इन्जिनियरिङ विधेयकमाथि ११ सांसदले हाले संशोधन (प्रस्तावसहित)

इन्जिनियरिङ विधेयकमाथि ११ सांसदले हाले संशोधन (प्रस्तावसहित)

परिषद्मा प्रदेशको सहभागितासँगै समावेशी प्रतिनिधित्वको माग


इन्जिनियर्स नेपाल |  असार २१, २०७६, काठमाडौं


engineersnepal.com

नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्को स्वयत्तता खोस्नेगरी सरकारले विधेयक ल्याएको भन्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ । 

हाल राष्ट्रिय सभामा रहेको नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् पहिलो संशोधन विधेयक,२०७६ मा रहेका कतिपय प्रावधानले परिषदको स्वयत्तता नै खोस्ने मनसाय राखेको भन्दै सांसदहरुले संशोधन प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता गरेका हुन् । 

सांसदहरु राधेश्याम अधिकारी, ठगेन्द्रप्रसाद पुरी, अनिल देवकोटा, उदया शर्मा पौड्याल, शेरबहादुर कुँवर, हरिचरण सिवाकोटी, नन्दा चपाईँ लगायतले हाल स्वयत्त संस्थाको रुपमा रहेको परिषदलाई सरकारको एउटा निकाय जस्तो बनाउन खोजेको जिकिर गर्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् । 

आफ्नो संशोधन प्रस्तावबारे नेपाली कांग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारी भन्छन्, ‘काउन्सील एउटा संवैधानिक संस्था हो । तर, यसको स्वायत्तता खोस्ने लगायतका प्रावधान विधेयकमा छ । यो कति उचित ? यसलाई संशोधन गर्नका लागि बिभिन्न दफामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छौं ।’

विधेयकमा परिषद्मा नेपाल सरकारबाट पाँच जना नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । २ जना परिषद्ले नै नियुक्त गर्ने प्रस्तावित प्रावधान छ । तर, ५ जना परिषद् सदस्य सरकारले नियुक्त गर्ने भन्ने प्रावधानले परिषद्को स्वायत्तता खोसीने अधिकारीको जिकिर छ । ‘परिषद्को स्वायत्तता माथि हमला गर्न हुन्छ कि हुँदैन् ?’ अधिकारीले भने, ‘त्यसबारे हामीले संशोधन राखेका छौं । संसदमा प्रयाप्त छलफल हुन्छ ।’ 

सरकारले २०५५ सालको ऐन संशोधन गर्ने गरी ल्याएको इन्जिनियरिङ परिषद् ऐन संशोधन विधेयकमाथि ११ जना सांसदले दुई वटा समुहमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । 

‘परिषद् प्रदेशलाई पनि सहभागी गराउन माग

इन्जिनियरिङ परिषदमा हरेक प्रदेशबाट प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितताको माग पनि सांसदहरुले गरेका छन् ।  साथै महिलाको सहभागिता र समावेशीताको सुनिश्चितताको माग गर्दै सांसदहरुले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।

‘विधेयकको दफा ४ को बुँदा नम्बर १ ले संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको मूल ऐनको दफा ५ को उपदफा १ को खण्ड ग मा सात बर्षको सट्टा दश बर्ष र नेपाल सरकारबाट मनोनित पाँच जना भन्ने शब्दहरुको सट्टा नेपाल सरकारबाट मनोनित समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रत्येक प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुनेगरी कम्तीम तीन जना महिला सहित सात जना भन्ने शब्दहरु राख्नुपर्ने’ सांसद ठगेन्द्र रहेको संयुक्त संशोधन प्रस्तवमा उल्लेख छ । 

प्रस्तावित विधेयकमा परिषदमा सात जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । पाँच जना नेपाल सरकारले नियुक्त गर्ने छ भने, दुई जना परिषदले नै मनोनित गर्नेछ । तर, महिला सहभागिता र समावेशीतासँगै प्रदेशको प्रतिनिधित्व केही उल्लेख गरिएको छैन । यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । 

यस्तै, सांसदहरुले संशोधन प्रस्तावमार्फत प्रत्येक प्रदेशमा परिषदको कार्यालय खोल्न समेत माग गरेका छन् । हाल परिषदको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमा मात्रै रहेको छ । यसलाई संशोधन गरी प्रत्येक प्रदेशमा समन्वय वा सम्पर्क कार्यालय राख्नुपर्ने माग गर्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको हो । 

‘परिषद्लाई शिक्षण संस्था खारेज गर्न सिफारिस गर्ने अधिकार दिन हुन्न’

सांसदहरुले परिषद्लाई शिक्षण संस्था खारेज गर्ने लगायतका प्रस्तावित अधिकार दिन नहुने  प्रस्ताव पनि गरेका छन् । 

विधेयकमा इन्जििनियरिङ कलेजहरुको शैक्षिक मापदण्ड तोक्ने, सो को अनुगमन गर्ने, अनुगमनमा तय गरिएको मापदण्ढ पुरा नगरे आवश्यक कारबाही गर्नेदेदि दर्ता खारेज गर्न सिफारिस गर्ने अधिकार दिने प्रस्ताव गरिएको छ । साथै परिषदसँग अनुमति लिएर मात्रै इन्जिनियरिङ कलेज खोल्न पाउने प्रस्तावित व्यवस्था छ । 

यो उचित नरहेको भन्दै केही संशोधन परेको छ । सदनको सैद्धान्तिक छलफलमा सत्तारुढ नेकपाकै सांसद रामनारायण विँडारीले  इन्जिनियरिङ परिषद्लाई इन्जिनियरिङ शिक्षण संस्थाको अनुमति दिने र खारेज गर्ने अधिकार दिन मिल्छ ? भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।

सांसदहरुले यो विधेयक ऐन बनेको एकानब्बे दिन पछि मात्रै लागू गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि गरेका छन् । विधेयकमा भने, ‘यो ऐन तुरुन्तै लागू हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।  

राष्ट्रिय सभामा रहेको यो विधेयकमाथि अब विधायन समितिमा दफावार छलफल हुनेछ ।  दफावार छलफलमा सांसदहरुले राखेमा संशोधनमाथि छलफल हुन्छ । संसदले यहि प्रक्रियामार्फत आवश्यक संशोधन गर्न सक्छ ।

राष्ट्रिय सभाले विधेयकपास गरेपछि प्रतिनिधि सभामा जानेछ । प्रतिनिधि सभामा पनि सांसदहरुले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नेछन् । प्रतिनिधि सभाका संसदीय समितिले पनिदफावार छलफल मार्फत विधेयक परिमार्जन गर्न सक्छ । 

यि सबै प्रक्रिया पुरा गरी दुबै सदनबाट विधेयक पारित भएपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेपछि विधेयक ऐन बनेर लागू हुनेछ ।  

यस्ता छन् मुख्य संशोधन प्रस्ताव 


 



Your Comments