इन्जिनियरिङ स्टाफ कलेज : सञ्चालन ऐनको मस्यौदा तयार

इन्जिनियरिङ स्टाफ कलेज : सञ्चालन ऐनको मस्यौदा तयार

मस्यौदामा कलेजको नाम “नेपाल इन्जिनियरिङ प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठान” राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ


इन्जिनियर्स नेपाल |  भदौ २८, २०७६, काठमाडौं


engineersnepal.com

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा ‘इन्जिनियरिङ स्टाफ कलेज’ सञ्चालनको विषयलाई समेटेको थियो । चालू आवका लागि स्टाफ कलेजको सम्भाव्यता अध्ययनका एक करोड रुपैयाँ बढी छुट्याइएको हो ।
गत मंसिरमा भएको नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनको ३२औँ कार्यकारिणि समितिको चुनावमा प्रगतिशील समूहले स्टाफ कलेजको विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाएको थियो । जसलाई सरकारले बजेटमै सम्बोधन गरे पनि यसको मोडल र सञ्चालनको विषयमा प्रष्ट धारणा आइसकेको छैन ।
गत जेठ पहिलो साता नेइएका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितलगायत सरोकारवाला मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई भेटी स्टाफ कलेजको अवधारणा पत्र पेश गरेका थिए । त्यसपछि सरकारले बजेटमा यस विषयलाई सम्बोधन गरेको हो ।

सञ्चालन ऐनको मस्यौदा तयार

स्टाफ कलेज सञ्चालन कसरी हुन्छ भन्ने विषयलाई समेट्ने गरी ऐन निर्माणको कार्य अगाडि बढेको छ । इन्जिनियर्स एसोसिएसनले मस्यौदा तयार पारेर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पठाएको छ । मस्यौदामाथि मन्त्रालयस्तरमा छलफलमा चलिरहेको छ ।

हाल ललितपुरको जावलाखेलमा निजामती कर्मचारीका लागि स्टाफ कलेज सञ्चालन हुँदै आएको छ । ठ्याक्कै त्यही मोडलको स्टाफ कलेज खोल्न सरकारलाई सुझाव दिएको एसोसिएसनका अध्यक्ष त्रिरत्न बज्राचार्य बताउँछन् ।

नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलका अध्यक्ष डिल्लीरमण निरौला यो कुनै नेइए वा काउन्सिलको वा दुवैको नियन्त्रण भन्दा बाहिर कुनै सरकारी संयन्त्रको नियन्त्रणमा रहने बताउँछन् । अध्यक्ष निरौला भन्छन्, ‘निजामती स्टाफ कलेजकै मोडलमा इन्जिनियरिङ स्टाफ कलेज सञ्चालन हुन्छ । सोहीअनुसार मस्यौदामा प्रस्ताव गरेर पठाएका छौँ ।’ मस्यौदामा कलेजको नाम “नेपाल इन्जिनियरिङ प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठान” राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

नेपालका सरकारी ,गैर सरकारी तथा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित इन्जिनियरहरुको प्राविधिक, प्रशासनिक एवं व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्दै इन्जिनियरिङ कार्य सम्पादनलाई वैज्ञानिक, गुणस्तरीय एवं प्रभावकारी बनाई पूर्वाधार विकास मार्फत मुलुकको विकास र विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा नविनतम खोज तथा अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यले दीर्घकालिन रुपमा विविध विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्नुको साथै योजनावद्ध ढंगले प्राविधिक जनशक्तिहरुलाई प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्न नेपाल इन्जिनियरिङ प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानको स्थापना र सञ्चालन गर्नको लागि कानुनी व्यवस्था गर्न प्रस्तुत मस्यौदा विधेयक तर्जुमा गरिएको प्रस्तावनामा उल्लेख छ ।

पदाधिकारी नियुक्ति र व्यवस्थापकीय पक्ष

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा कलेजलाई आवश्यक निर्देशन गर्ने गरी एउटा टिमको कल्पना मस्यौदामा गरिएको छ । जसमा इन्जिनियर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष, नेपाल इन्जिनियरिब परिषद्का प्रतिनिधि र विभिन्न सरोकारवाला निकायलाई सदस्यका रुपमा समेटिने उल्लेख छ । कलेज सञ्चालनका लागि एउटा स्टेरिङ कमिटी रहने गरी प्रस्ताव गरिएको स्रोत बताउँछ ।

यस्तै कलेज सञ्चालनका लागि अर्को सञ्चालन समितिको पनि कल्पना गरिएको छ । जसको नेतृत्वमा कार्यकारी निर्देशक रहनेछन् । कार्यकारी निर्देशक सरकारले नै नियुक्त गर्नेछ । सञ्चालनक समितिमा पनि एसोसियसन र काउन्सिलका प्रतिनिधिलाई पनि राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

मस्यौदामा कार्यकारी अधिकृतको योग्यता, कार्यकारी अधिकृतको कार्यकाल लगायतका विषयलाई समेटिएको छ । साथै सदस्यको हकमा समेत विभिन्न योग्यताका विषय उल्लेख गरिएका छन् ।

एसोसिएसनले पठाएको मस्यौदा भौतिक मन्त्रालयले अध्ययन गरेर आवश्यक संशोधन गर्न वा जस्ताको त्यस्तै अगाडि बढाउन सक्छ । मन्त्रालयले कानुनी भाषालाई समेत ख्याल गरी, अन्य कानुनसँग बाझिने वा अन्य कानुनसँग मेल खाने प्रावधान भए त्यसलाई हेरेर स्वीकृतिका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाउँछ । त्यसपछि अन्य प्रक्रियामा जानेछ ।



1 Comments

Rohit Bisural

Sept. 14, 2019, 11:07 p.m.

स्वागत योग्य कामको सुरुवात । पुर्वाधार र विकास संग सरोकार राख्ने सबै मन्त्रालय को सुझाव लाई समेटेर बिधेयक तयार हुनुपर्दछ । प्रतिष्ठानको प्रशिक्षक हुन भौतिक पूर्वाधार को क्षेत्रमा कम्तिमा 15 बर्ष को कार्यानुभव भएको इञ्जिनिएर हुनुपर्ने प्रावधान राखिनुपर्छ । बाँकि सुझाव बिधेयकको मस्यौदा अध्ययन पछि दिइनेछ ।

Your Comments