शक्तिशाली बन्दै इन्जिनियरिङ परिषद, लाइसेन्स लिन परीक्षा दिनुपर्ने (विधेयकसहित)

शक्तिशाली बन्दै इन्जिनियरिङ परिषद, लाइसेन्स लिन परीक्षा दिनुपर्ने (विधेयकसहित)


इन्जिनियर्स नेपाल |  जेठ ३२, २०७६, काठमाडौं


#
engineersnepal.com

#

इन्जिनियरले लाइसेन्स लिन परीक्षा दिनुपर्ने गरी कानुन बन्ने प्रस्ताव सहितको विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको छ ।

इन्जिनियरिङ काउन्सिलले लिने परिक्षा पास नगरी इन्जिनियरिङ लाइसेन्स प्राप्त गर्न नसक्ने ब्यवस्थासहितको विधेयक भौत्तिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गत बुधबार राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको हो । ‘नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद ऐन २०५५’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा ६ को ‘ग’ मा योग्यता पुगेका इन्जिनियरको परिक्षा लिइ उतिर्ण भएका व्यक्तिलाई मात्र लाइसेन्सका लागि नाम दर्ता प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने उल्लेख छ । 
यसअघि यस्तो व्यवस्था थिएन् । हाल शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा इन्जिनियरिङ लाइसेन्स प्रदान गर्ने र जुनसुकै बेला लाइसेन्सका लागि काउन्सिलसमक्ष निवेदन दिन सक्छन् । तर, यसलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै विधेयकमा बर्षमा दुई पटक लाइसेन्स परीक्षा लिने व्यवस्था गर्ने र परिक्षा पास गर्नेलाई मात्रै लाइसेन्स दिने भनिएको छ । 


ADVERTISEMENT

 

 

परिषद सदस्य हुन स्नातक गरी ७ वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने 

विधेयकमा परिषदमा नेपाल सरकारले तोक्ने सदस्यताको योग्यतामा ब्यापक हेरफेर गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । अर्थात, परिषद सदस्य हुन इन्जिनियरिङमा स्नातक गरी कम्तीमा सात वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने हुन्छ । 

‘इन्जिनियरिङ व्यावसायमा संलग्न इन्जिनियरहरुमध्येबाट नेपाल सरकारबाट मनोनित पाँच जना इन्जिनियरहरु सदस्य’ रहने भन्ने मूल ऐनको दफा ५ को उपदफा १ को ‘ग’ को यो व्यवस्थामा संशोधन गर्दै विधेयकमा ‘इन्जिनियरिङ विषयमा स्नातकोपाधि प्राप्त गरी कम्तीमा सात वर्ष ईन्जिनियरिङ व्यावसायमा अनुभव प्राप्त इन्जिनियरहरुमध्येबाट नेपाल सरकारबाट मनोनित पाँच जना सदस्य रहने उल्लेख गरिएको छ । 

यस्तै, परिषदले मनोनित गर्ने सदस्यको हकमा पनि नेपाल सरकारले मनोनित गर्ने सदस्यका लागि तोकिएको योग्यता (ईन्जिनियरिङमा स्नातक गरी ७ वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने) तोकिएको छ । 
विधेयकमा कुनै विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति प्राप्त गरेको व्यक्ति परिषद सदस्यका लागि अयोग्य हुने उल्लेख छ ।

 

 

यसअघि यो व्यवस्थाबारे ऐनमा किटान गरिएको थिएन । भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारप्रसार, लागू औषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरण सम्बन्धी कसूर वा नैतिक पतनदेखिने अन्य फौजदारी कसूरमा सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको व्यक्ति पनि परिषद सदस्यका लागि अयोग्य हुने भनिएको छ । 

नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्मा इन्जिनियरिङ बिषयमा स्नातकोपाधि प्राप्त गरी कम्तीमा पन्ध्र वर्ष इन्जिनियरिङ व्यवसायमा अनुभव प्राप्त इन्जिनियरहरु मध्येबाट नेपाल सरकारबाट मनोनीत इन्जिनियर अध्यक्ष रहनेछन् ।  इन्जिनियरिङ विषयमा स्नातकोपाधि प्राप्त गरी कम्तीमा दश वर्ष इन्जिनियरिङ्ग व्यवसायमा अनुभव प्राप्त इन्जिनियरहरु मध्येबाट नेपाल सरकारबाट मनोनीत इन्जिनियर उपाध्यक्ष र नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसनका अध्यक्ष सदस्यका रुपमा रहनेछन् । 

नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसनले निर्वाचन गरी पठाएका पाँचजना इन्जिनियरहरु र  इन्जिनियरिङ क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुखहरु मध्ये नेपाल सरकारबाट मनोनीत क्याम्पस प्रमुख एक जना र  इन्जिनियरिङ, अध्ययन संस्थान, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रतिनिधि सदस्यका रुपमा रहन्छन् । रजिष्ट्रारले सदस्य–सचिवका रुपमा काम गर्नेछन् । 

थप शक्तिशाली बन्दै काउन्सील

विधेयकमा इन्जिनियरिङ काउन्सीलाई थप शक्तिबाली बनाउने प्रावधानहरु पनि राखिएका छन् । विधेयकको दफा ६ को उपदफा २ मा उल्लेख भएअनुसार काउन्सीलले नै इन्जिनियरिङ शिक्षणसंस्थाको अनुगमन र मुल्याङकन गर्ने र शिक्षण संस्थाको पाठ्यक्रम र बिद्यार्थी भर्नाको आधार उलंघन गर्नेलाई स्वीकृति रद्व गर्न सिफारिस गर्नेसम्मको अधिकार दिने प्रस्ताव गरिएको छ । 

 

राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएको अवस्थामा काउन्सीलले नै इन्जिनियरिङको पाठ्यक्रम र बिद्यार्थी भर्नाको आधार तोक्नेछ । सो को अनुगमन र मुल्याङकन गर्ने अधिकार पनि काउन्सीमा रहनेछ भने, पाठ्यक्रम र बिद्यार्थी भर्नाको आधार उलंघन गर्नेलाई स्वीकृति रद्व गर्न सम्बन्धित विश्वविद्यालयलाई सिफारिस गर्ने सम्मको अधिकार काउन्सीलमा रहने प्रस्ताव गरिएको छ । 

दण्ड सजायमा सामान्य हेरफेर 

दण्ड सजायमा सामान्य हेरफेर गरिएको छ । नाम दर्ता नगराई इन्जिनियरिङ व्यावसाय गर्नेलाई तीन हजार जरिवाना र तीन महिना जरिवाना वा दुबै सजाय हुने मूल ऐनको प्रावधान संशोधन गर्दै विधेयकमा केही बढाएर नाम दर्ता नगराई इन्जिनियरिङ व्यावसाय गर्नेलाई १० हजारसम्म जरिवाना हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ । 

यस ऐन बमोजिम परिषदले गरेका निर्णयमा चित्त नबुझे सम्बन्धित पक्षले निर्णयको जानकारी पाएको ३५ दिन भित्र सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनारावेदन गर्न सक्ने प्रस्तावित व्यवस्था छ । 

बिधेयकको पूर्णपाठ

http://na.parliament.gov.np/uploads/attachments/uhnjwf6unwvmb6mm.pdf



5 Comments

Prithu Kathet

June 19, 2019, 9:28 p.m.

यदि यो कुरा लागू भयो भने अहिले सम्म जति पनि Registered इन्जिनियर हरु छन सबैको लाइसेन्स खारेज गरेर सबैको परिक्षा लिनु पर्छ हैन भने हामी सडक मा उतृन बाध्य हुने छौ !! चेतना भएस !!

Prithu Kathet

June 19, 2019, 9:26 p.m.

यदि यो कुरा लागू भयो भने अहिले सम्म जति पनि Registered इन्जिनियर हरु छन सबैको लाइसेन्स खारेज गरेर सबैको परिक्षा लिनु पर्छ हैन भने हामी सडक मा उतृन बाध्य हुने छौ !! चेतना भएस !!

Raj kumar

June 15, 2019, 11:42 p.m.

यस्तो नियम धेरै पहिला देखि नै राख्नु पार्ने थियो...तर केहि छैन ढिलाभएनी एकदम राम्रो नियम कानुन आयो ।

Ajay adhikari

June 15, 2019, 11:04 p.m.

What will be action you will be take when one engineering council number has two person. One council certificate computer printed other are hand written ...

Chheku Lama

June 15, 2019, 10:12 p.m.

It is appreciable. One point I would like to suggest is license provided by council must be sufficient to pass drawing & design of any structures inside any municipality. Obligation of taking separate license other than council license from every municipality should be stopped.

Your Comments