण बनाइदिए पुग्छ । अरु हाम्रो सरकारसँग केही माग छैन । हामी सधैँ सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न तयार छौँ । 
हामी लामो संघर्षपछि यहाँसम्म आइपुगेका छौँ । यसलाई मन्त्रालयहरु, विकास–निर्माणसँग सम्बन्धित निकायहरुले आफ्नो स्रोत संस्थाको रुपमा लिएर देशको विकासमा हातेमालो गरून् भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु । 

इन्जिनियर्स नेपाल म्यागजिनबाट ।



Your Comments