इन्जिनियरिङ लाइसेन्स परीक्षा : काउन्सिल जुट्यो तयारीमा

इन्जिनियरिङ लाइसेन्स परीक्षा : काउन्सिल जुट्यो तयारीमा


इन्जिनियर्स नेपाल |  भदौ २८, २०७६,


engineersnepal.com

नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा परीक्षा पास गरेर मात्रै लाइसेन्स लिन सकिने व्यवस्था छ । एमबीबीएस पास गर्नेहरुले बिरामीको जाँच गर्न नेपाल मेडिकल काउन्सिलले लिने परीक्षा पास गर्नुपर्ने व्यवस्थाको सिको गर्दै इन्जिनिरिङतर्फ पनि परीक्षा लिएर मात्र लाइसेन्स दिने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

इन्जिनियरिङ लाइसेन्सका लागि नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्ले लिने परीक्षा पास गर्नुपर्ने प्रावधानसहितको विधेयक भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको थियो । हाल राष्ट्रिय सभाको विषयगत समितिमा दफावार छलफलमा छ । यता इन्जिनियरिङ काउन्सिल भने ऐन प्रमाणीकरण भएलगत्तै परीक्षा लिने गरी तयारीमा जुटेको छ ।


ADVERTISEMENT

काउन्सिलले इन्जिनियरिङ काउन्सिलका अध्यक्ष त्रिरत्न बज्राचार्यको अध्यक्षतामा परीक्षा समिति गठन गरेको छ । समितिमा प्राध्यापन परिषद्का सदस्यहरु, संगीतलाल नकर्मी, किरण दाहाल, शम्भु यादव, काउन्सिलका रजिष्टार खेमराज जोशीलगायत छन् । 

समिति परीक्षाको मोडलका विषयमा छलफल गरिरहेको छ । परीक्षा समितिको बैठक पाँचपटक औपचारिक रुपमै बसिसकेको छ । बैठकले वस्तुगत परीक्षा कम्प्युटरबाट लिनेमा सहमति जुटाएको छ । 

हाल इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले कम्प्युटर प्रणालीबाट प्रवेश परीक्षा लिँदै आएको छ । त्यस्तै, मोडल लाइसेन्सका लागि समेत यो प्रणाली अपनाउने भन्नेमा करिब–करिब सहमति भएको इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका पूर्वडिनसमेत रहेका परीक्षा समितिका संयोजक बज्राचार्य बताउँछन् । 

‘तर, यही नै विकल्पमा गइहाल्ने भन्ने सहमति भने जुटिसकेको छैन’, बज्राचार्यले भने । विधागत रुपमा पनि इन्जिनियरहरुका लागि छुट्टाछुट्टै प्रश्न सोधिनेछन् । हाल नेपालमा इन्जिनियरिङका ४७ विधामा इन्जिनियरिङ पढाइ हुन्छ । 

गुणस्तरमा सुधार

त्रिभुवन, पोखरा, पूर्वाञ्चल, काठमाडौं, मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयअन्तर्गत हाल ५१ वटा  इन्जिनियरिङ क्याम्पस छन् । ती क्याम्पसहरुबाट हरेक वर्ष १० हजार इन्जिनियर उत्पादन हुने गरेका छन् । यसबाहेक वार्षिक पाँच हजारले विदेशबाट इन्जिनियरिङको पढाइ पूरा गर्ने अनुमानित तथ्यांक छ ।

परीक्षा लिएरमात्र लाइसेन्स दिने व्यवस्थाले इन्जिनियरिङ शिक्षाकै स्तरमा सुधार आउने र कमसल खालका काम नहुने विश्वास संयोजक बज्राचार्यको छ । 
इन्जिनियर गुणस्तर नहुँदा विकास निर्माण दिगो नभएको वा गुणस्तरीय नभएको भन्ने आरोप समेत इन्जिनियरले खेप्दै आएका छन् । त्यसबाट बच्न पनि लाइसेन्सको व्यवस्था गर्नु आवश्यक रहेको सरोकारवाला बताउँछन् ।

‘इन्जिनियर गुणस्तर हुँदा बाटोघाटो राम्रो बन्छन् । योग्य इन्जिनियर नेपालमै हुँदा देशलाई नै फाइदा हुन्छ । इन्जिनियर उत्पादन गर्न अभिभावक र राज्यको लगानी खेर जाँदैन’, पूर्वसचिव भइसकेका सिभिल इन्जिनियर भीम उपाध्याय भन्छन् । 

तर, गुणस्तरीय तथा दिगो विकास निर्माणका लागि पर्याप्त बजेट र गुणस्तरीय निर्माण सामग्री र खरिद नियमावलीमा पनि भर पर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । विदेशबाट डिग्री किनेर ल्याएर इन्जिनियरिङ पेशा गर्दै आएको भनेर समेत आलोचना हुने गरेको छ । यसलाई रोक्न पनि लाइसेन्स लिन परीक्षा पास गर्नुपर्ने व्यवस्था उपयुक्त हुने उपाध्याय बताउँछन् । 

अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि इन्जिनियरले लाइसेन्स लिने व्यवस्था अभ्यासमा छ । अमेरिका, बेलायत, चीन, श्रीलंका, बंगलादेशलगायतका देशले परीक्षा लिएर मात्र इन्जिनियरलाई लाइसेन्स दिन्छन् । शैक्षिक योग्यताकै आधारमा इन्जिनियरलाई लाइसेन्स दिने देशहरु पनि छन् । छिमेकी देश भारतमा इन्जिनियरले लाइसेन्स लिनैपर्छ भन्ने व्यवस्था छैन । तर, लाइसेन्स लिएकालाई बढी विश्वास गरिन्छ ।
 
६/६ महिनामा लाइसेन्स परीक्षा

इन्जिनियरिङमा स्नातक सक्नेलाई नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्ले यसअघि विश्वविद्यालयको प्रमाणपत्रका आधारमा लााइसेन्स दिने गरेको थियो । तर, इन्जिनियरिङ शिक्षामा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले पढाइ पूरा गरेकाहरुको काममै असर गरेपछि परीक्षा लिएर मात्र लाइसेन्स दिने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । 

काउन्सिलका अध्यक्ष डिल्लीरमण निरौलाका अनुसार हाल इन्जिनियरको लाइसेन्सका लागि संकलित निवेदन अध्ययन गरेर सिफारिस गर्न काउन्सिलमा उपाध्यक्षको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय समिति बनेको छ । 

समितिले विवरण ठीक भएको वा नभएको अध्ययन गरेर लाइसेन्स प्रदान गर्ने प्रस्ताव काउन्सिलको बोर्डसमक्ष प्रस्तुत गर्छ । बोर्डको निर्णयका आधारमा लाइसेन्स प्रदान गर्ने व्यवस्था छ । तर, प्रस्तावित विधेयक ऐन बनेर आएपछि भने परीक्षासमेत पास गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रस्तावित विधेयकमा ६÷६ महिनामा लाइसेन्स परीक्षा लिने प्रस्ताव छ । 
यसलाई सरोकारवालाहरुले पनि स्वागत गरेका छन् । राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा यस विधेयकमाथिको छलफलमा सरोकारवालाहरुले इन्जिनियरिङ काउन्सिलबाट लाइसेन्स नलिएका इन्जिनियरले गरेको सिफारिस नमान्ने प्रावधान राख्न माग गरेका थिए ।

इन्जिनियरिङ विषयमा स्नातक गरेकाले शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरेकै आधारमा इन्जिनियरिङ काउन्सिलबाट लाइसेन्स नम्बर प्राप्त गर्छन् । तर, ओभरसियरबाट निजामती सेवामा प्रवेश गरेकाहरु बढुवा हुँदै इन्जिनियर पदमा पुगे पनि लाइसेन्स नम्बर हुँदैन । सरोकारवालाले दिएको सुझाव मान्ने हो भने ओभरसियर पदबाट निजामती सेवामा प्रवेश गरी बढुवा हुँदै इन्जिनियर पदमा पुगेकाहरुले गरेको सिफारिस अमान्य हुनेछ ।



Your Comments