२ अर्ब रुपैयाँसम्मको ठेक्कामा स्वदेशी वोलपत्रदाताबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा गराउन माग

२ अर्ब रुपैयाँसम्मको ठेक्कामा स्वदेशी वोलपत्रदाताबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा गराउन माग

निर्माण व्यवसायी महासंघले ४१ बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक


इन्जिनियर्स नेपाल |  बैशाख ९, २०७८,


engineersnepal.com

 
निर्माण व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले ४१ बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।

 बन्दाबन्दीमा म्याद सकिएका आयोजनाहरुको म्याद थप, कालोसूचीमा नराख्ने, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली, निर्माण व्यवसायी ऐन संशोधनमा भएका विभिन्न प्रावधानहरु हटाउन र २ अर्ब रुपैयाँसम्मको लागत भएका आयोजनाहरुमा स्वदेशी बोलपत्रदाताहरुबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा गराउन माग गर्दै बुधबार महासंघले घोषणापत्र जारी गरेको हो ।


ADVERTISEMENT

२०७७ चैत्र २९ र ३० गते राजधानीमा सम्पन्न महासंघको २२ औं साधारणसभाका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न बुधवार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष रबि सिंहले म्याद थपमा देखिएको जटिलता, निर्माण सामाग्रीको अभाव, चर्को मुल्यवृद्धि लगायतका कारणले मुलुकको निर्माण उद्योग समस्याग्रस्त रहेको बताए । 

महासंघको अवधारणा बमोजिम लो बिडिङलाई निरुत्साहित गर्ने हो भने निर्माण उद्योगमा देखिएका धेरै समस्या समाधान हुने भन्दै उनले भने, ‘आवश्यकताअनुसार परियोजनाहरूको म्याद थप गर्न ढिलाइ हुँदा निर्माण उद्योगमा धेरै समस्या आएको छ ।’

कार्यक्रममा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डेले पूर्वाधार क्षेत्रको विकास विना आर्थिक समृद्धि असम्भव रहेको बताए । 
सार्वजनिक घोषणापत्र अनुसार लागत अनुमानको १५ प्रतिशतभन्दा बढी घट्ने बोलपत्रदाताले थप कार्य सम्पादन जमानत दाखिला गरी खरिद सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज गर्न माग गरिएको छ ।

यसैगरी रु. २ करोडभन्दा माथिको निर्माण कार्यको लागि पाँच वर्ष पुरानो कम्पनीले र सम्बन्धित जिल्लाका कम्पनीले मात्र भाग लिन पाउने गरी बढीमा तीन वटा प्याकेजसम्मको निर्माण कार्य गर्न सक्ने प्रावधान थप्न पनि आग्रह गरिएको छ ।

१० करोडसम्मका बोलपत्रमा जे.भी. पार्टनरमध्ये कुनै एक पार्टनरको क्राईटेरीया पुरा भएमा अन्य जे.भी. पार्टनरको योग्यता नभए पनि जे.भी. गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनु पर्नेलगायतका माग गरिएको छ ।

 उक्त घोषणापत्रमा लागत अनुमानको १५ प्रतिशतभन्दा बढी घट्ने बोलपत्रदाताले थप कार्य सम्पादन जमानत दाखिला गरी खरिद सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज हुनु पर्ने, सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधन गरी  २ करोडको सट्टा  ५ करोड सम्मको निर्माण कार्य खरिदमा कुनैपनि योग्यता नराखीे निर्माण व्यवसायीले भाग लिन पाउने व्यवस्था हुनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ । 

तर  २ करोडभन्दा माथिको निर्माण कार्यको लागि पाँच वर्ष पुरानो कम्पनीले र सम्बन्धित जिल्लाका कम्पनीले मात्र भाग लिन पाउने गरी बढीमा तीन वटा प्याकेजसम्मको निर्माण कार्य गर्न सकिनेछ भन्ने थप गर्नुपर्ने महासंघको भनाइ छ । 

स्वीकृतिको लागि छनौट भएको बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाता खरिद सम्झौता गर्न नआएमा धरौटी जफत गरिने व्यवस्था यथावत राखी अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार कालोसुचीमा राख्ने लगायत अन्य कारवाही गर्नेे व्यवस्था हटाइनु पर्ने महासंघको माग छ । 

चालु अवस्थामा रहेका ठेक्काको आफ्नो बिलबाट कट्टी भई राज्यको ढुकुटीमा निष्क्रिय अवस्थामा रहेको पाँच प्रतिशत (रिटेन्सन मनि) धरौटी बापतको रकम निर्माण उद्योगलाई जिवन्तता दिन निर्माण व्यवसायीलाई बैंक ग्यारेन्टीको आधारमा फिर्ता गरिनुपर्ने माग गरिएको छ । 

निर्माण व्यवसाय ऐन, २०५५ मा गरिनुपर्ने संशोधन र  निर्माण व्यवसाय नियमावली, २०५६ मा गरिनुपर्ने संशोधन र थप व्यवस्थाका बारेमा पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ । 
 



Your Comments