इन्जिनियरिङ विधेयकः कलेजलाई सम्बन्धन परिषद्ले दिने कि बिश्वविद्यालयले  ?

इन्जिनियरिङ विधेयकः कलेजलाई सम्बन्धन परिषद्ले दिने कि बिश्वविद्यालयले  ?

रघुवीर महासेठको जवाफ : राजनीतिक रुपमा नहेरौं


इन्जिनियर्स नेपाल |  असार १०, २०७६, काठमाडौं


engineersnepal.com

इन्जिनियरिङ विधेयकमार्फत सरकारले परिषद्को स्वायत्तता खोस्न खोजेको भन्दै विरोध भएको छ । मंगलबार राष्ट्रिय सभामा पेश भएको यस (नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् पहिलो संशोधन विधेयक,२०७६) माथिको सैद्धान्तिक पक्ष माथिको छलफलमा भागलिँदै सांसदहरुले विधेयकका केही प्रस्तावित प्रावधान प्रति आपत्ति जनाए । 

‘काउन्सील एउटा संवैधानिक संस्था हो । तर, यसको स्वायत्तता खोस्ने लगायतका प्रावधान विधेयकमा छ । यो कति उचित?’, नेपाली कांग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीले भने । 
उनले २०५५ सालको ऐन संशोधन गर्ने गरी सरकारले ल्याएको इन्जिनियरिङ परिषद् संशोधन विधेयकको औचित्यता नै नदेखिएको जिकिर गरे । ‘नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिल परिषद् विधेयकमा ल्याउनुको औचित्य म देख्दिन  । सरकारले के आधारमा यो विधेयक ल्यायो ?’ उनको प्रश्न छ । 
साथै इन्जिनियरिङ परिषद्ले अहिलेसम्म के कामगर्यो ? भन्ने विषयमा समिक्षा हुनुपर्ने उनको भनाई थियो । 

विधेयकमा परिषद्मा नेपाल सरकारबाट पाँच जना नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । २ जना परिषद्ले नै नियुक्त गर्ने प्रस्तावित प्रावधान रहेको छ । तर, ५ जना परिषद् सदस्य सरकारले नियुक्तगर्ने भन्ने प्रावधानले परिषद्को स्वायत्तता खोसीने अधिकारीले बताए । ‘परिषद्को स्वायत्तता माथि हमला गर्न हुन्छ कि हुँदैन् ?’, अधिकारीले अगाडि उल्लेख गरे । 

रामनारायण विँडारीको प्रश्न– परिषद्लाई शिक्षण संस्था खारेज गर्ने अधिकार दिन मिल्छ ?

सत्तारुढ नेकपाका रामनारायण विँडारीले पनि इन्जिनियरिङ परिषद्लाई इन्जिनियरिङ शिक्षण संस्थाको अनुमति दिने र खारेज गर्ने अधिकार दिन मिल्छ ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् । 

विधेयककै विरोध नगरेपनि सांसद बिडारीले विधेयकमा उल्लेखित प्रावधान र प्रत्यायोजित अधिकारका सन्दर्भमा व्यापक संशोधनको खाँचो औंल्याए । 

‘विधेयकको प्रस्तावनामा– इन्जिनियरहरुको हकहित गर्ने र व्यवसायको संरक्षण गर्ने इन्जिनियरहरुलाई नियमन गर्ने भन्ने रहेछ । त्यसो भए मेरो प्रश्न– कुनै विश्वविद्यालयवा शैक्षिक संस्थाको  दर्ता खारेज गर्ने, अनुमति दिने भनेर संशोधन गरिएको रहेछ, यो मिल्छ ?’, बिँडारीले अगाडि भने, ‘यो चाँही अर्कै ऐनले पो गाइड गर्छ त । विश्वविद्यालय ऐन, शिक्षा ऐनले हेर्ने कुरामा यसरी आएको यो मिलेन ।’ 

विधेयकका बिभिन्न दफामा रहेको ‘तोकिए बमोजिम’ भन्ने शब्द प्रति पनि बिडारीले आपत्ति जनाए । विधेयकमा इन्जिनियरहरुले लाइसेन्स प्राप्त गर्न परिषद्ले लिने परीक्षापास गर्नुपर्ने र त्यसका लागि परिषद्मा परीक्षा समिति रहने उल्लेख छ । तर, परीक्षा समितिको काम कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुने भन्ने उल्लेख छ । यहि विषय कोट्याउँदै सांसद बिँडारीले प्रत्यायोजित अधिकारको प्रयोगका सन्दर्भमा प्रश्न उठाएका हुन् । 

त्यसअघि कांग्रेस सांसद अधिकारीले पनि प्रत्यायोजित अधिकारको सही प्रयोग नगरी विधेयक ल्याएको भन्दै बिँडारी नै सभापति रहेको राष्ट्रिय सभाको ‘प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सकारी आश्वासन समिति’ नै खारेज गर्न भन्दै भौतिक पुर्वाधार तथा यातायातमन्त्री लाई ब्याङ्ग्य गरेका थिए । 

सैद्धान्तिक छलफलमा बोल्ने अधिकांश सांसदले प्रत्यायोजित अधिकारको विषयमाप्रश्न उठाए । सांसद बिमला राई पौड्यालले आफुहरु कानुनबनाउने विधायीका भएको महसुस हुन नसकेको बताएकी थिइन् । 

‘हामी विधायीका होइनौं । कर्मचारी तन्त्र नै विधायीका जस्ता भए’, राईले आक्रोश पोखिन् । परीक्षा समितिको जवाफ देहिताका सन्दर्भमा पनि ऐनमै उल्लेख हुनुपर्ने उनको आशय थियो । 
परिषद्ले नै शिक्षण संस्थाको मापदण्ड बनाउने, सञ्चालनको अनुमति दिने, इन्जिनियरलाई लाइसेन्सका लागि आफैँ परिक्षालिने र आफुले लिएको परीक्षामा फेल भएलाइसेन्स नदिने भन्ने प्रावधान उपयुक्तन भएको भन्दै गम्भीर प्रश्न उठाइन् । 
‘कुनै शिक्षण संस्थालाई तपाईं अनुमति दिनुहुन्छ । अनित्यहि शिक्षण संस्थामा पढेर आएकोलाई परीक्षालिएर अयोग्य भइस भन्न मिल्छ ?’, राई भन्छिन्, ‘अनुमतिदिने र परीक्षालिएर लाइसेन्स दिने संस्था फरक–फरक हुनुपर्छ । होइन भने, अनुमति दिएको संस्थाबाट पास भएको विद्यार्थी लाइसेन्स लिने बेलामा पनि पास हुनुपर्छ । अन्यथा त्यो शिक्षण संस्थाको अनुमति खारेज हुनुपर्छ । कसरी मिलाउनु हुन्छ आन्तिरिक स्वार्थको विवाद?’ 

यस्तै, सांसद बद्री प्रसाद पाण्डेले सात सदस्यीय परिषदमा समावेशीता हुनुपर्नेमा जोड दिए । आवश्यक तयारी नपुगेको भन्दै उनले विधेयकलाई अल्छि लागेर ल्याइएको विधेयकको संज्ञा दिए । 
 

रघुवीर महासेठको जवाफ : राजनीतिक रुपमा नहेरौं

जवाफमा भौत्तिक पुर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले इन्जिनियरिङ ऐन २०५५ लाई संशोधन गर्नका लागि ल्याइएको विधेयकलाई राजनीतिक रुपले नहेर्न आग्रह गरे । 
तर, सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरु राजनीतिक रुपमा विभाजित भएका थिएनन् । मन्त्री महासेठले परिषद्मा हुने सदस्यको नियुक्ती राजनीतिकआस्थाका आधारमा हुन सक्ने सांसदहरुको शंका रहेको अनुमान गर्दै परिषद्मा सदस्यहरु योग्यताको आधारमा नियुक्त हुने बताए । 

केही सांसदहरुले सात सदस्यीय परिषद्मा पाँच जना नेपाल सरकारले नियुक्तगर्ने प्रावधानले परिषद्को स्वायत्तता खोसीन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका थिए । यसैलाई मन्त्रीमहासेठले राजनीतिक रुपमा हेरेको रुपमा चित्रण गर्दै विधेयकलाई राजनीतिक रुपमानहेर्न आग्रह गरेकाहुन् । 

यसैगरी, समावेशीताको विषयमापनि सांसदहरुले प्रश्न उठाएका थिए । जवाफमा मन्त्री महासेठले भने, ‘परिषद् राजनीतिक विषय होइन । शैक्षिक संस्था भएकाले योग्यताको आधारमा सदस्यहरु नियुक्त हुन्छन् ।’ 
प्रत्यायोजित अधिकारका सन्दर्भमा उठेकाप्रश्नहरु बारे संसदीय प्रक्रिया मार्फत संशोधन गर्न सकिने उनको भनाई थियो । 

राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको यो विधेयक अब दफावार छलफलका लागि संसदीय समितिमा जानेछ । संसदीय समितिमा छलफलका लागि सांसदहरुले आफ्नो संशोधन प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता गर्न सक्नेछन् । 
सांसदहरुको संशोधन प्रस्ताव मार्फत विधेयकका प्रावधानहरु परिमार्जन हुन सक्नेछन । राष्ट्रिय सभाले विधेयकपास गरेपछि प्रतिनिधि सभामा जानेछ । प्रतिनिधि सभामापनि सांसदहरुले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नेछन् । प्रतिनिधि सभाका संसदीय समितिले पनिदफावार छलफल मार्फत विधेयक परिमार्जन गर्न सक्छ । 

यि सबै प्रक्रिया पुरा गरी दुबै सदनबाट विधेयक पारित भएपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेपछि विधेयक ऐन बनेर लागू हुनेछ । विधेयकमा ऐन तुरुन्तै लागू हुने भनिएको छ । अर्थात, राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण भएपछि स्वतःलागू हुनेछ ।

थप पढ्नुहोस

शक्तिशाली बन्दै इन्जिनियरिङ परिषद, लाइसेन्स लिन परीक्षा दिनुपर्ने (विधेयकसहित)​

 



Your Comments