टिप्पणी: ओम्नीसँग भएको ठेक्का तोडिएपछि रकम भुक्तानी दिनु उपयुक्त होला?

टिप्पणी: ओम्नीसँग भएको ठेक्का तोडिएपछि रकम भुक्तानी दिनु उपयुक्त होला?


ई.मधुकर बस्नेत |  चैत २७, २०७६, काठमाडौं


#
engineersnepal.com

हालसालै सरकारले स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न ठेक्का गरेको ओम्नी समुहसँग ठेक्का तोडिएको जानकारी विभिन्न समाचार माध्यमहरुमा छाएका छन् । यसमा बिभिन्न कोणहरुबाट टिका टिप्पणीहरु आएका छन् । 
यस सम्बन्धि सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ मा निम्न बमोजिम ब्यवस्था छ :

५९. खरिद सम्झौताको अन्त्य र सोको उपचार :


ADVERTISEMENT

(१) खरिद सम्झौतामा सो सम्झौता अन्त्य गर्र्र्न सकिने अवस्थाहरु खुलाउनु पर्नेछ ।

 

(२) उपदफा (१) बमोजिमका अवस्थाहरु मुख्य रुपमा देहाय बमोजिम हुन सक्नेछन् :-

(क) आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक वा निर्माण व्यवसायीले खरिद सम्झौता बमोजिम कार्य सम्पादन नगरेमा, दफा ६२ को उपदफा (२) बमोजिम आचरण पालना नगरेमा वा पेश्कीको दुरुपयोग गरेमा सार्वजनिक निकायले खरिद सम्झौता अन्त्य गर्न सक्ने अवस्था, 

(ख) सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक हितको लागि सुविस्ताको आधारमा खरिद सझौताको अन्त्य (टर्मिनेसन वाई कन्भिनेन्स) गर्न सक्ने अवस्था, 

(ग) आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक वा निर्माण व्यवसायीले खरिद सम्झौता अन्त्य गर्न सक्ने अवस्था, र 

(घ) काबूबाहिरको परिस्थितिमा खरिद सम्झौता अन्त्य गर्न सकिने अवस्था ।

 

(३) खरिद सम्झौतामा उपदफा (१) बमोजिम खरिद सम्झौता अन्त्य गर्दा देहाय बमोजिमका कुराहरु सहित वित्तीय फरफारक गर्ने र क्षतिपूर्ति दिने सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गर्नुु पर्नेछ ः–

(क) स्वीकार्यरुपमा सम्पन्न भइसकेका कार्य, आपूर्ति वा सेवा बापत गर्नु पर्ने भुक्तानी बाँकी रहेको भए सोको भुक्तानी,

(ख) खरिद सम्झौता बमोजिमको काम आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक वा निर्माण व्यवसायीले नगरेको कारणबाट सार्वजनिक निकायले सो काम गर्न वा गराउनका लागि लाग्ने थप खर्च बापत निजले व्यहोर्नु पर्ने दायित्व,  

(ग) आपूर्तिकर्ता वा परामर्शदाता वा सेवाप्रदायक वा निर्माण व्यवसायीको कुनै त्रुटि (डिफल्ट) विना सार्वजनिक निकायले खरिद सम्झौता अन्त्य गरेको कारणले निजले व्यहोर्नु परेको वास्तविक हानि नोक्सानीको रकम । 

(४) खरिद सम्झौतामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक हितका लागि सुविस्ताको आधारमा खरिद सम्झौताको अन्त्य गर्न सक्नेछ ।  

 

(५) उपदफा (४) बमोजिम खरिद सम्झौता अन्त्य भएकोमा सार्वजनिक निकायले सो सम्झौता अन्त्य हुनुभन्दा अघि सम्पन्न भई सकेका देहायका काम बापतको रकम भुक्तानी गर्नु पर्नेछ :-

(क) उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिमको बाँकी रहेको भुक्तानी,

(ख) कुनै खर्चको भुक्तानी शोधभर्ना कोरुपमा दिने व्यवस्था भएकोमा वास्तविकरुपमा भएको त्यस्तो खर्च,

(ग) खरिद सम्झौता अन्तर्गत सार्वजनिक निकायको लागि विशेषरुपमा बनाइएका मालसामानको मूल्य, 

(घ) गुमेको नाफा र उपदफा (३) को खण्ड (ग) बमोजिमको रकम बाहेक खरिद सम्झौता अन्त्य गर्दा लागेको खर्च, र

(ङ) तोकिए बमोजिमको अन्य खर्च  । 

 

(७) सार्वजनिक निकायसँग खरिद सम्झौता गर्नेले सम्झौता बमोजिम काम शुरु नगरेमा, काम शुरु गरी बीचैमा छोडेमा वा सम्झौता बमोजिम कामको प्रगति नगरेमा सार्वजनिक निकायले त्यस्तो सम्झौता जुनसुकै बखत अन्त्य गर्न सक्नेछ ।  

 

८) उपदफा (७) बमोजिम सम्झौता अन्त्य भएमा सो काम बापत राखिएको पूरै जमानत जफत हुनेछ । सम्झौता अन्त्य भएको कारणले सम्झौता बमोजिम बाँकी रहेको कार्य पूरा गर्न जे जति रकम आवश्यक पर्छ सो रकम त्यसरी सम्झौता बमोजिम कार्य नगर्ने बोलपत्रदाताबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिनेछ । 

माथिका ऐन कानुन बमोजिम बिश्लेषण गर्दा ऐन ५९ (७) बमोजिम ठेकेदारले काम बिचैमा छोडेकोले ठेक्का तोड्नु परेमा जमानत जफत गराई बित्तिय फरफारक गराई उसको स्विकारिएको कामको भुक्तानी र उसलाई तिराउनुपर्ने क्षतिपुर्तिको फरक निकाली सो रकम भुक्तानी वा असुलउपर गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

यदि सुविस्ताको आधारमा ऐन ५९ (४) बमोजिम सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक हितका लागि सुविस्ताको आधारमा खरिद सम्झौताको अन्त्य गरेको हो भने जमानत जफत नगराई ठेकेदारलाई उपदफा (५) बमोजिम बिभिन्न उसका अन्य खर्चहरु समेत भुक्तानि दिनुपर्ने हुन्छ । 

तर विशेषः परिस्थितीको खरिदमा समय, श्रोत साधनको उपलब्धता आदीका आधारमा सार्वजनिक निकायलाई सुविस्ताका आधारमा खदिर सम्झौताको अन्त्य गर्न छुट हुने सम्भावना ज्यादै कम हुन्छ । 
 



सहायक प्रबन्धक (सिभिल इन्जिनियरिङ)  

नेपाल बिद्युत प्राधिकरण

Your Comments