इन्जिनियरिङ शिक्षा तथा पेसाको भूमिका र सुधार गर्नुपर्ने विषयहरू

इन्जिनियरिङ शिक्षा तथा पेसाको भूमिका र सुधार गर्नुपर्ने विषयहरू


ई. जनकराज पन्त |  कात्तिक १९, २०७७,


engineersnepal.com

विश्व प्रविधिमार्फत् विकासको उच्चतम बिन्दुतर्फ अघि बढिरहेको छ । पहिले असम्भब प्राय लाग्ने थुप्रै कुरा अब  सामान्य जस्तै  लाग्न थालेका छन् । यद्यपी   नयाँ नयाँ आवश्यकात, चुनौति र समस्य थपिदै जाँदा विज्ञान र प्रविधिले गरेको आविष्कार र विकास अपूर्ण र अर्पाप्त बन्दै गइरहेका छन् ।  ।

आम मानिसले देख्ने, भोग्ने र महसुस  गर्ने विषय भन्नु नै कुनै पनि चिजको नतिजा तथा अविस्कार मात्रै हो । नतिजा प्राप्त गर्न कति चरण पार गर्नु पर्छ र सो काममा को, कसरी संलग्न भए भन्ने बिषय प्राय गौण हुने गर्दछ । हिजोआज यस्ता कुरा झन झन  कम चासोको विषय बन्ने गरेको छ ।  आधुनिक प्रविधि र पूर्वाधार विकाससंगै सधै जोडिने विषय भनेको इन्जिनियरिङ शिक्षा, पेसा र व्यवसाय नै हो । अति सम्पन्न राष्ट्रको सूचीमा पर्ने राष्ट्रहरुले इन्जिनियरिङ पेसालाई उच्च महत्व दिने गरेकाछन । तर हाम्रो जस्तो देशमा इन्जिनियरिङ शिक्षा, पेसाले अलि कम महत्व पाउने गरेको थुप्र्रै दृष्टान्त छन् ।  


ADVERTISEMENT

नेपालमा प्राचिनकालदेखि नै पुरातात्विक सम्पदाको निर्माण गर्दा मौलिक इन्जिनियरिङ कला, शिल्पको प्रयोग हुदैँ आएको भेटिन्छ । समयक्रमसंगै प्राविधिक शिक्षा र आधुनिक इन्जिनियरिङको आवश्यकता महसुस हुदैँ जाँदा पहिलोप्राविधिक शिक्षालयको रुपमा सन् १९३० मा नेपाल इन्जिनियरिङ त्रिभुवन विश्वविद्यालय मार्फत् रहँदै हालको संरचनामा आएको हो । नेपालमा सन १९५३ देखि सिभिल सवइन्जिनियर, १९७८ देखि सिभिल इन्जिनियरिङमा स्नातक र १९९६ देखि स्नाकोत्तर विषयको पढाई हुँदै आएको छ ।

हाल नेपालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय सहित ६ वटा विश्वविद्यालयका (५२ वटा ईञ्जिनियरिङको विभिन्न विधामा) ५० वटा इन्जिनियरिङ कलेजले १०,२४३ विद्यार्थी भर्ना गर्न सक्ने क्षमता छ र ती कलेजहमार्फत् वार्षिक ३,५०० जनशक्ति अध्ययन पूरा गरी निस्कने तथ्याङ्क देखिन्छ भने विदेशबाट अध्ययन पुरा गरी फर्कनेको सङख्या समेत थुप्रै हुने गर्दछ । सम्पूर्ण इन्जिनियरको नियमक निकायको रुपमा रहेको नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्मा ५५,११९ (२०७६ कार्तिक सम्ममा) जना इन्जिनियरहरु दर्ता भएका छन् । अव स्वदेशलगायत विदेशमा उत्पादन हुने इन्जिनियरिङ जनशक्ति राज्यले लिएको नीतिअनुसार कामगर्न सक्षम, क्षमातवान छन/छैनन्, हाम्रो देशलाई समृद्ध बनाउन कति र कस्तो जनशक्ति आवश्यक पर्दछ, यस पेसामा सुधार गर्नु पर्ने क्षेत्र कुन–कुन छन् त्यस तर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्ने आवश्यकता छ ।

राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न इन्जिनियरिङ क्षेत्रको औचित्य  र महत्व 

सरकारले वि.स. २०८७ साल अगावै दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्दै सोही अवधिभित्र मध्यम आए भएको मुलुकमा नेपाललाई स्तोरोन्नति गर्ने लक्ष्य लिएको छ । साथै आगामी ३ वर्ष भित्रै विकासशील राष्ट्रको पङ्क्तिमा र वि.स. २१०० साल सम्ममा नेपाललाई समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पु¥याउने गरी आर्थिक र सामाजिक विकासका योजना र कार्यक्रमहरु अघि बढाउने बताईरहेको छ ।

नेपाल सरकारले लिएको “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” को राष्ट्रिय आकांक्षा पुरा गर्न दीर्घकालीन सोचसहित वि.सं. २१०० सम्मको मार्गचित्र तय गरिएको छ । पन्ध्रौ योजनामा समृद्ध नेपालको लागि तोकिएका चारवटा दीर्घकालिन राष्ट्रिय लक्ष्यमध्ये मुख्य रुपमा “सर्वसुलभ आधुनिक पूर्वाधार एवम् सघन अन्तर आवद्धता” रहेको छ । साथै उक्त योजनामा रहेका ३० वटा राष्ट्रिय लक्ष्य, गन्तव्य र सूचक मध्ये कम्तिमा पनि १० वटा सूचक प्रत्यक्षरुपमा इन्जिनियरिङ पेसा, व्यवसायसंग तथा विकास प्रशासनसंग जोडिएका छन् ।

समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि सरकारले वि.सं. २१०० सम्मा ४० हजार मेगावाट जलविद्युत् तथा उर्जा उत्पादन गर्ने, ९९ प्रतिशत परिवारमा ३० मिनेटको दुरीमा यातायातको पहुँच पु¥याउने, ३३ हजार कि.मी. राष्ट्रिय र प्रादेशिक लोकमार्ग बनाउने, भूमिगत मार्गसहित ३ हजार कि.मी. द्रुत मार्गको निर्माण गर्ने, दुई हजार दुई सय कि.मी. रेल मार्ग निर्माण गर्ने, ९५ प्रतिशतजनसङख्यालाई उच्च मध्यमस्तरको खानेपानीको सुविधा पु¥याउने, शतप्रतिशत जनसंख्यालाई ईन्टरनेट प्रयोगकर्ता बनाउनेलगायत महत्वकाङक्षी लक्ष्य राखेको छ ।

पन्ध्रौ योजनाको अवधिमा समेत यिनै योजनालाई उच्च प्राथमिकता प्रदान गरिएको छ । साथै उक्त योजनाको अवधिमा रु. ९९ खर्ब ५८ अर्ब ३३ करोड सरकारी खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।  

खर्च हुने रकमको ठूलो हिस्सा इन्जिनियरिङ पेसासंग सम्बन्धित पूर्वाधारमा हुने निश्चित छ । राज्यले यति ठूलो रकम खर्च गर्ने तयारी गरिरहँदा त्यसको लागि आवश्यक संस्थागत संरचना र जनशक्ति व्यवस्थापनमा समेत समयमै ध्यान दिन आवश्यक छ ।

नेपाल सरकारले चालु आ.ब. को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत आधुनिक प्रविधिसहित सडक, रेल, विमानस्थल, खानेपानी, सिँचाईलगायतका ठूला भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माण कार्य तीव्र गतिमा अघि बढाउने, १०  वर्षमा १५ हजार मेगावट विद्युत उत्पादन गर्ने, अत्यावश्यक पूर्वाधारहरूको अभाव रहेका स्थानमा नयाँ पूर्वाधार निर्माण गर्ने, राष्ट्रिय महत्वका पूर्वाधार  अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर बमोजिम निर्माण गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र रोजगारीका अवसर सहितका एकीकृत आधुनिक सुरक्षित बस्ती विकास गर्ने, आधुनिक उपसहर विकास गर्ने, राज्यप्रणाली र सेवा प्रवाहका कार्यमा अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोग गरी सुशानसहितको डिजिटल नेपाल निर्माण गर्ने, सबै सरकारी सेवालाई गुणस्तरीय सूचना प्रविधिमा आधारित गराउने जस्ता योजना अगाडि बढाउने नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ, यस्ता विषय बजेटमा समेत समावेश भएका छन् ।

नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका समावेश यस्ता विषयलाई मुर्तरुप प्रदान गर्न समेत इन्जिनियरिङ पेसा, व्यवसायको प्रत्यक्ष आवश्यकता पर्दछ । हरेक आर्थिक वर्षमा कुल बजेटको झण्डै आधा हिस्सा विकास बजेटले ओगट्ने गर्दछ । छ दशक लामो योजनाबद्ध विकासको अवधिमा नौ वटा पञ्चर्र्विर्षय र पाँचवटा त्रिवर्षिय  योजना कार्यान्वयनमा आईसकेका छन् तर पनि हामी अझै अति कम विकसित राष्ट्रको सूचीमै खुम्चिनु परिरहेको छ ।

यसको मूख्य कारण विकासको मूल आधारको रुपमा रहेकोइन्जिनियरिङ शिक्षा, पेसा, व्यवसाय र विकास प्रशासनलाई समयानुकुल हाम्रो परिवेश, भुगोल र आवश्यकता अनुकुलन विकास र परिमार्जन नगरिनु पनि देखिन्छ । 

नेपाल सरकारले हरेक वर्ष प्राविधिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिने नीतिअवलम्बन गर्दछ । चालु आ.ब.को नीतिमा समेत देशभित्रै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षा उपलब्ध गराउन आवश्यक पूर्वाधारहरुको विकास गर्ने, विकास निर्माण क्षेत्रमा रहेको विशेषज्ञ जनशक्तिको अभाव पूर्ति गर्न इन्जिनियरिङ, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, सुरुङ प्रविधि तथा रक इन्जिनियरिङ, खनिज अन्वेषण, जलविद्युत, नवीकरणीय उर्जालगायतका विशिष्टीकृत विद्यामा उच्च शिक्षा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने, विश्वविद्यालयहरुको अध्ययन अध्यापनलाई अनुसन्धानमा आधारित बनाउने, विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रमलाई समय सापेक्ष बनाउने, प्राविधिक जनशक्तिको अभाव हटाउन प्राविधिक शिक्षा विस्तार गर्नेलगायत विषय समावेश गरिएका छन् । विकास प्रशासनलाई अन्य सामान्य प्रशासन जस्तो बुझेर राज्यले आवश्यक संस्थागत र नीतिगत सुधार गर्न नसक्दादेश उही पुरानो तदर्थवादी विकासको ढर्रामा अगाडि बढेको छ भने सीप र क्षमता भएर पनि इन्जिनियरिङ पेसामा संलग्न व्यक्ति पछाडि छन् ।  राज्यले त्यस्ता व्यक्तिको प्रतिभा उपयोग गर्ने ठोस नीति नै तयार गर्न नसकेको देखिन्छ । तीनै तहका सरकारले आधा  बजेट विकास कार्यक्रमलाई विनियोजन गरेता पनि सोको कार्यान्वयनगर्ने प्राविधिक जनशक्ति भने अत्यन्त न्यून मात्रमा रहेका छन् ।  

प्राविधिकहरूको संगठन संरचना समेत अत्यन्त कमजोर बनाईएको छ । 

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका कुल कर्मचारीको संख्या मध्ये प्राविधिक कर्मचारीको सङख्या २५ प्रतिशत भन्दा पनि न्यून रहेको छ । सरकारले प्रशासनिक पुनसंरचना गर्न भनेर विभिन्न समयमा आयोगहरु बनाउने गर्दछ तर त्यस्ता आयोग प्रशासनिक पुनसंरचनामा मात्रै केन्द्रित हुने तर विकास प्रशासनको खासै अध्ययन नै नगरेको देखिन्छ ।

प्रख्यात जर्मन विज्ञ वेबर ले १९४६ ताका नै भनेका थिए, “प्रशासनतन्त्र ती सामाजिक संरचनाहरु मध्ये एक हो, जुन एक पटक पूर्ण रुपमा स्थापित भए पश्चात नष्ट गर्न गाह्रो हुन्छ”, हाम्रो नियति पनि त्यस्तै देखिदै आएको छ, जति विज्ञसहितको अधिकार सम्पन्न आयोगहरू बनेता पनि परम्परागत शैलि भन्दा फरक धारको कर्मचारी प्रशासन निर्माणका लागि न सुझाव दिन्छन, न त्यस्तो सुधारको लागि कसैको ध्यान नै पुग्छ । यसले गर्दा इन्जिनियरिङ पेसासंग सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयको वैज्ञानिक संगठन संरचना निर्माण र जनशक्ति व्यवस्थापन हुन नसक्दा लक्ष्य अनुसार आर्थिक र भौतिक विकास हुन सकेको छैन ।

अविष्कारमूखी (नवप्रवर्तन) सरकारको सिद्धान्त अनुरुप नयाँ – नयाँ प्रविधिको आविष्कार (Implementing new ideas that creates values) मार्फत सम्पूर्ण विश्वजगत आधुनिक प्रविधिको विकासतर्फ होडबाजी गरिरहेको अवस्थामा हामी भर्खर विकासका लागि बामे मात्रै सर्दै छौ । अमेरिकाले अहिले डिजिटल क्रान्तिमा जुन किसिमको छलाङ मारिरहेको छ, यसका लागि उसले छ दशक पहिलेदेखि नै प्राविधिक जनशक्तिहरूको प्रतिभा व्यवस्थापन गर्दै आएको देखिन्छ ।

साठीको दशकमा राष्ट्रपति जे.एफ्.केनेडीले नासा प्रशासनका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिदै भनेका थिए – “अबको केही वर्ष भित्र अमेरिकाले चन्द्रमामा पाइला टेकेको हुनुपर्छ, यसका लागि मैले के गर्नुपर्छ गर्छु तर मिसनमा कसरी पुग्ने तपार्इं वैज्ञानिकहरुको काम हो ” केनेडीको केही समयपछि हत्या भयो, तर वैज्ञानिकहरूको अथक प्रयासबाट निर्धारित समयभन्दा निकै अघि अमेरिकी यान एपोलो चन्द्र धरातलमा उत्रियो ।

सन् २००८ मा ओवामाले ह्वाइट हाउसका प्रमुख प्रविधि अधिकृत अनिस चोपरालाइ विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणित (Qm\EM) को उच्चतम विकास गर्न प्रतिभा आकर्षण (Attracting talent) गर्न अख्तियारी प्रदान गरे ।

संसार भरका उत्कृष्ट प्रतिभा तान्ने नीतिलाई अमेरिकाले हालसम्म पनि कायम राखेको छ ।  यसरी अन्य देशहरुले प्रतिभा व्यवस्थापनको माध्यमबाट इन्जिनियरिङ सेवाको अधिकतम उपभोग गरी अति विकसित राष्ट्रमा रुपान्तरण  भई सक्दा पनि हामी आधुनिक पूर्वाधार निर्माणका कुरा मात्र गर्ने तर सोको आधारशिलाको रुपमा रहेका जनशक्ति उत्पादन तथा उपभोगको योजना पाटोमा कमजोर देखिन्छौ । केही दशक अघिसम्म नेपाल जत्तिकै हैसियत भएका देशहरु आज कसरी विकसित राष्ट्रमा रुपान्तरित भए त्यसबाट समेत हामीले पाठ सिक्नु पर्दछ ।  

प्राय सबै देशले प्राविधिक र इन्जिनियरिङ शिक्षाको विकासको माध्यमबाट नै विकासमा फड्को मारेको देखिन्छ । देशको भू–बनोट, विविधतायुक्त प्रकृति, समाजको उत्पत्ति र बनोट, सभ्यता र विविधतायुक्त संस्कृति, भाषा, प्राकृतिक स्रोत र साधनको अति उत्तम परिचालनमार्फत् समृद्ध नेपाल निर्माण गर्नेतर्फ सबै हातेमालो गर्दै अगाडी बढ्नु पर्ने हुन्छ ।

नेपाललाई समुन्नत राष्ट्र बनाउन सबै स्रोत र साधनको दिगो एवं विवेकपूर्ण परिचालन गर्दै प्रणालीगत सुधार र सक्षम कार्यशैलीका माध्यमबाट अन्य देशले पच्चीस वर्षमा विकासमा फड्को मारेको अनुभवलाई समेत आत्मसात् गर्दै अगाडि बढ्नु पर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको सन्दर्भमा प्राविधिक जनशक्तिको उत्पादन र उपभोगमा विशेष ध्यान दिनु पर्दछ ।

इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा सुधार गर्नु पर्ने विषय

हाम्रो प्राविधिक शिक्षा, परिवेश, भुगोल र वस्तुगत आवश्यकता भन्दा पनि तदर्थवादी किताबी शिक्षामा मात्रै बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ । चार वर्षे इन्जिनियरिङ शिक्षा अध्ययन गरेको विद्यार्थी आफ्नो पेसागत कार्य सुरु गर्दा सामान्य काममा पनि रनभुल्लमा पर्ने, आत्मविश्वास नहुने गरेको भेटिन्छ भने कामसंग सम्बन्धित कुरा सिक्दै जाँदा सैद्धान्तिक र विषयगत प्राविधिक ज्ञानमा अत्यन्त छिटो ह्रास आउँदै जाने गरेको देखिन्छ । यस्ता किसिमका समस्या शिक्षा र पेसाबिच समन्वय नहँुदा, इन्जिनियरिङ पेसा अनुसन्धानमुलक नहुँदा, इन्जिनियरिङ शिक्षा, व्यवसाय आफैमा अत्यन्त गतिशिल हुन्छ भनेर नबुझ्दाहुने गर्दछ । 

हिजोको प्रविधि आज काम नलाग्न सक्छ, एउटै विकास मोडालिटी (टेलर मेड) अन्यत्र काम नगर्न सक्दछ, यस्ता कुरामा समेत यथोचित ध्यान पुग्न सकिरहेको छैन । सरकारी सेवामा अझ सैद्धान्तिक, व्यवहारिक, तथा विषयगत प्राविधिक ज्ञानमा छिट्टो ह्रास आउने गरेको, अति सरल काममा पनि परामर्शदाताको सेवामा निर्भर हुनु पर्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ । सार्वजनिक सेवा, परामर्शदाता संस्था, निर्माण व्यवसायी कम्पनी तथा अन्य माध्यम मार्फत हजारौँ इन्जिनियर हाल कार्यरत  छन् ।

स्वदेशी परामर्शदाता, निर्माण व्यवसायीले वर्षौदेखि काम गर्दै आएतापनि हाम्रो मौजुदा सार्वजनिक खरिद ऐन, नियम अनुसार १० करोडभन्दा माथिको परामर्श सेवा खरिद गर्दा, १ अर्ब भन्दा माथिको निर्माण कार्य गराउँदा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र प्रकाशन गर्नु पर्ने प्रावधान रहेको छ, यसबाट के बुझिन्छ भने सार्वजनिक निकाय, परामर्शदाता संस्था र निर्माण व्यवसायी अझै ठूला र जटिल प्रकृतिका कार्य गर्न सक्षम भईसकेका छैनन् । यस तथ्यबाट समेत के बुझिन्छ भने इन्जिनियरिङ पेसासंग सम्बन्धित सबैले आफ्नो क्षमता र दक्षता बढाउनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ।

अन्यथा यस्तो परिस्थिति र अवस्थाले हामी अरुको भरमा मात्रै कामगर्ने अहिलेको परिपाटीबाट माथि उठ्न नसक्ने र ठूलो राष्ट्रिय पूँजि बाहिरिने देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति, २०७६ ले प्राविधिक सहायता लिदा आयोजना कार्यान्वयन गर्न प्राविधिक जटिलता भएको वा स्वदेशमा त्यस्तो जनशक्ति नभएमा मात्र आयोजना तयारी प्राविधिक सहायता लिइने तथा आयोजना कार्यान्वयनका चरणमा आवश्यक विशेषज्ञताको कमी पुरा गर्न आयोजनागत प्राविधिक सहायता लिईने उल्लेख गरिएको छ । प्रविधि तथा ज्ञानको हस्तान्तरण गर्ने र राष्ट्रियस्तरमा उपलब्ध नभएको विज्ञताका लागि मात्र अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता परिचालन गरिने उल्लेख भएतापनि हाम्रो परिप्रेक्षमा यस नीतिको पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन नभएको देखिन्छ । 

नेपाली इन्जिनियरहरूले थुप्रै ठूला पूर्वाधारहरुको डिजाईन देखि निर्माणसम्मका कार्यहरु सफलता पुर्वक सम्पन्न गरी सक्दा पनि राज्यको नीति नियम वैदेशिक प्राविधिक सहायता, वैदेशिक परमर्शदाताको परिचालनमुखि भएको देखिन्छ । सन् २०१८/१९ मा नेपालले १,७९३ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको बैदेशिक सहायता सोधभर्ना प्राप्त गरेको अर्थ मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित वैदेशिक सहायता सम्बन्धी प्रतिवेदनले देखाउँदछ । जसमध्ये करिव ६० प्रतिशत ऋण सहायता, २७ प्रतिशत अनुदान सहायता र १३ प्रतिशत प्राविधिक सहायता अन्तर्गत रहेको छ । आ.ब. २०७६/७७ को आर्थिक सर्वेक्षणले समेत यस्तै किसिमको तथ्याङ्क देखाँउछ । यस तथ्यले समेत हामी आफ्नो देशमा रहेकाजनशक्तिको  उपयोग कसरी गर्न सकिन्छ भनेर वातावरण बनाउन भन्दा पनि विदेशी निकायबाट प्राविधिक सहायता लिने क्रममा यथावत रहेको देखिन्छ ।

निष्कर्ष

अव समग्र इन्जिनियरिङ शिक्षादेखि पेसा, व्यवसाय, यससंग सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको संस्थागत संरचनालाई सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, राष्ट्रिय दीर्घकालिन लक्ष्यको आधारमा इन्जिनियरिङ शिक्षा, पेसाप्रति स्पष्ट नीति अवलम्बन गर्नु पर्दछ । सार्वजनिक प्रशासनको रुपमा एउटै डालोमा रहेको सामान्य प्रशासन र विकास प्रशासनको संरचनामा शुन्यबाटै परिमार्जन गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

सरकारले प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्न अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गरेजस्तै तीनै तहको सरकार मातहत रहने विकास प्रशासन, मोडालिटी निश्चित गर्न त्यस्तै किसिमको अधिकारसम्पन्न आयोग बनाई, सो को सिफारिसको आधारमा काम गर्नु पर्दछ, जुन कुरा चिकित्सा शिक्षामा समेत लागू गरी सकिएको छ । इन्जिनियरिङ शिक्षा, पेसाको नियमक निकायको रुपमा रहेको नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्ले आफ्नो जिम्मेवारी र

भूमिकालाई विस्तार गर्नु पर्ने देखिन्छ । नेपालमा कस्तो इन्जिनियरिङ शिक्षा, कस्तो दक्षता र सिप भएका कति जनशक्ति, कस्तो अनुसन्धान आवश्यकता पर्दछ लगायतका विषयमा ठोस अध्ययन गर्नेतर्फ परिषद् लाग्नु पर्दछ । विश्वविद्यालयहरूले समेत भुगोल, परिवेश अनुसारको समयसापेक्ष, स्वदेशको आवश्यकता अनुरुपको पाठ्यक्रम तयार गरी सोहीअनुसार अध्ययन

अध्यापन गराउनु पर्दछ । पेसागत हक हितको लागि स्थापना भएको नेपाल इन्जिनियरिङ एशोसिएसन राजनितिको छत्र छायाँबाट अलग रहेर स्वतन्त्र रुपमा विशुद्ध पेसागत हक हितको लागि रचनात्मक रुपमा लड्नु पर्दछ । 

यसर्थ, इञ्जिनियरिङ शिक्षा, पेसा र व्यवसायलाई विशिष्टकृत शिक्षा, पेसा र व्यवसायको रुपमा बुझेर समयमै जरैदेखि सुधार गर्न सकियो भने समृद्ध नेपालको चाहना यथार्थमा परिवर्तन हुन सक्दछ, नत्र त प्राय कागजमा मात्र सिमित हुने हाम्रो पुरानो नियतीको निरन्तरता मात्र हुनेछ ।

 



स्थानीय पूर्वाधार विभाग, पुल्चोक, ललितपुर

Your Comments