मोर्गन र जियोमेटिक्स कलेजलाई बिद्यार्थी भर्ना नलिन काउन्सीलको पत्र

मोर्गन र जियोमेटिक्स कलेजलाई बिद्यार्थी भर्ना नलिन काउन्सीलको पत्र

जियोमेटिक्सले अदालत पुगेर स्टे अर्डर ल्यायो, मोर्गन बोल्न मानेन !


इन्जिनियर्स नेपाल |  भदौ ७, २०७६, काठमाडौं


engineersnepal.com

नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सील


काठमाडौं । नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धनप्राप्त धापासीस्थित मोर्गन इन्जिनियरिङ एण्ड म्यानेजमेण्ट कलेज र बानेश्वरको जियोमेटिक्स इन्सिच्युट अफ टेक्नोलोजी कलेजलाई यसपटक भर्ना नगर्न पत्राचार गरेको छ  । 

परिषदले निर्धारण गरेको मापदण्डमा आधा अंक पनि नल्याएपछि दुई इन्जिनियरिङ कलेजलाई भर्ना गर्न रोक लगाइएको जनाइएको छ । यी दुई वटा कलेजले कलेज सञ्चालनका लागि र नयाँ विद्यार्थी थप गर्न गर्नुपर्ने पूर्वाधारको ब्यवस्था नगरेको  भन्दै काउन्सीलले नयाँ भना नलिन पत्राचार गरेको हो । 

‘दुई पटक अनुगमनका जाँदा पनि मापदण्ड पुरा गरेको पाइएन । नयाँ बिद्यार्थीलाई ठाउँ पुग्दैन । सुविधा पुग्दैन । सुविधा भनेको प्राध्यापक, कक्षा कोठा, लाइब्रेरी, ल्याब पुग्दैन । त्यसकारण यो शैक्षिक सत्रको भर्ना नलिनुस् भनेका छौं ।’ परिषद्का अध्यक्ष डिल्लिरमण निरौलाले भने । 

जियोमेटिक्सले ल्यायो अदालत पुगेर स्टे अर्डर

पाटक उच्च अदालतले जियोमेटिक्स इन्सिच्युट अफ टेक्नोलोजी कलेजमा चालु शैक्षिक बर्षका लागि नयाँ बिद्यार्थी भर्ना नरोक्न भनेको छ ।

नेपाल इन्जिनियरियरिङ कलेजले भौतिक पूर्वाधार र सुविधाबारे मापदण्ड पूरा नगरेको भन्दै पूर्वाञ्चाल विश्वविद्यालय अन्तगर्तको जियोमेटिक्स कलेजलाई नयाँ भर्ना रोक्न भनेको थियो । परिषदको निर्णय अनुसार उक्त कलेजले नयाँ बिद्यार्थी भर्न लिन पाइरहेको थिएन । 

परिषदले आफुहरुले अध्यापन नगराएको विषयको समेत ल्याव खै ? भन्दै भर्ना रोक्न भनेको दाबी गर्दै कलेज अदालत गएको थियो । उच्च अदालतले त्यसउपर सुनुवाई गर्दै भर्ना नरोक्न स्टे अर्डर दिएको जियोमेटिक्स कलेजका अध्यक्ष राजेश महतोले जानकारी दिए । 

‘इन्जिनियरिङ परिषदले कुन आधारमा हामीलाई भर्ना रोक्नु भन्यो हामीले बुझ्न सकेनौं । पढाइ नै नहुने विषयको ल्याव खै ? भनेर भर्ना रोक्न भन्दै पत्र आएको थियो । हामीले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा नभएको विषयको ल्याव किन राख्ने ? हामीले अध्यापन नगराएको विषयका ल्याव किन राख्ने ? भनेर विश्वविद्यालयलाई पनि पत्र लेख्यौं’, अध्यक्ष महतोले अगाडि भने, ‘उच्च अदालतमा पनि गयौं । उच्च अदालतले गत बुधवार भर्ना नरोक्नु भनेर ‘स्टे अर्डर’ गरेको छ । सोही अनुसार अब भर्ना लिइन्छ ।’

मोर्गन बोल्न मानेन 

काउन्सीलले पूर्वाञ्चाल विश्वविद्यालय अन्तगर्तको मोर्गन इन्जिनियरिङ एण्ड म्यानेजमेण्ट कलेजलाई पनि नयाँ भर्ना नलिन भनेको थियो । 

मोर्गन कलेजले पनि काउन्सीलले भर्ना रोक्न भनेकोमा असन्तुष्टी जनाउँदै आएको छ । तर, यो विषयमा के भइरहेको छ भनेर जान्न खोज्दा कलेजका प्रिन्सिपल दिपेन्द्र भण्डारी बोल्न चाहेनन् । 

परिषदले नयाँ भर्ना नलिनु भनेर यस कलेजलाई चिठी लेख्यो । चिठी लेखेपछि  कलेजका प्रतिनिधि परिषद् पुगेर सुविधा सुधार्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । साथै सुविधा बढाउने र मापदण्ड पुरा गर्ने बाचा गर्दै उनीहरुले भर्ना नरोकिदिन आग्रह गरे । तर, परिषदले पुनः अनुगमन गर्ने र निर्णय गर्ने जवाफ दिएको छ । 

परिषदका अध्यक्ष निरौला भन्छन– ‘चिठी लेखेपछि यहाँ आएर हामी सुविधा सुधारेर फेरी आउँछौं भनेपछि ठीक छ सुर्धानस् । हामी टोली पठाउछौं । टोलीले ठीक छ भन्यो भने फेरि भर्ना खोलिददिन्छौं भनेर पठाएका छौं ।’ 
सुध्रन्छु भनेर कलेजले भनेको खण्डमा त्यसको मौका पनि दिनुपर्ने अध्यक्ष निरौलाले बताए । ‘हामी पूर्वाधार पुयाउँछौं भनेर चिठी दिइसके । पूर्वाधार तथा सुविधाहरु पुर्याएर तपाँईहरुलाई अनुगमनका लागि फेरी बोलाउँछौ भनेर भनेका छन् । सुध्रिने मौका दिनुपर्छ ।’ उनले भने । 

‘हामीले कलेज खारेज गरेको होइन । कुनै पनि कलेज खारेजको सिफारिस गरेको होइन । हाम्रो अनुरोधमा मापदण्ड अनुसार सुविधा कम भएका कारण भर्ना नलिनुस यो बर्षलाई भनेका हौं ।’ रजिष्टार खेमराज जोशीले प्रष्टीकरण दिए । 

कलेजले मापदण्ड पुर्याउँछौं भनेकाले परिषदको एउटा टोली गएर पुनः अनुगमन गरेर के गर्ने भन्ने निर्णय परिषद्ले गर्ने जोशीले बताए । 
 



Your Comments