आर्किटेक्टको समस्या हल गर्न ‘आर्किटेक्ट काउन्सिल’ गठन हुनैपर्छ

आर्किटेक्टको समस्या हल गर्न ‘आर्किटेक्ट काउन्सिल’ गठन हुनैपर्छ


सुरज खनाल, महासचिव, सोना |  फागुन १८, २०७६, काठमाडौं


#
engineersnepal.com

सरकारी, गैरसरकारी, निजी वा अन्य जुनसुकै निकायमा आर्किटेक्टहरुलाई काम गर्नका लागि व्यावहारिक समस्याहरु छन् । सरकारले आफूमातहतका निकायमा आर्किटेक्टहरुलाई छुट्टै मान्यता दिएको छैन । उनीहरु इन्जिनियरकै रुपमा परिचित छन् । अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशलाई हेर्ने हो भने आर्किटेक्ट भनेको छुट्टै पेशा हो । यसलाई इन्जिनियरिङ विधाअन्तर्गत मानिँदैन । तर, हाम्रो समाज र परिवेशमा त्यो व्यवस्था लागू भएको छैन । आर्किटेक्चर भनेको आर्ट साइन्स र इन्जिनियरिङको संयोजन हो । अर्थात् यो कला र विज्ञान मिलेर बनेको विद्या हो । इन्जिनियरले आफ्नो कामको अनुभवको आधारमा नक्सा बनाउने काममात्र गर्छन् । नक्सा बनाउने विज्ञ भने आर्किटेक्ट नै हो । आर्किटेक्टहरुले यसो भनिरहँदा इन्जिनियरको विरोध गरेजस्तो पनि लाग्न सक्छ तर इन्जिनियर र आर्किटेक्टबीचको फरक छुट्याएर सोहीअनुसार काम, कर्तव्य र अधिकार छनोट गर्नुपर्ने वर्तमानको आवश्यकता नै बनिसकेको छ । 

देशलाई सामाजिक तथा आर्थिक घाटा
आर्किटेक्टहरुको इन्जिनियरभन्दा फरक पहिचानबारे बुझाउन नसक्दा देशलाई आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा घाटा भइरहेको छ । भवन निर्माणकै क्रममा बलियो बनाउने नाममा बक्सजस्तो बनाएर उठाइएको हुन्छ । डिजाइन पनि परिवेश सुहाउँदो हुँदैन । भौगोलिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा जातीय पहिचान बोकेको स्थानमा भवनको स्वरुपले गर्दा पहिचानमाथि नै संकट आउने देखिएको छ । मानिसको पहिचान थाहा हुने भनेको भेषभूषा र भवनको प्रकृतिले नै हो । पहिचानसँगै उनीहरुले आर्थिक भार पनि खेपिरहेका छन् । पहिचान दर्शाउने मौलिक भवन भत्काएर कंक्रिटका घरहरु बनाउँदा खर्च बढी लाग्न जान्छ । बलियो र राम्रो घर बनाउने नाममा आर्थिक भार थपिन्छ । 
भूकम्पपछि यो समस्या झन् बढी देखिएको छ । गाउँघरमा भूकम्पले भत्काएका भौतिक संरचनाको स्वरुप नै परिवर्तन गरिएको छ । त्यहाँ प्रयोग गरेको दलिन, काठ, ढुंगा, माटोलाई विस्थापित गरेर बलियो बनाउने नाममा कंक्रिटका घरहरु बनाउन थालिएको छ । समाजमा रहेका मूर्त तथा अमूर्त सम्पदाको मौलिक कला तथा वास्तुकलाको अध्ययन गर्ने काम आर्किटेक्टहरुले गर्न सक्छन् । तर, त्यो वातावरण कसले बनाइदिने हो प्रष्ट हुनुपर्छ । समयअनुसार परिवर्तन गर्नुपरे कति गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने काम आर्किटेक्टहरुको हो र उनीहरुले सोनामार्फत केही प्रयास हदसम्म गर्दै पनि आइरहेका छन् । फेरि अर्को भूकम्प आउँदा अहिले बनेका पिलरका घर भत्किएको खण्डमा कमजोर आर्थिक अवस्था भएको व्यक्तिले कसरी फेरि त्यस्तै घर बनाउन सक्छ ? दलिन, काठ, ढुङ्गाको पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने भएको भए त आर्थिक भार पर्ने थिएन नि ! मौलिक वास्तुकलाको पनि संरक्षण हुने थियो । भत्किएको घर श्रमदान गरेर जोड्नु र बलियो घर बनाउने नाममा आयातित सामान चलाउनुमा धेरै फरक छ । यसले भविष्यमा आर्थिक तथा सामाजिक दुवै पक्षमा नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ ।


ADVERTISEMENT

 

स्थानीय तहबाट पीडित आर्किटेक्ट
आर्किटेक्टहरुमाथि स्थानीय तहहरुमा पनि गलत नियम लादिएको छ । राजस्व उठाउने र आफ्नो आम्दानी बढाउने नाममा स्थानीय निकायहरुमा आर्किटेक्टहरुसँग चर्को दर्ता शुल्क लिइन्छ । नक्सापास गर्न जाँदा उनीहरुसँग एकपटकमा दुई हजारदेखि २० हजारसम्म शुल्क लिने गरिएको छ । कानुन व्यवसायी, डाक्टरहरु आफ्नो काउन्सिलमा दर्ता भइसकेपछि सेवा शुल्क तिरेर जुनसुकै स्थानमा व्यवसाय गर्न पाउँछन् । तर, आर्किटेक्टहरुले धेरै कमाउँछन् भनेर अनावश्यक शुल्क लिइएको छ । हामी इन्जिनियरिङ काउन्सिलमा दर्ता भइसकेका छौँ । हाम्रो सम्पूर्ण कार्यको नियमन गर्ने काम काउन्सिलको हो । तर स्थानीय निकायले काउन्सिलले दिएको प्रमाणपत्रलाई आधिकारिक नमानेको जस्तो देखियो । 
हामीले कुनै ठाउँमा कन्सल्टेन्सी दर्ता गरेका हुन्छौँ । हाम्रो कामको अडिट हुन्छ, वार्षिकरुपमा आम्दानीअनुसारको कर तिर्छौँ । मानौँ, मेरो कन्सल्टेन्सी काठमाडौंमा दर्ता छ र मैले यहीँको स्थानीय निकायलाई सबै कर तिरिरहेको छु । म अर्को ठाउँमा काम गर्न जाँदा त्यहाँ फेरि दर्ता भएर पैसा तिर्नुपर्छ । हामी जति ठाउँमा जान्छौँ, त्यति ठाउँमा दर्ता गर्दै पैसा बुझाउनुपर्छ । केही स्थानीय तहले यो कुरा बुझिसकेका छन् । तर, धेरैले बुझ्नसकेका छैनन् । कीर्तिपुर र थिमी नगरपालिकाले सोनासँग सहकार्य गरेर त्यस क्षेत्रमा काम गर्ने आर्किटेक्टहरुले स्थानीय तहमा नाम दर्ता गर्न नपर्ने व्यवस्था गरेका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकामा त लाइसेन्स नै लिनुपर्ने हुन्छ र वर्षैपिच्छे पैसा बुझाउनुपर्छ । 

 

सरकारी कर्मचारीको कन्सल्टेन्सी    
स्थानीय निकाय (सरकार÷तह) मा काम गर्ने आर्किटेक्टहरुले व्यक्तिगत कन्सल्टेन्सी चलाउनु आर्किटेक्ट क्षेत्रमा देखिएको अर्को जल्दोबल्दो समस्या हो । उहाँहरुको काम मापदण्डहरु जाँच गर्ने हो । व्यवसाय गर्ने काम त निजी क्षेत्रमा काम गरिरहेका आर्किटेक्टहरुको हो नि ! तर, उहाँहरुले आफ्नै कन्सल्टेन्सीमार्फत आफैँ नक्सा बनाउनुहुन्छ र त्यसको जाँच पनि आफैँ गर्नुहुन्छ । यसो गर्दा निर्माणकार्य कमसल हुन्छ । पेशालाई कमाइ खाने धन्दाको रुपमा लिँदा सर्वसाधारणले कस्तो सेवा पाउलान् ? राष्ट्रको पूर्वाधार कति टिक्ला ? सरकारी कार्यालयका आर्किटेक्ट÷इन्जिनियरहरुले नियमनकारी काम गर्ने हो र गलत कामलाई निरुत्साहित गर्ने हो भने विकास, निर्माण र पूर्वाधार दिगो र सुरक्षित हुन्छ । 
कसैले पनि यो काम म यति पैसामा सम्पन्न गर्छु भनेर पहिल्यै भन्नविज्ञापन गर्न मिल्दैन । डिजाइन नै तय नभई सेवा शुल्क तोक्दा काम राम्रो हुँदैन । सर्वसाधारण पनि कम खर्चमा काम हुने आशामा फस्नुहुन्छ । सेवा प्रदायक संस्थाले हामीले यति पैसामा काम गर्छौँ भनेर विज्ञापन गर्न पाउँदैनन् । हामीले गरेको काम भनेको पब्लिक रिलेसनबाट फैलिने हो । राम्रो काम गर्दा माग आफैँ बढ्छ । कामभन्दा प्रचार धेरै हुनु ठीक होइन । 

 

छुट्टै दरबन्दी आवश्यक
हाल देशभरमा २५ सय त आर्किटेक्टहरु हुनुहुन्छ । दुई हजार भन्दा बढी त इन्जिनियरिङ काउन्सिलमा दर्ता भइसक्नुभएको छ । त्यसमध्ये केही विदेशमा हुनुहुन्छ । तर, आर्किटेक्टहरुका लागि कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा छुट्टै दरबन्दी छैन । लोक सेवामा पनि इन्जिनियरकै हैसियतमा प्रवेश गरिरहेका छन् । काम गरिरहेका आर्किटेक्ट र इन्जिनियरको भूमिका पनि प्रष्ट छैन । आर्किटेक्टको विशुद्ध काम भनेको परिकल्पना या डिजाइन हो । तर, हाम्रोमा आर्किटेक्टबाहेकका इन्जिनियरहरुले पनि यस्तो काम गर्दै आइरहेका छन् । सुरुमा आर्किटेक्ट पेशाको ‘चार्म’ नरहेको अवस्थामा उनीहरुले यो काम गरे पनि अहिले त्यसमा सुधार आउन सकेको छैन । शंकरनाथ रिमालजस्ता इन्जिनियरहरुले इन्जिनियरको प्रमाणपत्र लिएर आर्किटेक्टको काम गर्नुभएको थियो । त्यतिबेला उहाँले समयको आवश्यकता र मागको  पूर्ति गर्नुभयो । उहाँको कामको हामीले सम्मान गर्नैपर्छ । तर, अहिलेको अवस्थामा आर्किटेक्टहरुकै संख्या त्यस्तो कामका लागि भरिपूर्ण छ । आर्किटेक्टले पाँच वर्षसम्म भवन कसरी बनाउने भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर अध्ययन गरेको हुन्छ । त्यसैले भवन बनाउँदा अन्य इन्जिनियरभन्दा आर्किटेक्टको काम प्रभावकारी हुन्छ ।
जसले मन लाग्यो उसले भवन डिजाइन गर्ने, सहरको परिकल्पना गर्ने समस्याले गर्दा सहर कुरुप हुने सम्भावना छ । भइरहेको पनि छ । कुनै एक ठाउँमा बजार पनि छ, सपिङ मल पनि छ, अस्पताल पनि छ, कलेज पनि छ । सबै चीज एकै ठाउँमा हुँदा सहर कस्तो देखिएला ? यो समस्या समाधानका लागि आर्किटेक्टहरुले नै योजना बनाउन सक्छन् । कुन ठाउँमा कस्ता भवन बनाउने भन्ने कुराको परिकल्पना गरेर सहरलाई कुरुप बन्नबाट बचाउन सकिन्छ । यी कुरामा विशेष चासो र ज्ञान राख्ने समुदाय आर्किटेक्ट हो । हाम्रो हातमा यस्ता कामहरु आए भने वर्तमानलाई हेरेर तत्कालीन समस्या हल गर्नेमात्र नभएर दीर्घकालीन रुपमा पनि बस्तीले कुनै प्रभाव नपर्ने गरी काम हुन्छ । आज फुटपाथ राखेको बाटो भोलि साँघुरो हुनसक्छ । त्यसका लागि विशेष योजना हुनुपर्छ । बाटो फराकिलो भएका ठाउँमा अग्ला भवन बन्न थालेका छन् । त्यसले गर्दा त्यस क्षेत्रमा फेरि सहर बन्छ र बाटो साघुँरिँदै जान्छ । 

 

भूमिकामा अन्योल
पुल, गार्डेन, पार्क, बस्तीलगायतका संरचना निर्माणमा मुख्य परमार्शदातका रुपमा आर्किटेक्टलाई खासै अवसर दिइँदैन । सरकारले बनाउने भनेको स्मार्ट सिटीमा पनि आर्किटेक्टहरुको खोजी खासै भएको छैन । एउटा भवनको सम्पूर्ण परामर्शदाता त आर्किटेक्ट हो नि ! कत्रो कोठा बनाउने, भ¥याङ कहाँ राख्ने, घरको स्पेसदेखि डिजाइनसम्मको नक्सा बनाउने काम आर्किटेक्टहरुको हो । भवनलाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने कुरा त्यसपछि इन्जिनियरले गर्ने हो । सिमेन्ट बालुवाको प्रयोगदेखि भवनलाई चाहिने सामानबारे सिभिल इन्जिनियरले हेर्छ । डिजाइअनुसार इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरले बत्तीबिजुलीको काम गर्छ । मेकानिकल इन्जिनियरको पनि आफ्नै भूमिका हुन्छ । सबैले आर्किटेक्टले परिकल्पना गरेको डिजाइनअनुसार भवन बनाउने हो । सबैलाई मिलाएर सम्पूर्ण कार्यको अनुगमन गर्ने काम आर्किटेक्टको हो ।
यहाँ त सबै डिजाइनको काम इन्जिनियरले गरिरहेका छन् । उस्तै परे ठेकेदारले नै गरिदिन्छन् । आर्किटेक्टहरुको काम अरुले गर्दा गुणस्तर कस्तो होला ? भूकम्पपछि आर्किटेक्टहरुले काम पाउन थालेको कुरालाई नकार्न सकिन्न । मानिसहरुमा केही सचेतना बढिरहेको छ । तर, यो क्षेत्र सरकारबाटै अपेक्षित हुँदासम्म हामीले धेरै आशा गर्न सक्दैनौँ ।

 

आर्किटेक्ट काउन्सिलको आवश्यकता
आर्किटेक्टका अनेक समस्या समाधानका लागि हामीलाई तत्कालै आर्किटेक्ट काउन्सिल आवश्यक देखिन्छ । आर्किटेक्टको परिभाषा, सीमा, भूमिका र सिंगो पहिचान स्थापना गर्नका लागि आर्किटेक्टहरुका लागि छुट्टै काउन्सिल नभई हुँदैन । अहिले नक्सा बनाउने जुन पनि इन्जिनियर आर्किटेक्ट भइरहेको छ । तर, त्यो काम त आर्किटेक्टकै हो नि ! सहरी विकास मन्त्रालयसँग यस विषयमा हामीले लामो समयदेखि बहस गरिरहेका छौँ । काउन्सिल गठन भएमा आर्किटेक्टको पहिचान मात्र स्थापित हुँदैन पेशाको नियमन र सरकारी सेवामा अवसर पनि प्राप्त हुन्छ । जसले इन्जिनियरिङ काउन्सिलसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैन । बरु सहकार्य र समन्वयम गरेर अघि बढ्छ । यसको क्षेत्राधिकार पनि इन्जिनियरिङ काउन्सिलसँग नबाँधिने गरी तय गरिनुपर्छ ।
हाल आर्किटेक्टहरुले लोकसेवाको परीक्षामा सिभिल इन्जिनियरको पाठ्यक्रमबाट सोधिएको प्रश्नको उत्तर दिनुपरिरहेको छ । सिभिल इन्जिनियरहरुमा पनि यो समस्या छ । त्यसैले काउन्सिल गठन भएपछि आर्किटेक्ट र अन्य इन्जिनियरको परीक्षा पद्धतिमा पनि सुधार आउने विश्वास छ । आर्किटेक्टकै नाममा छुट्टै दरबन्दी खुलाउने विषयमा पनि पहल हुनसक्छ । हरेक स्थानीय तहमा एक आर्किटेक्ट अनिवार्य गर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । इन्जिनियरिङ काउन्सिलमा पनि लाइसेन्स परीक्षामा जाँच लिँदा आर्किटेक्टका लागि विशेष व्यवस्था वा इन्जिनियरहरुका लागि भन्दा फरक प्रश्नको व्यवस्था गर्ने वातावरण बनिसकेको छैन । यस्तो अवस्थामा आर्किटेक्ट काउन्सिल गठन गरेर आर्किटेक्टहरुलाई लाइसेन्स दिने काम सोही काउन्सिलले गरेको खण्डमा अन्य इन्जिनियरहरुलाई पनि राहत हुने देखिन्छ ।  
यसरी काउन्सिलले आर्किटेक्टहरुले गर्ने काम के हो र इन्जिनियरले गर्ने के हो भनेर समेत प्रष्ट परिभाषा गरिदिन्छ । कुन इन्जिनियरले के काम गर्ने भन्ने कुरा प्रष्ट भइसकेपछि काम पनि राम्रो हुन्छ र इन्जिनियरहरुलाई पनि न्याय हुन्छ । पेशागत स्पष्टीकरण भएपछि सेवा शुल्कको विषयमा पनि स्पष्टता कायम हुन्छ । 

 

खोइ आर्किटेक्ट विश्वविद्यालय ?
एउटा आर्किटेक्टले आफूले पढेको विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान, खोज गर्ने कुनै पूर्वाधार हामीकहाँ छैन । त्यसका लागि आर्किटेक्ट विश्वविद्यालय आवश्यक छ । विश्वविद्यालयमा नयाँ प्रविधि र पुराना कलाको ज्ञान पनि लिन सकिन्छ । विश्वविद्यालले आर्किटेक्ट विषयको छुट्टै पढाइ गर्न सक्छ । मल्लकालीन समयमा बनेका भवनहरु भत्किए पनि हामीले फेरि सोही भवनमा प्रयोग भएका सामग्री प्रयोग गरेर ठड्याइरहेका छौँ । तर, अहिले भने हामी नयाँ प्रविधिको विकाससँगै कंक्रिटलाई प्राथमिकतामा राख्छौँ । यो हाम्रो सिकाइमा रहेको कमजोरी पनि हो । पाठ्यक्रममा त्यतिबेला बनेका भवनहरुबारे कुनै जानकारी छैन । परापूर्वकालमा कसरी सयौँ वर्ष टिक्ने भवनहरु बने भन्नेबारे हाम्रा विश्वविद्यालयमा कुनै बहस हुँदैन । त्यसैले छुट्टै विश्वविद्यालयको स्थापना गरी विद्यार्थीलाई यी कुराको पनि ज्ञान दिन जरुरी छ । 

 

डिजाइन मापदण्ड बन्दै
वरिष्ठ आर्किटेक्ट विभूतिमान सिंहको सहयोग र सोनाको पहलमा आर्किटेक्ट र सर्वसाधारणका लागि एउटा विशेष मापदण्ड बन्दै छ । जसलाई ईआरए मापदण्ड नाम दिइएको छ । जसले पर्यावरणलाई विशेष ख्याल राख्छ । हामीले निर्माणकार्यमा प्रयोग गर्ने सामग्रीहरु, स्रोत, साधन र त्यसको पर्यावरणीय प्रभावलाई आधार मानेर मापदण्ड बनाइएको छ । यसको मापदण्ड तीन तहको हुन्छ । न्यून आय स्रोत भएका, मध्यम वर्ग र उच्च वर्गका लागि कुन किसिमको घर बनाउने भन्ने कुरा मापदण्डमा उल्लेख हुन्छ । उहाँहरुले आफ्नो लगानीले भ्याएसम्म ती डिजाइनहरु हेरेर घर निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ । ती घरहरुको प्रकृति ऊर्जामैत्री हुन्छ । सामानहरु पनि प्रकृतिमैत्री हुन्छन् । कुन डिजाइनमा कस्तो घर बनाउँदा कति खर्च लाग्छ भन्ने कुरा पहिल्यै थाहा हुन्छ । यसमा विशेषगरी कस्तो मेटेरियल र कस्तो तौरतरिका भन्ने कुरा प्रष्टसँग दिइएको हुन्छ । 

 

सोनाको कार्य
पेशागत, शैक्षिक र अन्य विभिन्न क्षेत्रमा रहेका आर्किटेक्टहरुको पेशागत हकहितका लागि स्थानीय सरकारदेखि संघीय सरकारसम्म सोनाले आवाज उठाउँदै आइरहेको छ । कतिपय अवस्थामा समन्वयम समेत गरेको छ । भवनको परिकल्पना, सहरको योजना गर्नेदेखि अन्य महत्वपूर्ण पूर्वाधारका कार्यमा आर्किटेक्टको भूमिका तथा प्रभाव कस्तो हुन्छ भन्नेबारे बहसहरु हुने गरेका छन् । सहरी विकास मन्त्रालय, पुनर्निर्माण प्राधिकरण, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, भवन निर्माण विभाग र स्थानीय निकायसँग सहकार्य गरेर भवन निर्माणमा आर्किटेक्टको भूमिकाका सन्दर्भमा छलफल गर्नुका साथै भवन निर्माणका लागि आवश्यक योजनाहरु पनि बनाउने काम सोनाले गर्दै आइरहेको छ । भूकम्पपछि भग्नावशेषलाई प्रयोग गरेर कसरी कस्तोमा घर बनाउने भन्ने विषयमा पनि हामीले एउटा अध्ययन गरेर तीन लाखमा घर निर्माण गर्न सकिने योजना पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई बुझाएका थियौँ । 
काठमाडौं महानगरले अग्ला भवन बनाउने कुरा गरेको छ । तर, सोनाले सधैँ यसको विरोध गरेको छ । घर अग्लो बनाउने कि सुरक्षित भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । देश संघीयतामा भएपछि मानिसहरु विकेन्द्रीकृत हुनुपर्नेमा महानगरको मापदण्डअनुसार मानिसहरुलाई झन् एकै ठाउँमा जम्मा गर्न खोजेजस्तो देखिन्छ । अध्ययन, अनुसन्धान नगरी अग्ला घरहरु बनाउने कुराले भविष्यमा कुनै आकस्मिक विपत्ति आउँदा समस्या आउँछ । मान्छे धेरै अटाउनकै लागि खुला स्थानका मानिसलाई अग्ला घरमा बसाउने कुराले भविष्यमा झनै जोखिम निम्त्याउने देखिन्छ । प्राकृतिक प्रकोपको बेला मानिसहरुलाई चाहिने भनेको खुला ठाउँ हो, अग्ला भवन होइन । टुँडिखेललाई अकुपाई गरेर ठूला भवन बनाउने र खुला ठाउँ मास्ने कुराको हामी सधै विरोधमा छौँ । 
विश्वव्यापी डिजाइन प्रयोगका लागि ललितपुरको पाटन ढोकामा युनिभर्सल ट्वाइलेट निर्माण गर्दै छौँ । त्यहाँ स्वस्थ मानिस, अशक्त, अपाङ्ग, महिला, पुरुष, तेस्रोलिङ्गीलाई एकै ठाउँमा सबैलाई सुविधा हुन्छ । वैशाखसम्म यसको निर्माणकार्य सकिन्छ ।

 

इन्जिनियर्स नेपाल मासिक पत्रिकाबाट



Your Comments