घुस प्रकरणपछिको नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज : घट्दो आकर्षण, गिर्दो साख !

घुस प्रकरणपछिको नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज : घट्दो आकर्षण, गिर्दो साख !

स्रोतका अनुसार सर्वोच्चमा दुई वटा र काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा तीन वटा मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा छन्


इन्जिनियर्स नेपाल |  भदौ २७, २०७६, भक्तपुर


engineersnepal.com

नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज


साउन अन्तिम साता चितवनका रवीन्द्र भट्टराई अध्ययनका लागि सोधपुछ गर्न नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज पुगे । सिभिल इन्जिनियरिङ पढ्ने मनसाय बनाएका उनले कलेज प्रशासनबाट भर्ना शुल्क, अध्ययन शुल्क, छात्रबृत्ति, सेवा, सुविधा र पठनपाठनबारे सोधपुछ गरे ।

भक्तपुरको चाँगुनारायणमा रहेको कलेजमा सिभिल इन्जिनियरिङ अध्ययनका लागि कम्तीमा १० लाख लाग्ने जवाफ कलेज प्रशासनबाट पाएका उनले सुरुमा पढ्ने मनस्थिती बनाए । नेपालकै कहलिएको सामाजिक कलेजमा पढ्दा राम्रै हुने उनको बुझाई थियो । तर, चर्चित राजनारायण पाठक घुस प्रकरणपछि विवादमा आएको यस कलेजबारे उनका केही जिज्ञासा र शंका थिए ।

‘यो कलेज स्वामित्व विवादमा छ । अख्तियारकै आयुक्तलाई कलेज सञ्चालकले ७८ लाख रुपैयाँ घुस दिएको भन्छन । मेरो भविष्यको सुनिश्चितता के छ ? बीचमै पढाई अलपत्र पर्ने त होइन ?’ 
आफ्नो पठनपाठन र भविष्यको सुनिश्चितताबारे जिज्ञासा राखेका उनले कलेज प्रशासनबाट आश्चर्यजनक जवाफ पाए, ‘हामी कर्मचारीकै भविष्यको निश्चितता छैन । तपाईंको भविष्यको सुनिश्चितता हामी कसरी गर्न सक्छौ । विवाद चलिरहेको छ । हाम्रो पठनपाठन पनि चलिरहेको छ । अहिलेसम्म रोकिएको छैन । कुरा यही हो ।’ती कर्मचारीको जवाफपछि उनी चुपचाप फर्किए ।

नेपालकै अग्रणी कलेजमध्यको एक नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज पछिल्लो समय अनेक विवादमा फस्दै गएपछि उनी जस्ता धेरै विद्यार्थी यसरी नै फर्कन बाध्य भएका छन् । भौतिक संरचना, पाठ्यक्रम र पठनपाठनमा त्यति समस्या नरहे पनि कलेजको स्वामित्व विवादले विद्यार्थीमा विश्वासको संकट पैदा भएको छ। घट्दै गएका छन् अर्कोतर्फ स्वंयम कर्मचारी, प्राध्यापक र विद्यार्थी पनि आफ्नो भविष्यबारेमा चिन्तित छन् ।

कुदृष्टिले पाठक प्रकरण

पोखरा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएको नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज ९ असोज २०५१ सालमा स्थापना भएको हो । सुरुमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएको कलेजले मापदण्डअनुसार भर्ना प्रक्रिया र पढाई नगरेको बताएपछि त्रिविबाट सम्बन्धन रद्ध गरेर २०५९ मा पोखरा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएको थियो । पछि, २०६० सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरमा सामाजिक संस्थाको रुपमा दर्ता भयो । 
यसरी सामुदायिक कलेजका रुपमा स्थापना भएको कलेजले वर्षेनी करोडौँ आम्दानी गर्न थालेपछि कलेजमाथि कुदृष्टि लगाउने काम सुरु भयो । लम्बोदर न्यौपाने कलेज सञ्चालक समितिको अध्यक्ष बनेपछि २०७१ सालदेखि यस्तो प्रयास सुरु भएको हो ।

सामुदायिक कलेजलाई व्यक्तिगत प्राइभेट लिमिटेड बनाउन अनेक अस्त्र प्रयोग भयो । आ–आफ्नो स्वार्थ लाद्न कलेजमा दुई गुट बने । कलेजको सञ्चालक समितिमा रहेका प्रा. दीपक भट्टराई र हरिप्रसाद पाण्डेको एउटा गुट र लम्बोदर न्यौपाने, इन्जिनियर लवराज भट्टराई, डा. उपेन्द्र गौतम, डा. रामरत्न उपाध्याय र सूर्यबहादुर केसीको अर्को गुट ।

यसैबीच २७ वैशाख २०७३ मा सञ्चालक समितिका कार्यकारी अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपानेका नाममा कलेज एकाएक कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएपछि विवाद चुलियो ।

सम्पत्ति भाग लगाउन सञ्चालक समितिका सात सदस्यबीच कम्पनीलाई प्रालिमा लैजान सहमति भएको थियो । उनीहरुको सहमतिविरुद्ध सञ्चालक हरिप्रसाद पाण्डे र सलिल भट्टराईले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुरमा उजुरी दिए ।

सम्बन्धन लिएको पोखरा विश्वविद्यालयले कलेज प्रालिमा दर्ता भएकोबारे चासो देखाएपछि ४ भदौ २०७४ मा बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले दर्ता खारेज गर्ने निर्णय ग¥यो ।
यसरी कलेज नीजि बनाउने चलखेल फेल भएपछि अन्य प्रयासहरु पनि भए । यसक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालिन आयुक्त राजनारायण पाठकलाई ७८ लाख रुपैयाँ घुससमेत खुवाए ।

तर, लामो समयसम्म पाठकबाट काम भएन । यता लम्बोदरको छटपटी बढ्दै गयो । सो क्रममा विभिन्न ब्यक्ति प्रयोग गरेर गोप्य गरिकाले पाठकको भिडियो खिचियो । जसमा उनले आफूले घुस लिएको स्वीकार गरेको प्रमाण कैद भयो । त्यसपछि लम्बोदरले भिडियो देखाएर ब्ल्याकमेलिङ गर्न थाले ।

केही सिप नलागेपछि मिडियाबाजी गरेर पाठकलाई फसाउन खोजियो । पाठक त फसे नै लम्बोदर पनि मुछिए । घटना बाहिर आएपछि यसअघि कलेजले गरेका कर्तुतहरु पनि बाहिर आउन थाल्यो ।
अख्तियारले घुस प्रकरणमा पाठक र लम्बोदरलाई दोषी देखाएर २०७५ चैतमा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता ग¥यो । २०७६ जेठमा दुवैलाई ७८/७८ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर छाड्न अदालतले आदेश दियो ।

यो प्रकरणमा पाठक र लम्बोदरसहित राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता ज्ञानेन्द्र झा, केही विद्यार्थी नेता, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका डिन पनि मुछिएका छन् । जसलाई इतिहासकै चर्चित पाठक घुस प्रकरणका रुपमा लिइएको छ ।

खस्कदो साख

भक्तपुरको चाँगुनारायण, ललितपुरको लगनखेल र प्रयागपोखरीमा रहेको कलेजमा सिभिल इन्जिनियरिङ, इलेक्ट्रिकल एण्ड इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ र आर्किटेक्चर, इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड कम्युनिकेसन इन्जिनियरिङ विषयमा पढाइ हुँदै आएको छ ।

हाल कलेजमा दुई हजार भन्दा धेरै विद्यार्थी पढिरहेका छन् । तर, नयाँ भर्नाहुन प्रवेश परिक्षामा सहभागी हुने विद्यार्थीको संख्या भने घट्दो छ । घुस प्रकरणपछि कलेजको आन्तरिक विवाद बढ्दो छ । विद्यार्थीमासमेत बदनाम कलेजमा पढ्दाको चिन्ता प्रष्ट देखिन्छ ।

एक विद्यार्थीको गुनासो छ, ‘कलेजमा पहिलेजस्तो उत्साह अहिले छैन । कलेजमाथि लागेको गलत ट्यागका कारण हामीलाई भविष्यको समेत चिन्ता हुन थालेको छ।’
कलेजकै कर्मचारी र प्राध्यापकमा पनि त्यति उत्साहित देखिन्नन् । कलेजका प्रिन्सिपल हरिकृष्ण श्रेष्ठका अनुसार कलेजले भर्नाका लागि लिने प्रवेश परीक्षामा १५ सयको हाराहारीमा विद्यार्थीको उपस्थिती हुन्थ्यो भने अहिले घटेर पाँच सयमा झरेको छ ।

यसअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेज, थापाथली क्याम्पस, काठमाडौँ विश्वविद्यालयजस्ता अब्बल कलेजमा भर्ना नपाएका विद्यार्थी नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज पुग्ने गर्थे । तर, यतिबेला उनीहरु त्यहाँ नगई अर्कै बाटो रोज्ने गरेको जानकारहरु बताउछन् ।

सेमेष्टार पद्धतिबाट पढाई हुने सो कलेजमा पढेका विद्यार्थी कामका लागि नेपालकै आन्तरिक बजारदेखि विदेशसम्म पनि पुगेका छन् । हालसम्म कलेजले आठ हजार भन्दा धेरै इन्जिनियर उत्पादन गरिसकेको छ ।

‘अहिलेसम्म जेनतेन चलिरहेको छ । सञ्चालकबीच जेजस्तो भएपनि पढाई रोकिएको छैन’ कलेज परिसरमा भेटिएका एक विद्यार्थी भन्छन्, ‘पढाई नसकिएसम्म केही नहोस भन्ने हाम्रो कामना छ ।’
उता, कलेजको नाममा पाँच वटा मुद्दा अदालतमा छन् । स्रोतका अनुसार सर्वोच्चमा दुई वटा र काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा तीन वटा मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पति शुद्धिकरण विभाग र प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले कलेजको अनुसन्धान गरिरहेका छन् ।
लम्बोदरलाई २०७५ असोजमा सञ्चालक समितिले निष्कासित गरेपछि कार्यवाहक उपाध्यक्ष दीपक भट्टराईले कलेज चलाइरहेका छन् । कलेजमा २०० भन्दा बढी कर्मचारी छन् ।

सबै खाता रोक्का
नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको सबै खाता २०७५ फागुन अन्तिमदेखि नै रोक्का छन् । खाता रोक्का गरेपछि कलेजका थुप्रै काम प्रभावित भएका छन् । ल्याबका लागि ल्याउनुपर्ने सामान, मर्मत, पठनपाठनका लागि चाहिने स्टेसनरी, कर्मचारी तथा प्राध्यापकलाई तलब खुवाउनसमेत समस्या छ । 

अहिले विद्यार्थीबाट ‘क्यास’ लिएर सबै काम ‘क्यास’मै भइरहेको छ । यो पारदर्शी नहुने भएपनि कलेजसँग अरु विकल्प छैन । 

‘२१ सय विद्यार्थीको पठनपाठन, दुई सय बढी प्राध्यापक र कर्मचारीको तलब खुवाउनै समस्या छ । दैनिक, मासिक गर्नुपर्ने काम पनि प्रभावित छ’ उनले प्रिन्सिपल श्रेष्ठ भन्छन्, ‘तर, पढाई भने रोकेका छैनौँ ।’
हाल कलेजसँग करिब डेढ अर्बको सम्पत्ति रहेको छ । 

संसदीय निर्देशन र छानबिन अलपत्र
सर्वत्र आलोचना र विवाद बढेपछि यो विषय संसदीय समितिमा समेत पुग्यो । २०७५ पुसमा प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले कलेजमा भएको अनियमितताबारे छानबिन गर्न निर्देशन नै दियो । 

मन्त्री योगेश भट्टराई नेतृत्वको उपसमितिले नयाँ सञ्चालक समिति गठन र कलेज सञ्चालनको अबको मोडलबारे सुझाव दिन कार्यदल गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेपछि समितिले छानबिन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

छानबिन समितिमा पोखरा विश्वविद्यालयका इञ्जिनियरिङ संकायका डीन संयोजक, कलेज अवस्थित चाँगुनारायण नगरपालिकाका मेयर, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका दुई जना सहसचिव, भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र नेपाल इन्जिनियरिङ क्याम्पसकै प्रिन्सिपिलसहितको पाँच सदस्यीय समिति गठनको प्रस्ताव थियो । 

समितिलाई कलेज अब व्यक्तिगत बनाउने की सामाजिक नै राखेर थप विकास गर्ने ? भन्ने बारे स्पष्ट सुझाव दिन १५ दिनको समय दियो । तर वर्ष बित्न लाग्दा पनि समितिको निर्देशन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कार्यान्वयन गरेको छैन । 

सो समितिले कलेजको भ्रष्टाचारबारे छानबिन गर्न चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय कार्यदल बनाउन पनि निर्देशन दिएको थियो । यो निर्देशन पनि अलपत्र छ ।



Your Comments