नेइएको आठ महिना मुख्य एजेण्डा पूरा गर्दैछौं

नेइएको आठ महिना मुख्य एजेण्डा पूरा गर्दैछौं


इन्जिनियर्स नेपाल |  भदौ २०, २०७६,


engineersnepal.com

गत मंसिर २८ गते नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसनको ३२ औँ केन्द्रीय कार्यकारिणी चुनाव हुँदै गर्दा दुई प्यानल चुनावी मैदानमा थियौँ । 

हामीले महत्वपूर्ण प्रगतिशील एजेण्डाहरू उठायौँ । कतिपय साथीहरूबाट महत्वाकांक्षी भने र टिप्पणी पनि आए । तर, हामी एशोसिएसनमा केही परिवर्तन गर्नैपर्छ भन्ने ढंगले अगाडि बढिरहेका छौँ । 


ADVERTISEMENT

यो आठ महिनाको समय निकै उपलब्धिमूलक रह्यो । समग्रमा निर्वाचित कार्यसमतिले हालसम्म इन्जिनियरिङ बीमा, स्टाफ कले जको विषय र राष्ट्रिय पूर्वाधार विकास बहसमा जोडदिएर काम गरिरहेको छ ।

इन्जिनियरहरूको सामूहिक दुर्घटना बीमा

हामीले निर्वाचनका बेला इन्जिनियरको बीमाको कुरा गरेका थियौँ । जुन गत साउन १ गते देखि पहिलो चरण अन्तर्गत १२ हजार एक सय इन्जिनियरका लागि सामूहिक दुर्घटना बीमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।

एशोसिएसनमा आबद्ध भएका सबै इन्जिनियरको दश लाखबराबरको बीमा हुन्छ । बीमाका लागि छुट्टै कुनै शुल्क लाग्दैन । आवश्यक शुल्क नेइएलेनै तिर्छ । तर, एशोसिएसनको सदस्यता लिएको र निरन्तर सदस्यता नवीकरण गरेको भनेहुनुपर्छ ।

यो एजेण्डा कार्यान्वयन गराउन सम्पूर्ण इन्जिनियर , सरोकारवाला निकाय र सञ्चार माध्यमको सकारात्मक भूमिका रहेको छ ।

इन्जिनियरको न्यूनतम तलब

हामी न्यूनतम तलबको विषय पनि जोडदारका साथ उठाइरहेकाछौं । यसबारे नेइएको कार्यदलले एउटा प्रस्ताव तयार पारेको छ । त्यो मन्त्रालयस्तरमा जाने प्रक्रियामा छ ।

इन्जिनियर लाई कम्तीमा सात तहभन्दा तल भर्ना गरि नुहुन्न भन्ने विषयमा पनि काम भइरहेको छ तर सफलता हात परि सकेको छैन । यो विषयलाई लिएर सामान्य प्रशासनमन्त्रीसँग छलफल गरि रहेका छौँ ।

उहाँले प्रादेशिक ऐन बन्दा यसमा सम्बोधन गर्छु÷सच्याउँछु भन्ने आश्वासन दिनुभएको छ ।

इन्जिनियरिङ सेवा ऐन

हाम्रो छुट्टै ऐन छैन । निजामती ऐन अन्तर्गत छौं । एउटै सेवामा एउटालाई छैटौं तह र अर्कोलाई सातौं तह बनाउन मिल्दैन भने र इन्जिनियरिङ सेवा ऐनको अपरिहार्यता महशुस गरी यसका लागि पहल गरि राखेका छौं ।

ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदा पनि तयार भइसकेको छ । यसलाई सम्बन्धित सरोकार वालाहरूसँग सुझाव संकलनका लागि बृहत् कार्यशालाको आयोजना गरी अन्तिम टुंगो लगाउँछौँ ।

इन्जिनियर्स हाइड्रो

इन्जिनियर्स हाइड्रोको विषयमा सरो कार वालासँग छलफल चलिरहेको छ । ३५ देखि ५० मेगावाटसम्मको हाइड्रोका लागि विद्युत् विकास बोर्डसँग छलफल
गरि राखेकाछौं । यसले केन्द्र तथा प्रादेशिक नेइएलाई दीर्घकालीन रुपमा आर्थिक हिसाबले सम्पन्न बनाउने र आम इन्जिनियर लाई सानो पुँजी लगानी गरी दीर्घकालीन रुपमा सम्पन्न भएको अनुभूति गराउँदै आर्थिक रुपमा फाइदा दिलाउने लक्ष्य राखिएको छ ।

स्टाफकलेजको अवधारणा इन्जिनियरको क्षमता विकासमा काम गर्ने भन्ने पनि हाम्रो चुनावी एजेण्डा थियो । त्यसका लागि इन्जिनियरिङ स्टाफकलेजको अवधाणा बनेको छ । यसलाई सरकारले बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ । त्यसको ऐन पनि ड्राफ्ट गरि सकेका छौं । त्यसभित्र जब हन्टिङ डेक्स, रिसर्च सेन्टर, लामो र छोटो समयका ट्रेनिङहरू, रिसर्च इनोभेसन सेयरिङ सेन्टर राख्ने कुरा पनि भएको छ ।

प्रदेश सरकार सँग एमओयू

प्रदेशस्तरमा प्रदेश सरकार सँग एमओयू (सहमति) गरेर प्रदेश सरकार लाई सहयोग गर्ने भन्ने पनि हाम्रो एजेण्डा थियो । दुईवटा प्रदेशमा यो काम सम्पन्न भइसकेको छ । यसरी सबै प्रदेशमा इन्जिनियर्स एशोसिएसनको प्रदेश संरचना छ है भन्ने पार्न सकेका छौं ।

‘इन्जिनियर्सडे’ को सन्देश

इन्जिनियर्सडे कर्मकाण्डीभन्दा पनि परिणाममुखी बनाउनुपर्छ भने र हामीले काम गर्न खोजेका थियौँ, त्यसमा सफल भएका छौँ । चार वटा कार्यपत्र प्रस्तुतीकरण भयो । प्रस्तुतिका विषय सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत कार्यान्वयनका लागि पठाउँदै छौं । सम्बन्धित माननीय मन्त्रीज्यूहरूले यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुभएको छ ।
कार्यक्रममा समृद्ध नेपालका लागि छलफल चलायौं ।

त्यसको आफ्नै महत्व छ । त्यहाँ प्रस्तुत भएकाविचारहरू महत्वपूर्ण छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, पूर्वमन्त्री जनार्दन शर्मा, माननीय योगेश भट्टराई, गगन
थापा, अनिल झालगायतले समृद्ध नेपालका विषयमा आफ्नो प्रस्तुतीकरण दिनुभयो । संसद्को लेखा समितिले पनि इन्जिनियर हरूले डिजाइन नगरी बाटो –पुल बनाउन हुँदैन भने र सरकारलाई निर्देशननै दिएको छ । हामीले इन्जिनियर्सडेमा राजनीतिक नेताहरूलाई ल्याएर छलफल गर्दाको परिणाम देखिन थालेको छ ।

विगतका इन्जिनियर्सडे बढी भलाकुसारीमा केन्द्रित देखिएको थियो । अहिले हामीले एजेण्डालाई महत्व दियौं । चार वटा सेसन चले । जुन विषय उठायौँ, त्यसले एसोसिएसन फरक ढङ्गले जान खोज्दै छ भन्ने सन्देश दिएको छ ।

राज्यसँगको समन्वय र छलफल

राज्यसँग महत्वपूर्ण विषयहरूमा समन्वय भइरहेको छ । कहिले हामी सरो कार वाला निकायहरूलाई बोलाउँछौ ँ, कहिले उहाँहरूले हामीलाई बो लाउनुहुन्छ । अहिले ऐन कानुन संशोधन गर्दा एशोसिएसनलाई बोलाएर छलफल गर्न थालिएको छ ।

संसद्मा विचाराधीन इन्जिनियरिङ काउन्सिल ऐन पनि हाम्रो एजेण्डा हो । काउन्सिलले परीक्षा लिने र पास भएपछि मात्रै इन्जिनियरिङ लाइसेन्स पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ भने र काउन्सिलसँगको सहकार्यमा यसलाई अगाडि बढाएका हौं ।

ऐनमा छलफलका लागि राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले हामीलाई बोलायो । अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव र उपमहासचिव गयौँ । हामीले दिएका
सुझावलाई अत्यन्त महत्वपूर्णरुपले उहाँहरूले सुन्नुभयो । मुख्य रुपमा इन्जिनियरहरू देश र जनताप्रति उत्तरदायी हुँदै आफ्नो विषयमा उच्च ज्ञान राखे र पेशा गर्नुपर्दछ भन्ने अभिप्रायले एशोसिएसनको तर्फबाट छलफल भयो ।

नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसन, नेपाल निर्माण व्यवसायी संघ, सोसाइटी अफ कन्सल्टिङ आर्किटेक्चरल एण्ड इन्जिनियरिङ फम्र्स लगायतले विद्यमान खरिद ऐनm परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेका थियौँ । परिवर्तन भयो पनि तर भने जस्तो भएन । जे होस् दुई चरणमा संशोधन गर्दा पहिले भन्दा धेरै परिष्कृत र राम्रो भएर आएको छ ।

अबको बाटो
नेइएसँग पैसा छैन, माग्नुपर्छ भन्ने मनस्थितिबाट सबै भन्दा पहिले हामी आत्मनिर्भर बन्नुपर्नेछ । अबको बाटो नेइएलाई आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर बनाउने ,
बौद्धिक बहस र छलफलको थलो बनाउने हो । साथै ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को नारालाई सार्थक बनाउन प्रयत्न गर्ने हो ।

हाल काउन्सिलमा दर्ता भएका ५३ हजार भन्दा बढी इन्जिनियर छन् । यी सबै इन्जिनियरहरूलाई नेइएमा आबद्ध गराउने गरी प्राथमिकतामा राखे र काम गरि राखेका छौँ । हामीले निर्वाचित भएर आएपछि दुई वर्षभित्र मुख्य एजेण्डामा ८० प्रतिशत उपलब्धि हासिल गर्छौँ भनेका थियौँ । हामी त्यही लाइनमा छौँ ।



Your Comments